पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद दमयन्ती रुचाल निर्वाचित भएकी छन् । शुक्रबार समितिमा निर्वाचन तालिका रहेकामा उनको मात्र एकल उम्मेदवारी परपछि रुचाल निर्विरोध भएकी हुन् । 

गत वर्षको जेठमा तत्कालीन सभापति फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री नियुक्त भएपछि समिति नेतृत्वविहीन रहँदै आएको थियो । समिति सभापति चयन गर्न प्रदेश सभा नियमावली नै संशोधन गर्नुपरेको थियो । सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति भएको थियो । 

प्रदेश सभाका ४ समितिमध्ये कांग्रेसले दुई, एमालेले एक र माओवादीले बाँकी एक समितिको दाबी गरेपछि सहमति जुटेको हो । एमालेले लेखा समिति छोड्न अस्वीकार गरेपछि विशेषाधिकार समिति थप्ने प्रस्ताव गरियो, तर सहमति नजुटेपछि माओवादीलाई रिक्त समितिको सभापतित्व दिने सहमति भयो । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र माओवादी नेता चुमानको छलफलपछि अन्ततः रुचालको उम्मेदवारी निष्कर्षमा पुगेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका चारवटै समिति पूर्ण भए पनि सदनमा प्रतिपक्षको उपस्थिति झनै कमजोर हुँदै गएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका जम्मा ७ सांसद छन्, जसका कारण संसद्देखि संसदीय समितिसम्म प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । 

सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो संवेदनशील संसदीय संयन्त्रको नेतृत्व परम्परागत रूपमा प्रतिपक्षले पाउने भए पनि यसपटक एमालेले त्यसलाई छोडेन । बाहिरी भाषणमा एमालेले लेखा समिति छाड्न तयार रहेको बताए पनि भित्री मनसाय भने त्यस्तो थिएन । 

लेखा समिति छाड्नु परे विशेषधिकाकार समिति पाउनुपर्ने अडानमा एमाले थियो । प्रदेशप्रति आलोचना बढिरहेका बेला फेरी अर्को समिति थपेर सुविधा दिँदा नकारात्मक सन्देश जाने भनेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

सत्तारुढ एमालेका सुधीर पौडेल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति छन् भने कांग्रेसले आर्थिक विकास र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतित्व पाएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले धेरै प्रयास गरे पनि लेखा समिति गुमाउन पुग्यो । अन्ततः एमाले र कांग्रेसबीचको समझदारीले माओवादीलाई सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा चित्त बुझाउन लगाइयो । 

त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनको सुरुदेखिनै निरन्तर सत्तमा रहेको माओवादी पोहोर असारमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गण्डकी प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको हो । अघिल्लो कार्यकालमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारमा पालैपालो सहभागी भइसकेको माओवादी यस कार्यकालको सुरुवातमा पनि केन्द्रको समीकरणअनुसार सत्ता पक्षमै थियो । 

प्रदेशको अंकगणितीय संयोजनमा एमाले र माओवादीले सभामुखलाई समेत गणनामा राखेर सरकार बनाउने प्रयास गर्दा अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो । 

यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले माओवादी र एमालेबिना नै विश्वासको मत प्राप्त गर्‍यो । राप्रपाका दुई सांसद, स्वतन्त्र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे), र माओवादी चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले पाण्डेलाई समर्थन दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको राजनीतिक परिदृश्यले सत्तारुढ गठबन्धनको प्रभावशाली नियन्त्रण र माओवादी केन्द्रको प्रभावहीन प्रतिपक्षीय भूमिकाको प्रतिबिम्ब देखाएको छ । 

रुचालको सभापति चयन माओवादीको सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा देखिए पनि शक्तिशाली अनुगमन संयन्त्र खोसिएको अवस्थामा प्रतिपक्षको प्रभाव घट्दो छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा गण्डकी प्रदेशमा लोकतान्त्रिक चेक एन्ड ब्यालेन्सप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।