राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतम प्रतिनिधिसभामा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने नेतामध्ये एक हुन् । कानुनकी विद्यार्थी उनी संसद्का हरेक गतिविधिमा अग्रपङ्क्तिमा हुन्छिन् । नीति र विधिमा सदन चल्नुपर्ने कुराको पक्षमा छिन् उनी । खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नियन्त्रणमुखी भएको बताइन् । आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकार चुकेको उनको निष्कर्ष छ । सरकारले गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ को विषय सदनलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । यसले कुनै परिणाममुखी काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने उनमा चिन्ता छ । तीनकुने घटनामात्र होइन, गत असोजमा भएको बाढी पहिरोको उद्धार र राहतमा पनि सरकार चुकेकाले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने सांसद गौतम माग गर्छिन् । यही व्यवस्था उन्नत बनाउने पक्षमा आफूहरू रहेको तर पुरानो दलको पक्षमा लागेर नाटक मञ्चनमा सहभागी नहुने बताउँछिन् । गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । राजावादी र गणतन्त्रवादी भनेर कित्तामा बाँधिदा नेपालको प्राथमिकता ओझेलमा परेको सांसद गौतम बताउँछिन् । रास्वपाले शनिबारदेखि चितवनबाट थालेको ‘जनयात्रा’ अभियानले पार्टीको उचाइ बढाएर जाने उनको निष्कर्ष छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद गौतमसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा खबरहबले कुराकानी गरेको छ ।

यहाँलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशन सफल भएजस्तो लाग्छ ?

यस पटकको अधिवेशन धेरै नै नियन्त्रणमुखी भयो । संसद्मा हामीले ६ वटा अधिवेशन सक्यौँ । सुरुमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । बिस्तारै त्यहाँको वातावरण बुझ्दै गयौँ । सुधार होला भन्ने लाग्यो । यो पटक त विधेयक निर्माणको हिसाबले पनि धेरै काम गर्नुपर्नेथ्यो । अन्य ज्ञानको हिसाबले पनि काम गर्नुपर्ने महसुस भएर हामीले प्रस्ताव गर्‍यौँ । यो अधिवेशनमै प्रक्रियागत त्रुटि भयो ।

उदाहरणका लागि अधिवेशनको सुरुमै पार्टी सभापतिमाथि निलम्बनको विषय आयो । हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, कुरा राख्न पाउनुपर्छ भनेर आपत्ति जनायौँ । तर, सभामुखले पेलेरै सदन अगाडि बढाउनुभयो । सभामुखले विपक्षी पार्टी उभिएकै बखत पनि पेलेर सदन अगाडि बढाएको उदाहरण देख्यौँ । जबकि सिङ्गै पार्टी उठ्दा पनि अगाडि सभामुखले सदन अघि बढाउनुभयो । हामीलाई त्यहाँ पनि सदन नियन्त्रणमुखी भएको महसुस भयो ।

सत्ता पक्षमा दुई ठुला दलका नेतृत्व आफैँ सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू सत्ता पक्षमा भइरहँदा सभामुखले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने थियो । सरकार चुकेको छ । अन्य विषयमा पनि के बोल्न लागेको हो अगाडि नै सूचना गर्नुपर्ने, विषय राख्नुपर्ने भएको छ । सदन भनेको जनताको आवाज भन्ने ठाउँ हो । फिल्टर गरेर विषयवस्तु राख्नुपर्ने स्थिति देखियो ।
‘भेरिफाइड’ भइयो भने मात्र सदनमा कुरा राख्न पाउने अवस्था भयो । यो अवस्था हुँदा जनताको आवाज ‘फिल्टर’ गरेको जस्तो भयो । यो एक हिसाबले भन्दा फिल्म बनाएजस्तो पनि भयो । अगाडि नै स्क्रिप्ट रेडी हुन्छ बोल्न गएजस्तो मात्र भयो ।

खासमा सरकारले के–के काम गर्नुपर्‍थ्यो, के–के गर्न सकेन ?

धेरै विषयमा काम गर्न सकिन्थ्यो । वातावरण र पर्यावरणको विषय पनि छ । सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा संवादका विषयमा पनि संसद्मा ब्रिफिङ भएको छैन । जो कानुन निर्माता हो, उनीहरूलाई नै सरकारले गर्न लागेको कामको बारेमा जानकारी भएन । यस्तो हुँदा कार्यक्रम सरकारको मात्र हुन्छ । त्यसको ‘अनरसिप’ सदनलाई हुँदैन । यो कुराको पनि कमी कमजोरी देखियो । राजनीतिभन्दा माथि गैरराजनीतिक मुद्धाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता विषयले प्राथमिकता पाएनन् ।

जनता प्रत्यक्ष जोडिने विषयले त्यति स्थान पाएनन् । सोधिए पनि सरकार त्यसको जवाफदेही भएन । विधायिकामा पनि यहाँले हेर्नुभयो भने संसद्मा कहिले पनि नभएको गलत नजिर देखियो । विधेयक आएपछि संशोधनको लागि खुल्ला गरिन्छ । सांसदले संशोधन प्रस्ताव हाल्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा गएर छलफल हुन्छ । समितिले हालेका संशोधन उपर छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । प्रतिवेदनका आधारमा कानुनहरू ‘फुल हाउस’मा लिएर ‘पास’ गरिन्छ । यो पटक गलत अभ्यास भयो ।

हामीले समितिमा एउटा प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउसमा लिएर आयौँ । तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रीले नै नयाँ कुरा थप गरेर पास गरियो । यो कुरा हामीले राख्दा दुई ठुला दल मिलेर प्रतिपक्षीलाई पेलेर जाने भन्ने किसिमको स्थिति भयो । यो गलत नजिर स्थापना भयो ।

संसद्मा ८–९ वटा कानुन पास भएको छ । दुई वर्षमा त्यति कानुन पास हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर संसद्मा अरू अभ्यास गैरराजनीतिक, नियन्त्रणमुखी भएको जस्तो लागेको छ । अध्यादेश आयो तर प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा केही पनि परिवर्तन नगर्ने सरकारको चरित्र देखियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि संसद्मा छलफल गरेर संशोधन हाल्ने भन्ने हुन्थ्यो । तर कस्तो परिस्थिति आयो भने भोलि छलफल छ, भोलिको छलफलमा मन्त्रीले राति ९ बजे फोन गरेर भोलिको छलफलमा आउनू भनेर बोलाएको अनुभव पनि छ । सरकारले दबाउन खोजेको र ‘पार्लियामेन्ट’ मा आफ्नो सर्वोच्चतालाई सरकारले ‘वोनमाइन’ गरेको जस्तो देखियो ।

यहाँले समितिमा छलफल गरिएको भन्दा बढी विषय थपिएर विधेयकमा आउँछ भन्नुभयो, ठ्याकै भन्दा कुन–कुन विषयमा त्यस्तो भएको छ ?

एउटा विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छ । त्यो दिनको संसद्मा माघ महिनामा हामीले कुरा उठाएका थियौँ । उक्त विधेयकमाथि समितिमा ‘डिटेल’मा कानुन निमार्णको प्रक्रियामा आउने भनेर छलफल गरिएको हो । ‘लाइनबाइलाइन’ छलफल गरेर मन्त्रीकै उपस्थितिमा हामीले पारित गरेका थियौँ । तर ‘फुल हाउस’ मा आउँदा मन्त्री आफैँले नयाँ थपेर संशोधन गर्ने भनेर ‘रोस्टम’ बाट बोल्नुभयो । त्यसको व्यापक विरोध भयो । यस्तो किसिमले मन्त्रीले गर्न पाउनुहुन्न भनेको हो ।

तर भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङ माननीयज्यूले मन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा ठिक हो भनेर समर्थन गर्नुभयो । तर त्यसो भएको थिएन । नमिल्दो गरेर सरकारले आफूखुसी गरेको छ । हामीले सभामुखलाई पनि यस्ता विषयमा बोल्न उठेर पटक–पटक आग्रह गर्‍यौँ । तर नियन्त्रणमुखी काम भयो ।

यहाँले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको हो ?

सभामुख भनेको गैरराजनीतिक पद हो । सभामुख भएपछि दलभन्दा माथि गएर काम गर्नुपर्छ । उहाँको भूमिका कतिपय अवस्थामा आलोचना गर्नुपर्ने नै बनेको छ । हामीले बारम्बार भनेपछि छलफल गरेर अबदेखि यस्तो गर्ने भनेर सहमति पनि भएको हो । मान्छेका मानवीय स्वभावहरू आफ्ना–आफ्ना हुन्छन् । तर त्यो भूमिका सधैँ निरन्तर भइरह्यो भने प्रश्न गर्ने अवस्था आउन सक्छ । आलोचना सच्याउँदा राम्रो हो । अहिले मैले यति भनें ।

यहाँहरूले भनेकै समय वैशाखमा पार्टीको महाधिवेशन सम्भव होला ?

जतिसक्दो भनेकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरेर तयारीमा जुटेका छौँ । त्यहीअनुसार जिल्ला र पालिका र केही वडागत महाधिवेशन पनि भइरहेको छ । तयारीमा लागिएको छ । यसको प्रतिफल पनि छिट्टै आउँछ । जहाँ–जहाँ हाम्रो सङ्गठन बन्ने स्थिति हुनसक्छ, ती ठाउँमा हामीले ‘रेगुलर’ वडा कमिटी र नगर कमिटी बन्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।

पार्टीले ‘जनयात्रा’ अभियान चलाउँदै छ यो अभियान कस्तो होला ?

यो कस्तो खालको ‘मोडल’मा गर्ने भनेर काम गर्नका लागि संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा कार्यक्रमको मोडल तयार गर्न जिम्मेवारी दिएका थियौँ । उहाँले प्रतिवेदन बुझाएपछि अझ बढी प्रष्ट भइन्छ भन्ने छ । तर यो यात्राले हाम्रो पार्टीलाई जनताको मनमनमा बस्ने किसिमको बनाउने छ । यो कुरामा हामी ढुक्क छौँ ।

उसो भए वैशाखमै महाधिवेशन गर्ने सहमति केन्द्रीय समिति बैठकबाट भएको हो ?

सकेसम्म वैशाखमै गर्नुपर्छ भनेर त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित प्रतिनिधिले तोकेको मितिमा गर्ने भनेर अडान कायम छ । अहिलेसम्म कुनै मिति फेर्ने कुरा भएको छैन ।

यहाँले किन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नुभएको ?

तीनकुने आन्दोलन मुख्य कारण हो । स्वाभाविक रूपमा त्यो आन्दोलन भड्कियो । सो आन्दोलनमा नहुनुपर्ने गतिविधि भए । त्यो गतिविधि गर्नेलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किनभने यो काठमाडौँ हो । यहाँ ‘सिसिटिभी फुटेज’ लगायत सरकारसँग सबै खालका विधि र ‘टेक्नोलोजी’ हुन्छन् । जसले आगो लगायो, अराजक गतिविधि गर्‍यो, त्यसलाई छिटो सार्वजनिक गरेर क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । त्यसमा सरकार चुकेको महसुस भयो ।

आन्दोलनमै नगएका व्यक्तिमाथि पनि गोली चलेको छ । मैले उहाँहरूलाई भेटेको पनि थिएँ । सरकारले चाहिँ यी कुराहरू लुकायो । सुरुमा एक जनाको गोली लागेर मृत्यु भयो । र जलेर मृत्यु भएको कुरा मात्र बाहिर आए । बेकारमा गोली खानुपरेका निर्दोषका कुरा नै आएनन् । ठ्याक्कै सरकारले कति क्षति भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन । सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिलाई गोली लागेको छ । भोजपुरका गोली लागेका दुई दाजु–बहिनीको अवस्था उस्तै छ ।

सरकारको तर्फबाट निकै कमजोरी भएको देखियो । ४ हजार मान्छेलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने स्थिति नेपालको सुरक्षा संयन्त्रसँग भएन । यो कुरा आलोचना योग्यमात्र हैन असफलता हो । उहाँको धेरै कमजोरी छ । नसक्ने भएपछि काम गर्न सक्ने मान्छेलाई छोड्नुपर्छ । यस्ता कमजोरी देख्दा उहाँ यो पदमा बस्न जरुरी जस्तो लागेन । त्यही भएर राजीनामा मागेको हो । उहाँ नख्खुमा बाढी आउँदा पनि कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्ने मान्छे पदमा बसिरहनु उपयुक्त हुँदैन । प्राकृतिक विपत्ति र आन्दोलन हुँदा पनि काम गर्न नसक्ने मान्छे पदमा बस्नु ठिक होइन ।

राजावादी आन्दोलनलाई रास्वपाले कसरी हेरिरहेको छ ?

हामी स्पष्ट छौँ । राजावादी र गणतन्त्रवादी कसैको आन्दोलनमा जान्दैनौँ, हामी गणतन्त्रवादी हौँ । गणतन्त्रवादी हौं भनेर फेरि पुरानै दलको पक्षमा लागेर उनीहरूको नाटक मञ्चनमा सहभागी हुँदैनौँ । गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था हुन सक्दैन । बरु गणतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न जे योगदान जे गर्न सक्छौँ, त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ । कसैको पनि आन्दोलनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौँ । तर पछिल्लो घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय जसरी ‘फुटेज’ आएको छ । यो आन्दोलनका नाममा देश बिथोल्नका लागि अरू कसैबाट प्रयत्न भएको हो कि ? यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । यो रास्वपाको होइन मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । ठ्याक्कै के भएको हो ? न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ ।

देशको पछिल्लो परिस्थितिबारे नागरिकलाई के भन्नुहुन्छ ?

पछिल्लो समय नेपालमा ठ्याक्कै राजावादी र गणतन्त्रवादी भनेर कित्तामा बाँधिन खोजिएको छ । यसले फेरि पनि नेपालको प्राथमिकता ओझेलमा पारिएको छ । हामी धेरै पछिपरेका छौँ । जन–साङ्ख्यिकी लाभ लिन सक्ने उमेर पनि खस्किएको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहनु भएको छ । फेरि पनि व्यवस्थाको परिवर्तन गर्ने यो आन्दोलन त्यति उचित हुँदैन । सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले नेपाली जनताहरू ठ्याक्कै वाक्कदिक्क भएको स्थिति छ ।

यसलाई जनताले आफ्नो ढङ्गले मनन गरेर अर्को निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको मनस्थिति बनाइहाल्नुहुन्छ । तर त्योभन्दा अगाडि जति पनि क्रियाकलापहरू देखिरहेका छौँ, यसलाई खबरदारी गर्न छोड्नुहुन्न । गतल कुरालाई गलत भन्नुपर्छ । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा सम्भव छैन । यही व्यवस्थालाई उन्नत बनाउन नेपाली जनता लाग्नुपर्छ । व्यवस्था फेर्ने कुरा सम्भव छैन । तर नेताहरूले कार्यशैली सुधार गर्न जनताले घचघच्याइरहन छोड्नुहुन्न ।