पोखरा– गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले राइड सेयरिङ नियमन गर्न प्रदेश सरकारको अधिकार भएकाले यसलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबारबाट सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले राइड सेयरिङका माध्यमबाट प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित नियमावली ल्याइएको बताए । 

‘राइड सेयरिङ भइरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरी आम्दानी बढाउनु हाम्रो अधिकार हो,’ उनले भने, ‘हामीले राजस्व संकलन गर्न पाउने अधिकार छ, अनि अरूको निजी आयमा हस्तक्षेप गर्ने चाहना हामीमा छैन ।’

संघीय सरकारले कानून नबनाउने तर प्रदेश सरकारको प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको राजस्व संकलनमा अवरोध आएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राइइ सेयरिङ, दहत्तर बहत्तर जस्ता राजस्व शीर्षकहरूबाट संकलन रोकिएको उनले उल्लेख गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङ व्यवस्थापन समावेश गरिएको र त्यसमा सबै सांसदको समर्थन रहेको बताए । 

नीति तथा कार्यक्रमले घरेलु मदिरा, गाँजा लगायतका क्षेत्रलाई पनि कर प्रणालीभित्र ल्याउने योजना अघि सारेको भन्दै अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि जग्गा खरिद गर्ने आत्मविश्वास बढेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने र सबैले यसको साथ दिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘यसमा लेखिएका हरेक अक्षरमा विचार र दृष्टिकोण समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले जे गर्छौँ, थोरै बोल्छौँ, तर गर्न सकिने कुरा मात्र बोल्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश यो दस्ताबेजले दिन्छ।’

राजनीतिक अस्थिरताबाट जन्मिएको जनताको निराशालाई आशामा बदल्न, प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्नको सकारात्मक उत्तर व्यवहारबाट दिन, आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, पूँजीगत खर्च र सरकारको क्षमतामा वृद्धि ल्याउन, साथै सुशासन स्थापनाको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन यो नीति ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

गण्डकी प्रदेशले सुशासनमा विशेष ध्यान दिएको र आत्मनिर्भर, समुन्नत प्रदेश तथा सुखी प्रदेशबासीको लक्ष्यतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्ट पार्दै अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम सही दिशा तर्फ रहेको दाबी गरे । 

आलोचकहरूले नाक, निधार, हातखुट्टा अलग ढंगले भए हुन्थ्यो भनी उपप्रेरणा दिने आलोचना गर्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यस्तो सोच ब्रह्माजीले उँट बनाउँदाको अवस्थाजस्तै हुने टिप्पणी गरे।

प्रदेश सरकार बनेपछि ९ सय ३० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेशको औचित्यप्रति शंका गर्नु अनुचित भएको बताए । ‘कसैले भन्छ, २५ लाखको मात्रै योजना हो तर सडक चाहिन्छ भनेर आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यहीँ मान्छेहरू भन्छन् प्रदेश आवश्यक छैन ।’

संघीयता नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता भएको र यसलाई सबलीकरण गर्ने दिशामा प्रदेश अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा ६० जना सांसद एकजुट भएको दृश्य नै संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाण भएको बताए ।

विपक्ष र सत्तापक्ष अलग ठाउँमा बसे पनि नीति तथा कार्यक्रम साझा दस्तावेज भएको र प्रदेशको हितका लागि सबैले समर्थन गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।