१४ प्रदेशको प्रस्ताव सम्झाउँदै प्रचण्डले भने- जातीय पहिचानमा आधारित राज्यको कुरा छाडेका छैनौँ « Khabarhub

१४ प्रदेशको प्रस्ताव सम्झाउँदै प्रचण्डले भने- जातीय पहिचानमा आधारित राज्यको कुरा छाडेका छैनौँ


२४ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


240
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने एजेण्डा नछाडेको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जातीय पहिचानको मुद्दा आफूहरूले नछाडेको स्पष्टीकरण दिए ।

उनले संघीयताको संरचना बनाउँदा आफूले १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने कुरा संविधानसभामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’को रूपमा दर्ज गराएको समेत स्मरण गराएका छन् ।

‘प्रतिक्रियावादीको ट्र्यापमा परेको हो। हामीले जातीय पहिचानको कुरा छाडेका छैनौँ । भविष्यमा उठाउँछौ भनेर १४ प्रदेशको कुरा संविधानसभामा बोलिएको छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाख ६ गते काठमाडौंमा हुने नेवा: मुक्ति मोर्चाको सम्मेलनलाई आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने बताए ।

‘प्रतिगामीहरूले फेरि टाउको उठाउन सम्भव छैन । त्यसका लागि काठमाडौंका नेवारहरू जुरुक्क उठ्नुपर्‍यो । यथास्थिति र प्रतिगामी षडयन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्न जरुरी भयो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८१, आइतबार  ६ : ३० बजे

अध्ययन बिदापछि सेवा नफर्कने त्रिविका शिक्षक-कर्मचारीबाट १६ करोड ५० लाख असुल

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा लिएपछि विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्किएका

अमेरिकासँग तत्काल वार्ता गर्ने योजना छैन : इरानी मिडिया

तेहरान– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेको इरानी प्रतिनिधिमण्डलले

उत्तरी नाइजेरियामा सशस्त्र समूहको आक्रमण, ८७ जनाभन्दा बढी अपहरण

अबुजा- उत्तरी नाइजेरियामा शनिबारदेखि जारी सशस्त्र समूहको आक्रमणमा ८७ जनाभन्दा बढी

नेसनल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनबारे संघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं– नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्रथम वर्षका आवासीय

मधेस प्रदेशको पहिलो पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक, समग्र प्राप्ताङ्क ‘डी प्लस’

काठमाडौं– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन