विमलेन्द्रको प्रस्ताव : सर्वोच्च अदालत विवादास्पद भयो, अलग्गै संवैधानिक अदालत बनाऊँ | Khabarhub Khabarhub

विमलेन्द्रको प्रस्ताव : सर्वोच्च अदालत विवादास्पद भयो, अलग्गै संवैधानिक अदालत बनाऊँ


२२ असार २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले दिएका केही आदेश र फैसलाहरू विवादास्पद बन्दै गएको भन्दै अब नेपालमा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आइतबार ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै निधीले न्यायपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न छाडेकाले संविधानको मर्म र प्रणाली नै कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैले अब संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाउनेतर्फ जानुपर्छ।’

नेता निधीले संवैधानिक अदालतको वकालत गर्दै भने, ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक विषयहरू हेर्ने छुट्टै अदालत आवश्यक भइसकेको छ।’

निधीले संवैधानिक मुद्दाहरूमा कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भने अवकाशप्राप्त राष्ट्रपतिले राजनीतिमा आउने निर्णय गरेको कुरामा पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘रिटायर्ट राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न सामान्य होइन। यो कुनै एक दलको मात्र होइन, राजनीतिक प्रणालीसँग सम्बन्धित गम्भीर बहस हो। कांग्रेसले यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनु जरुरी छ’, उनले भने ।

निधीले पार्टीले अबको प्राथमिकता १५ औँ महाधिवेशन लक्षित संगठन सुदृढीकरणमा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले निजामती कर्मचारी विधेयक, संवैधानिक नियुक्तिहरू र शक्ति सन्तुलनजस्ता विषयमा पार्टीले आन्तरिक छलफलमार्फत नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०८२, आइतबार  ७ : २० बजे

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन

थप सय वटा स्मार्ट विद्युतीय बस चलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा थप एक सय स्मार्ट विद्युतीय बस

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन समय माग

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठकले ‘विद्यालय