सुर्खेत – गत शनिबार बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित तेस्रो मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्डकप–२०८१ को उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभ्न नसकिने जिकिर गरे ।

‘यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले समय–समयमा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कर्णालीमा जान्छौँ भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, जुन कुरा गलत हो, यो कुरा प्रदेश सरकारलाई सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘बाँके र बर्दियालाई पायक पार्न प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङ ल्याऔँ, अब तपाईंहरूले कर्णालीमा गाभिन्छौँ भनेर बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन ।’

८ साउन २०८१ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमै नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा राख्न माग गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै बर्दियाबाट निर्वाचित सांसद गौतमले गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको भन्दै त्यसो गर्दा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न गरेका थिए ।  

सांसद गौतम मात्र होइन, बाँके र बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसद सूर्य ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धवलशमशेर राणाले विगतदेखि नै बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग नजिक रहेकाले यिनलाई कर्णालीकै जिल्ला बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

सांसद राणा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख हुँदा नै बाँके-बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने गरी २०७७ सालमै नगर सभाबाट निर्णय गराएका थिए । त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाको २०७७ सालको सातौँ नगर सभाबाट कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने निर्णय सर्वसम्म पारित भएको थियो । 

शनिबार पनि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य कर्णालीमा गाभ्ने विषयमा बार्गेनिङ गरेको भनिरहँदा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै बजेटमा विभेद गरेको बताइरहेका थिए । 

यो बहसको सुरुवात संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख चार दलका नेताहरू संलग्न विशेष समितिले २०७२ को साउन २३ गते ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा सुदूरका ९ तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका १० जिल्ला समावेश गरेर एउटै प्रदेशको खाका थियो बाँके र बर्दियाबाहेक । 

सार्वजनिक खाकाको असहमति जनाउँदै साविकका भेरी र कर्णाली अञ्चलमा ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ आन्दोलन भयो । साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा राप्ती, भेरी र कर्णाली अञ्चलका पन्ध्र जिल्ला थिए । भेरी र कर्णालीका १० जिल्लालाई छुट्टै अर्को प्रदेशमा राख्न माग गर्दै १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा सुर्खेतका यामबहादुर बीसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह जबरा र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको साहदत भयो ।

त्यसपछि मात्रै छुट्टै प्रदेशको खाका तयार गरियो । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ आन्दोलनमा बाँके र बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिए । यो आन्दोलनमा उनीहरू छुटे । राप्ती अञ्चलका रुकुम पश्चिम र सल्यानलाई मिलाएर साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला भेरी अञ्चलका तीन जिल्ला गाभेर छुट्टै प्रदेश बन्यो । सबैभन्दा कान्छो सातौँ प्रदेश ।  ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ को आन्दोलन पनि रोकियो । 

व्यापारिक सम्बन्ध

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्छ भन्ने बहस हुनुका धेरै कारण छन् । धेरै कारणमध्ये एउटा व्यापारिक हो । कर्णाली प्रदेशको पुरानो व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्ज र कोहलपुर हुन् । सडक सञ्जालले नछुँदासम्म हटारुबाट व्यापार त्यहीँ हुन्थ्यो । अहिले कर्णाली प्रदेशको आयात सबैभन्दा बढी कोहलपुर र नेपालगन्जबाट हुँदै आएको छ । सडक सञ्जाल बनेपछि नेपालगन्जलाई केन्द्रबिन्दु मानेर खनिएका छन् कर्णाली प्रदेशका दुई सडक । कोरिडोरमध्ये दुवैको मुख्य बिन्दु नेपालगन्ज हो ।

पहिलो, नेपालगन्ज, सुर्खेतको छिञ्चु, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम भएर डोल्पा हुँदै चीनको मोरिल्ला जोड्ने भेरी करिडोर । अर्को, नेपालगन्ज हुँदै सुर्खेतको बाङ्गेसिमल, दैलेख, कालिकोट, बाजुरा, मुगु, हुम्लाको हुँदै चीनको सिमाना हिल्सा जोड्ने सडक । यिनीहरूको पहिलो आधार नेपालगन्जलाई नै मानिएको छ । 

त्यस्तै, अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं जानुपर्दा बाँकेको कोहलपुर नै जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको विकल्पमा अहिले मदन भण्डारी राजमार्ग बन्दै छ । मदन भण्डारी राजमार्गले सुर्खेत हुँदै दाङ छुन्छ ।

यो सडक खण्ड स्तरोन्नतिको अन्तिम चरणमा छ । यहाँबाट काठमाडौं जाने रात्रिकालीन बस छोटो दूरीबाट छुटाउन थालिएको छ । अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जानका लागि सुर्खेतको बड्डीचौरबाट कर्णालीको चिसापानीसम्मको सडक निर्माण भइसकेको छ । यो सडक सञ्चालन भएमा सुर्खेतबाट कोहलपुर भएर कैलालीसम्म जानुपर्ने दुरी छोटो हुनेछ ।  

यी सडकका कारणले बाँके र बर्दिया जिल्लासँगको व्यापारिक सम्बन्धमा कमी आउन सक्ने आंकलनका कारण बाँके र बर्दियालाई कर्णाली गाभ्ने बहस सुरु भएको हुनसक्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । 

सामाजिक सम्बन्ध

कर्णालीका हजारौँ मान्छेको बाँके बर्दिया बसाई–सराई रहेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र, विगतमा लामो सयमदेखिको व्यापारिक केन्द्र, उब्जाउ भूमि, शैक्षिक हिसाबले अगाडी भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल रहेकाणले कर्णालीका हजारौँ बासिन्दाको बसाइँसराइ बाँके र बर्दियामा हुने गरेको थियो ।

तर, अहिले यी संरचनाहरू कर्णालीमा बनेका छन् । प्रशासनिक संरचना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत, प्रदेश अस्पताल लगायतका संरचना कर्णालीमा नै भएकाले बसाइँसराइ रोकिएको छ । 

विगतमा प्रशासनिक काम गर्न जाँदा, बिरामी उपचारमा, अध्यापन गर्न, किनमेल गर्न र अन्य कारणले जाँदा आफन्त भेटिने गरेका थिए । लुम्बिनीतिर त्यस्तो नभएकाले भावनात्मक रूपमा पनि बाँके–बर्दियाले कर्णालीका गाभ्नु पर्ने बहस उठ्ने गरेको हुनसक्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन ढकाल बताउँछन् ।

 प्रदेश राजधानीसँग टाढाको दुरी

नेपालगन्ज र कोहलपुरबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आउन करिब दुई अढाई घण्टाको दूरी छ । त्यहाँबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा जान करिब चार घण्टा लाग्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाका २०७७ मा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने निर्णय गर्दा प्रदेश राजधानीसँगको दूरीको विषय उठाएका थिए ।

गत शनिबार कोहलपुरमै भएको तेस्रो मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्डकप–२०८१ को उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बाँके र बर्दियालाई पायक पार्न प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङ ल्याऔँ, अब तपाईंहरूले कर्णालीमा गाभिन्छौँ भनेर बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन ।’