काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि परिणाममुखी काम हुन नसकेको भन्दै जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि संसद्सम्मै पुगेको छ ।

दुईतिहाइ नजिकको सरकार भएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशानमा चुकेको आरोप लागिरहेको छ । प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त सुशासनकै मुद्दालाई लिएर दुई महिनायता संसद्मा निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।

तै पनि सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन ठोस पहल गरिहेको छैन । सरकारको त्यही सुस्ततामाथि बुधबारको संसद् बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदले पनि प्रश्न उठाए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू सरकारप्रति आक्रामक हुनु स्वभाविक थियो तर सत्तापक्षीयले पनि मौनता तोडदै प्रश्न गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारमाथि संविधान संशोधनका लागि औपचारिक पहल नगरेकोदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

बैठकमा १५ मिनेट समय पाएका नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिको मुख्य एजेन्डालाई सरकारले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘यो समीकरणले केही कुराहरू उठाएको थियो । तर, भन्नुपर्छ कि संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? विषय कहाँ पुग्यो ?,’ उनले सभामुखमार्फत् सरकारलाई प्रश्न गरे । अहिले सरकारमा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् ।

सांसद बास्कोटाले संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउनुपर्नेमा पटक पटक जोड दिए । उनले नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरेर सुधार्नुपर्ने विषय सुधार गर्नुपर्ने र सुध्रिनका लागि तयार हुनुपर्ने व्याख्या गरे।

‘त्यो (संविधान संशोधन)को विषय अब अगाडि आउनुपर्छ,’ सांसद बास्कोटाले भने, ‘हामीले आफूले आफूलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । सुधार्नु पर्ने ठाउँहरूमा सुधार्न तयार हुनुपर्छ । सुध्रिने ठाउँमा सुध्रिनका निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ ।’

पूर्व सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सरकारको कार्यशैलीमा केही समस्या रहेको र कतिपय काममा ढिलासुस्ती देखिएको पनि बताए । सरकारको कार्यशैलीगत समस्या र ढिलासुस्तीले सिर्जना गरेका सामान्य निरासाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पुराना दलहरूको विपक्षमा नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गरे ।

‘दुई चार महिनायता एकदमै प्रष्ट देखिँदैछ, शासन प्रणालीका केही कमजोरीहरू, सरकारका कतिपय कार्यशैलीगत समस्याहरू, कतिपय काममा देखिएका ढिलासुस्तीहरू, र तयसले सिर्जना गरेका सामान्य निरासाका आधारहरूमा एउटा नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदैछ कि हामी रातो घोडामा सवार भइसक्यौँ अब पुरानाको काम छैन, हिजोको ०६२–०६३ को जनआन्दोलन, जनक्रान्ति र त्यसबाट स्थापित मूल्य–पद्धति कुनै अर्थ छैन,’ बास्कोटाले भने ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार जीबी राईलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढे पनि जीबी राई पक्राउ नपरेको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठाए ।

‘गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत् म सोध्न चाहन्छु– सहकारी ठग कोही जेल गए । तर अझै पनि कयौँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई किन भइरहेको छ ?,’ महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरे, ‘जीबी राईका दुई थान पार्टनर जेलमा छन् । तर उनलाई मलेसियाबाट नेपाल ल्याउने प्रक्रिया किन परिणाममा पुगेको छैन ?’

उनले जीबी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन नसक्नु कूटनीतिक असफलता भएको जिकिर गरे । ‘उनी (जीबी) भागेयता नेपालमा तीनजना गृहमन्त्री बन्नु भएछ,’ शर्माले भने, ‘हाम्रो कुटनीतिक र प्रशासनिक शक्ति नै यति कमजोर छ कि हजारौँ नेपालीलाई ठगेको टिमको उपनायकीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सक्दैनौँ ? सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत् म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाए । सात बुँदे सहमति गरेर गठित सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको, अन्य दलसँग समन्वय नगरेको र सुशासन प्रवर्द्धनमा असफल भएको उनको आरोप थियो ।

‘संविधान संशोधन, स्थिरता र सुशासनको नारा दिएको सरकारले आजको दिनसम्म पनि कसैलाई एक मिनेट बोलाएर छलफल नगर्ने ? अनि अहिले आएर लोकप्रियतावादीलाई गाली गरेर के उपलब्धि हुन्छ ?,’ सांसद सापकोटाले प्रश्न गर्दै भने, ‘राम्रो काम गरौँ न । त्यसका लागि कस्तो कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो, प्रतिपक्ष तयार छ । तर काण्डै–काण्डले हुँदैन ।’

पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मधेशी मूलका सोझा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेर सरकारले मुख्य आरोपीलाई संरक्षण गरिरहेको पनि आरोप लगाए ।

‘संविधान संशोधन, मुलुकमा सुशासन कायम र स्थिरता दिन्छौँ भनेर गठन भएको सरकार कहाँ छ भनेर लिचीबारीसम्म आइपुग्दा देखियो,’ सापकोटाले भने, ‘मधेसी मूलबाट आएको एउटा सोझो मन्त्रीलाई छपक्क ढालियो । चाणक्यले भनेजस्तो काटिने त अन्ततः सोझै रुख हो । अर्को एउटा बाङ्गो रुख त बाङ्गै छ । त्यो रुखलाई त राम्रो मलजल र राम्ररी संरक्षण भएको होला ।’

प्रतिपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गरेको बताए ।

सांसद चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा १०० (२) को पालना नगरेको संसद्लाई स्मरण गराए । उक्त धारामा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

‘नेपालको संविधानको २०७२ को धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी मध्ये कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने छ । आज सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको आज ठिक एक महिना पुगेको छ र समर्थन दिएको अर्को राजनीतिक दल जनता समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्कहरू गरिरहनु भएको छ । विश्वासको मत लिन्न भनिरहनु भएको छ । उहाँको भनाइ गैरकानुनी, असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारी कुरा हो, मुर्खतापूर्ण भनाइ हो ।’