काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राज्यको नीतिसँग बाझिने गरी निर्णय गरेका छन् ।

राज्यले ऊर्जा, जलस्रोत, जलवायु, वातावरण लगायतबारे अंगिकार गरिरहँदा गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.)को अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले फागुन १३ गते ल्याएको चालु आ.व.को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) र पेट्रोलियम सवारी साधनको लोन टु भ्यालू रेसियोलाई समान बनाए । जुन सरकारले पछिल्लो समय अख्तियार गर्दै आएको नीतिको ठीकविपरीत अर्थात् उद्देश्यसँग तालमेल नमिल्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधन खरिद गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको हकमा ५० प्रतिशत र विद्युतीय सवारी साधनको हकमा लोन टु भ्यालूको रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् त्यसलाई संशोधन गरेर दुवै प्रकारका निजी सवारी साधनको खरिदमा समान अर्थात् ६० प्रतिशत लोन टु भ्यालू रेसियो तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले निजी सवारी साधन खरिद गर्ने ग्राहकलाई विद्युतीय वा पेट्रोलियम जुनसुकै लिए पनि समान बैंकिङ सुविधा दिएको छ । जसले सवारीचालकलाई विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा थप प्रोत्साहन नगर्ने सरोकारवालाले बताइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबारे अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालले राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रीन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्दे आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको त्यही नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले भनेको छ ।

सरकारको नीति : वातावरणदेखि ऊर्जासम्म ग्रीन इनर्जी प्रवर्द्धन

सरकारले विभिन्न नीतिहरूमार्फत् ग्रीन इनर्जीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ ले वि.सं. २०७७ सालसम्मै नेपालमा गुड्ने कूल सवारी साधनमध्ये २० प्रतिशत सवारी साधन वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । यद्यपि सरकारले त्यस नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।

त्यस्तै, सरकारले अगाडि सारेको जलवायु परिवर्तन तथा न्यूनीकरण अनुकुलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–८७) मा सन् २०२५ सम्म दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीयको हुने उल्लेख छ । त्यही नीतिमा कुल सार्वजनिक सवारी साधन बिक्री हिस्सामा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुने उल्लेख छ ।

सन् २०३० सम्म दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको ९० प्रतिशत र चारपांग्रे सवारीसाधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने त्यही नीतिमा उल्लेख थियो ।

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ मा विद्युतीय सवारीसाधन, हाइब्रिड सवारीसाधन वा हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन जस्ता नवीनतम तथा स्वच्छ उर्जा खपत गर्ने सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले नेशनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी, २०७६ को उद्देश्यमा पनि हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न कार्वन कम उत्सर्जन गर्ने विषय राखेको थियो ।

त्यसैगरी सरकारले ल्याउने धेरै वर्षका बजेटमा पनि कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था गर्दै आएको छ ।