काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रचण्ड बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा एकपछि अर्को निकम्बा सावित हुँदै गएको छ । ‘कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान कर्मचारीले गायब बनाएको थाहै नपाएका सांसदहरुले अहिले ७६ वटा कानून एकसाथ फेरिँदा पत्तै पाएनन् ।

सूचना विभागमा सूचीकरण हुँदै आएका नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यम अब सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरी छापाखाना ऐन संशोधन गरिएको विषय चर्चामा छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, यहीबेला छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन सुटुक्कै परिवर्तन गरिएको छ । यो ऐन परिवर्तन हुँदा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री नै बेखबर बनेका छन् ।

‘प्रेस चौतारी नेपाल’ नेकपा एमालेको भातृ संगठन हो । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मंगलबार साँझ प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे नेतृत्वको टोली सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकहाँ पुग्यो ।

एमाले निकट पत्रकारहरुको टोलीले संशोधित छापाखाना ऐनबारे मन्त्री गुरुङसँग असन्तुष्टि जनायो । तर, मन्त्री गुरुङलाई कानून संशोधन भएको पत्तै रहेनछ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार मन्त्रीसँगको भेटबारे प्रेस चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश पाण्डेले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस पढौं –

आज साँझ सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङज्यूसँग प्रेस चौतारी नेपालको टिमको आकस्मिक भेट भयो । विषय थियो– अनलाइन दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी सरकारी नयाँ व्यवस्था ।

राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल कानुन संशोधनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय अधिकारी (सिडियो) कार्यालयबाट अनलाइनको दर्ता गर्ने उल्लेख छ । र, नवीकरण पनि सिडियो कार्यालयबाट “तोकिए बमोजिम” हुने भनिएको छ ।

ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार भोलि (साउन २१) देखि सूचना विभागले अनलाइन दर्ता र नवीकरण नगर्ने भएको छ । यसले धेरै अनलाइन सञ्चालक र स्वरोजगार मिडियालाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ ।

यो विषय जानकारी गराएपछि सञ्चार मन्त्री स्वयम् छक्क पर्नुभयो । वर्तमान सञ्चारमन्त्रीलाई योबारे जानकारी र कुनै परामर्श भएको रहेनछ । यसअघिको मन्त्रीको पालामै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको रहेछ । त्यो गृह र कानुन मन्त्रालयबाट संसद पुगेको रहेछ ।

हामीले आम सञ्चार प्राधिकरणको माग गरिरहेको र आम सञ्चार विधेयक तयार भइरहेका बेला राज्यको अस्थिर नीतिले सञ्चार माध्यमलाई अप्ठेरो पार्नेछ ।

सिडियो कार्यालयमा दर्ता नै गर्ने हो भने पनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइयोस् ! पत्रिका र अनलाइन मिडियालाई राज्यले एउटै व्यवहार गरोस् !’

सञ्चार कानून फेर्दा मन्त्रालय बेखबर

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने छापाखानासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सञ्चार मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नगरी गृहमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले सोझै संसदमा प्रस्ताव लगेको स्पष्ट हुन्छ । र, यसमा सांसदहरुले विमर्श नै नगरी थपडी बजाएको र कानून प्रमाणीकरण भएर साउन १४ को राजपत्रमा आएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कार्यपालिकाले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ का नाममा एकैचोटि ५० देखि सय वटासम्म कानूनहरु संशोधन गर्दै आएको छ । एकाध महिनामा यसरी एकमुष्ट रुपमा कर्मचारी र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा कानूनहरु फेर्ने गरिएको छ ।

सरकारले ल्याउने त्यस्तो गलत प्रस्तावमा हरेकचोटि सांसदहरुले ताली बजाएर ‘ठप्पा’ लगाइदिने गरेका छन् ।

साउन १४ गतेको राजपत्रमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन मात्र होइन ७६ वटा कानूनहरु एकसाथ संशोधन गरिएका छन् । यी कानून संशोधन भएको कयौं मन्त्री र सांसदहरुलाई अत्तोपत्तो छैन ।

हेर्नुहोस् एकमुष्ट फेरिएका ७७ कानून

कसले घुसायो अनलाइनलाई सिडियोमा दर्ता गर्ने प्रावधान ?

एकमुष्टरुपमा ७६ वटा कानून संशोधन गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालयलाई थाहै नदिई छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन फेरिएको हो । जसमा सूचना विभागमा सूचीकृत भई नवीकरण हुँदै आएका अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता गरिनुपर्ने र सिडियोले उचित ठानेमा दर्ता र नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्रूचना विभागले सूचीकरण गरिरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान किन ल्याउनु¥यो ? मिडिया कानून कस्तो बनाउने र काउन्सिल कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेका बेला गृहमन्त्रालयको ईच्छाअनुसार मिडियासम्बन्धी कानूनको संशोधन गर्नुको नियत के हो ? यो प्रश्नको जवाफ सञ्चारमन्त्रीले नै दिन नसक्ने अवस्था आइपरेको छ ।

सञ्चारमन्त्रीले कानून संशोधन भएको थाहा छैन भन्दै गर्दा सूचना विभागले अनलाइन सञ्चार माध्यमबारे सूचना जारी गरिसकेको छ । के यसबारे पनि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बेखबर छन् ? यो अर्को विडम्बनायुक्त प्रश्न हो ।

स्वयं सत्तापक्षकै पत्रकार संगठनले यो कानूनमा आपत्ति जनाउने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । तर, यसको जवाफ कानूनमन्त्रीले दिन्छन् या गृहमन्त्रीले ? हेर्न बाँकी छ । तर, यसको जवाफ सभामुख देवराज घिमिरेले पनि दिनुपर्ने भएको छ । ‘मन्त्रालयले जे ल्याउँछ, संसदले पचाउँछ’ गर्दै जाने हो भने अहिलेको प्रतिनिधिसभा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा नालायक सावित हुने जोखिम बढ्ने छ । संघीय निजामति विधेयकले पनि त्यो जोखिम औंल्याइसकेको छ ।

सरकार र सभामुखको मिलिभगतमा संशोधन गरिएका ७६ वटा कानूनमध्ये पत्रकारहरुको विषयमा प्रश्न उठेको छ । तर, बाँकी ७५ वटा कानून संशोधन क–कसको स्वार्थमा गरिएको छ ? यसको भने विश्लेषण हुन बाँकी छ ।

कस्तो अवस्थामा ल्याउन पाइन्छ ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ ?

संसदले कानून निर्माण वा संशोधन गर्दा जुन कानून फेर्न लागिएको हो, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यसको पहल गर्ने कानून निर्माणको स्थापित परम्परा हो । जस्तो– सैनिक ऐन फेर्दा रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै आउनुपर्ने हुन्छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ भन्दै एउटै टोकसरीमा हालेर सवै विधाका ऐनहरु एकसाथ फेर्नु भनेको कार्यपालिकाको मनपरीतन्त्र हो ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि ऐनमा रहेको पुरानो भाषा फेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ‘नेपाल अधिराज्य’ को ठाउँमा ‘नेपाल’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनमा लेखिएको ‘संसद’ लाई ‘संघीय संसद’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । ‘शाही नेपाली सेना’ लेखिएको ठाउँमा ‘नेपाली सेना’ लेख्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो बेलामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरेर विभिन्न ऐनहरु एकसाथ अपडेट गर्ने प्रचलन रहेको विधिशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

तर, यो सिद्धान्तको दुरुपयोग गर्दै सरकारले धमाधम ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने’ विशेयक ल्याएर स्वार्थ समूहको इच्छा र सरकारको रुची अनुसार भटाभट कानून संशोधन गर्दै आएको छ । र, सरकारको यस्तो बदमासीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने सभामुख देवराज घिमिरेले सदर गर्दै आएका छन् ।

अहिले विविभन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो चाहना अनुसार कानून संशोधन गर्नका लागि यही विकृत बाटोको सहारा लिँदै आएको छ । कानून निर्माता हुँ भन्ने सांसदलाई पत्तै नहुने तर स्वार्थ समूहको चाहना अनुसारको कानून बन्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसबारे एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई निजीकरण गर्ने प्रयास पनि यही जस्केलोबाट भइरहेको छ ।’

‘केही नेपाल ऐन संशोधन’का नाममा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत पत्तो नदिई कानून काटकुट गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा रास्वपा सांसद सविता गौतमले विगतदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएकी छिन् । तर, उनको आवाजलाई सभामुखले वास्ता गरेका छैनन् ।

तत्कालीन सभामुख एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ जिवितै भएका बेलामा उनले यसबारे शिकायत गरेको र नेम्वाङले यो प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने बताएको उनी सम्झन्छिन् । त्यस्तै कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि आफूले यो विषयमा गुनासो राखेको उनले बताउँदै आएकी छिन् ।