काठमाडौँ – सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको भित्री चक्रपथको कुल लम्बाइ २६.८ किलोमिटर छ । सुरुमा दुई लेन चौडाइको यो चक्रपथ आठ लेन फराकिलो बनाउन खोज्दा अनुदानदाता, सरकार र नागरिकले अनेक चक्कर खेपिरहेका छन् ।
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा वि.सं. २०३३ माघदेखि थालिएको चक्रपथ निर्माण गर्न तत्कालीन समयमै करिब चार अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
२०४० को दशकसम्म पनि निर्माण र सुधार निरन्तर रहेको चक्रपथको पछिल्लो विस्तार २०७१ देखि जारी छ, तर हालसम्म पूरा भएको छैन ।
कुल ६२ मिटर चौडाइमा आठ लेन फराकिलो बनाइएको चक्रपथको पहिलो खण्ड कोटेश्वर–कलङ्की (१०.३५) किलोमिटर वि.सं. २०७५ पुस २४ गते चीन सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि सुचारु छ । दोस्रो खण्ड (कलङ्की–तीनकुने) विस्तार कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू नै अलमलमा देखिन्छन् ।
पहिलो खण्डमा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने सडक छेउका सर्भिस लेन तीन ठाउँमा अझैसम्म अधुरै छ । काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझा भन्छन्, ‘सर्भिस लेन निर्माणका लागि बल्खु–खसी बजार खण्डमा झन्डै एक हजार २०० मिटरमध्ये ५०० मिटरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी काम जग्गा विवादले अघि बढ्न सकेको छैन ।’
ओझाका अनुसार, कोटेश्वर–बालकुमारी खण्डमा जमिनको सतह २५ मिटरसम्मको फरक भएकाले पुल निमार्ण गर्ने तयारी छ । पुलको डिजाइन तयार भए पनि स्थानीयको अवरोध र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति नपाएका कारण काम रोकिएको छ ।
मुआब्जा माग गर्दै जग्गाधनी अदालत पुग्दा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सातदोबाटो–एकान्तकुना खण्डमा पनि ४०० मिटर सर्भिस लेन निर्माणको काम रोकिएको छ ।
अर्कातर्फ, दोस्रोखण्ड कलङ्की–कोटेश्वर विस्तारमा अन्योल कायमै छ । सरकारले सडक सीमाङ्कन गरिएका जग्गामा बनेका संरचना हटाएर विस्तार गर्ने आधार दिन नसकेपछि चिनियाँ पक्षले उक्त आयोजनामा दिने भनेको अनुदान बसुन्धरा पुलसम्म (८.२ किमिमा) मात्रै सीमित गरेको छ ।
वि.सं. २०७५ बाट यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारको लगानीमा सर्भिस लेन निर्माणको काम भइरहेको छ । जसअन्तर्गत ५० प्रतिशत सडक कालोपत्रे भइसकेको र २० प्रतिशत सडक कालोपत्रे गर्न तयार रहेकाले चालू आर्थिक वर्षमा सर्भिस लेन सम्पन्न हुने ओझाले बताए ।
उनले थपे, ‘यस खण्डका लागि गत आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, यस वर्ष १० करोड रुपैयाँमात्रै पाएका छौँ, बाँकी कामका लागि अझै करिब १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ, सर्भिस लेनको काम यसै वर्ष सम्प्न्न गर्छौँ ।’
चिनियाँ पक्षले मुख्य २५/२५ मिटर लेन निर्माणका लागि अक्टोबरसम्म टेण्डर प्रकृयामा जाने मौखिक सूचना दिएको सडक विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झा बताउँछन् ।
‘मुख्य सडक बनाउन चीनको तर्फबाट सर्भे गरिरहेको टिमसँग मौखिक रूपमा कुरा गर्दा सर्भे सम्पन्न गरिसकेकोले अक्टोबरसम्म ठेक्का प्रकृयामा जाने बताएका छन्, त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ’, झाले भने ।
चिनियाँ पक्षको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पहिलो र दोस्रो खण्ड अन्तर्गतको कोटेश्वर–कलङ्की–बसुन्धरा पुलसम्म (१८.५५) किलोमिटर सडक मात्र विस्तार हुने पक्का भैसकेको छ ।
अब बसुन्धरा पुलदेखि कोटेश्वरसम्म (८.२५) किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा भने नेपाल सरकारकै पोल्टोमा परेको छ । जस अन्तर्गतको करिब ७५/८० प्रतिशत भू–भाग विवादित छ ।
मुख्य विवाद कहाँ कहाँ ?
१. बसुन्धरा पुल–नारायणगोपालचोक
चिनियाँ पक्षसँग कलङ्की–बसुन्धरा पुल (८.२ कि.मि) विस्तारका लागि सहमति गर्नुपूर्व सरकारले यसलाई चाबहिलनजिक धोबीखोलासम्म लम्ब्याउन जोड गरेको थियो ।
तर, नारायणगोपाल चोकमा सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर र सर्भिस लेनका लागि ६/६ मिटर नपुग्ने भएपछि चीनले त्यहाँसम्म विस्तार गर्न चाहेन । त्यहाँ सडकका लागि १५/१५ मिटर मात्रै छोडेर आवासीय तथा व्यापारिक भवन बनाइएका कारण करिब ६२ मिटर क्षेत्रमा समस्या रहेको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका साइट इञ्जिनियर सन्तराम पाण्डेय बताउँछन् ।
सीमा विवादमा जग्गाधनीले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोजमा उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो ।
सार्वजनिक सडक ऐनलाई टेक्दै सो समयमा अदालतले ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न र सरोकारवालासँग वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन’ भनेको थियो ।
आवासको हकसम्बन्धी व्याख्यामा अदालतले सडक सीमाभित्र रहेका सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा यत्तिकै डोजर चलाउन नमिल्ने हुँदा सरकारले सडक विस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्ने वा स्थानान्तरणका लागि उनीहरूलाई मञ्जुर गराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सोहीकारण सरकार यतिबेला नारायणगोपाल चोकलाई छाडेर विवाद नभएका स्थानमा मात्रै काम गर्ने नीतिसहित अघि बढेको छ ।
२. नारायणगोपाल चोक–चाबहिल चोक
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले नारायणगोपाल चोक छोडेर चोक नजिकैको प्रहरी चौकीदेखि ७०० मिटर अगाडि चप्पल कारखानासम्म विस्तार गरिरहेको छ । यो खण्ड पनि चिनियाँ मोडालिटी अनुसार ६२ मिटर चौडाइमै निर्माण गरिने पाण्डेय बताउँछन् ।
‘चोकमा सरकारले तत्काल मुआब्जा दिन सक्ने केही कुरा गरेको छैन, अहिले प्रहरी चौकीदेखि चप्पल कारखानासम्म करिब २२ करोड रुपैयाँ लागतमा ७०० मिटर विवाद नभएको ठाउँमा काम भइरहेको छ’, पाण्डेयले भने ।
‘चैतयता सुरु गरेको कामको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ, बर्खाको समयमा १/२ घण्टा भन्दा काम गर्न पाइएको छैन’, उनले थपे, ‘असोज मसान्तसम्म म्याद रहेको यो सडकको लागि सरकारले यस वर्ष १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, गत वर्ष २५ करोड रुपैयाँ पाइएकोमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण ४० प्रतिशत बजेट फिर्ता गयो ।’
यही १५ करोड रुपैयाँ बजेटबाट डिभिजन अन्तर्गतका अन्य सडकमा पनि काम गर्नुपर्ने पाण्डेय बताउँछन् । उनका अनुसार, बजेट समय दुबै थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । चाबहिलको मुख्य चोकका केही आवासीय तथा व्यापारिक भवनका कारण पनि सडक विस्तारमा विवाद भइरहेको उनको भनाइ छ ।
३. चाबहिल चोक – गौशाला चोक
चाबहिलको मुख्य चोक अगाडिका अप्ठ्यारा आवासीय तथा व्यापारिक भवनमात्रै होइनन् ।
युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दुई धरोहर चाबहिलको चारुमती स्तूपा र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गासँगै जय बागेश्वरी मन्दिर तथा मारवाडी सेवा समितिको भवनका कारण उल्लेखित चौडाइमा उक्त सडक विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उक्त खण्ड विस्तारका लागि पनि सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन ।
उक्त खण्डमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ गरी जम्मा ११/११ मिटर चौडाइमा मात्रै सडक विस्तार गर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको ‘नगर विकास मापदण्ड २०६४’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्भावना भएसम्म साइट खाली गराइएको र अब सरकारको निर्णय नआउँदासम्म काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र फुयाँलले बताए ।
‘विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र यसै पनि युनेस्कोको अनुमति बिना कुनै संरचना निर्माण गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘राजा अशोककी छोरी चारुमतिले निर्माण गरेको पौराणिक महत्व बोकेको चाबहिलको चारुमती स्तूपा र पशुपतिको जयबागेश्वरी मन्दिर नै बाटोमा छन् । वडा नम्बर ७ को भवन पनि हटाउनुपर्नेछ ।’
दूरसञ्चार कार्यालय सरिसकेको र पशुपति मित्र माविले पनि साइट खाली गरिदिएको फुयाँलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पशुपतिको जग्गामा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भने जग्गा मुआब्जाबारे पनि माथिको निर्णयबिना केही गर्न सकिँदैन ।
चक्रपथ विस्तारका लागि वडाले धोबीखोलाको वैजनी पुलदेखि चोकसम्म संरचना निर्माणमा सक्दो सहयोग गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका–७ का वडाअध्यक्ष विमलकुमार होडाले बताएका छन् ।
‘धोबीखोलादेखि चोकसम्म जग्गा खाली गरी ट्रयाकका साथै बस स्टप निर्माणमा हामी पनि लाग्यौँ’, वडाध्यक्ष होडाले भने, ‘चाबहिल चोकदेखि गौशाला जाने सडकको २२ मिटरमा परेका जग्गा र घरको मुआब्जाका लागि अदालतले ६ वर्ष पहिले पीडितकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ, त्यसमा मेरो घर पनि पर्यो, घरको मुआब्जा पाए पनि जग्गाको पाएको छैन, वडावासीका लागि भने वडाले क्षमताअनुसार पेटी बनाउने, कसैलाई क्षतिपूर्ति दिने काम गरेका छौँ, सम्पदा त हामी कसैले चलाउन मिल्दैन ।’
चक्रपथ विस्तारमा सघाउन वडा कार्यालयको पेटी र पशुपति मित्र माविको मासिक करिब ६ लाख भाडा आउने अगाडिको भाग भत्काइएको उनले बताए ।
गौशाला चोकमा रहेको मारवाडी सेवा समाजको भवन अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
४. गौशाला–एयरपोर्ट
यस क्षेत्रमा भने काठमाडौँ महानगरले साइट खाली गराइसकेकाले हाल पिङ्गलास्थानदेखि तीलगङ्गासम्म ३५० मिटरमा काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी फुयाँल बताउँछन् ।
‘यो खण्ड चीनकै मोडालिटीमा निर्माण गर्ने योजना छ । महानगरले फुटपाथको काम गरिरहेकाले नयाँ फुटपाथ बिगार्नुभन्दा सेक्सन यताउता बनाउनुपर्ने हुन्छ, रुख पनि जोगाउनेगरी छलफल भइरहेको छ, तर सबै खण्ड समेट्छ । उत्तरतर्फ भने कोषको जग्गा रहेकाले चलाउन मिल्दैन’, उनले भने ।
गत चैतदेखि निर्माण सुरु भएको यो खण्डमा भ्याटसहित सात करोड रुपैयाँमा हालसम्म करिब ४२ प्रतिशत काम भएको फुयाँलले जानकारी दिए ।
‘३५० मिटरमा बेस निर्माणको काम भइरहेको छ, उक्त सडकबाट एयरपोर्ट क्षेत्रमा भने ब्यूटीफिकेसनको काम मात्रै गरेका छौँ’, उनले थपे ।
५. एअरपोर्ट–कोटेश्वर
यस खण्डमा भने सिनामङ्गल चोकमा रहेको गणेश मन्दिर स्थानान्तरण गरिनेछ । चोकमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ १२/१२ मिटर हुनेगरी विस्तार गर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तीलगङ्गास्थित सञ्चारग्रामदेखि यति एयरलाइन्सको अफिससम्म पनि विवाद रहेको फुयाँल बताउँछन् ।
‘सिनामङ्गलबाट कोटेश्वरतर्फ जाँदा श्री शारदा निमाविको जग्गा पनि क्लिएर गर्नुपर्नेछ, यस खण्डको एक/दुई ठाउँ बाहेक सबै केन्द्रबाट दायाँबायाँ ३१/३१ मिटरमा नै विस्तार गरिनेछ । अर्को मुख्य विवाद भनेको देउला बस्ती हो, त्यसको समाधान भने माथिल्लो तहबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।
नाम खुलाउन नचाहेका देउला समुदायका एक रैथानेका अनुसार यो बस्ती करिब १४० वर्ष पुरानो रहेकाले आफूहरूलाई सरकारको निर्णय मान्य नभएको बताए ।
‘हामी चक्रपथ नबन्दै एयरपोर्ट क्षेत्रबाट यता स्थानान्तरण गराइएका हौँ, हामीमात्रै होइन, गैरीगाउँ भन्सारसम्म नै पुरानो बस्ती छ, केही पहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि गोठाटार सार्न खोजेको थियो, हामी मानेनौँ, मान्दैनौँ पनि !’ उनले भने ।
‘चक्रपथको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्दा बस्तीको करिब ४५ घर पर्ने देखिन्छ, हामीहरूलाई कोषको अमल कचहरीले पूर्जा नै दिएको छ, जग्गाको बाली कोषलाई तिर्दै आएका छौँ, घरको कर सम्बन्धित निकायलाई दिएकै छौँ’, उनले थपे ।
कोटेश्वर–तीनकुनेमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच अन्डरपास निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भइरहेकाले त्यहाँ चक्रपथ विस्तार गर्नेबारे कुनै योजना नरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कोटेश्वर चोकमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर हुनेगरी विस्तार गर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (संसोधन २०४६) अनुरूप मुख्य राजमार्ग सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर रहनुपर्ने अनुच्छेद २ को बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ ।

गौशालादेखि चाबहिल क्षेत्रमा ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरहरू पर्ने हुँदा; काठमाडौँ उपत्यका विकास कोषद्वारा तयार गरिएको ‘नगर विकास मापदण्ड, २०६४’ सडक केन्द्रबाट ११/११ मिटरसम्म मात्रै लागु गर्न सकिने निर्णय भएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी रामचन्द्र फुयाँलले बताए ।
‘जय बागेश्वरी मन्दिर, चाबहिल स्तूपा र सिनामङ्गल चोकमा रहेको मन्दिर हटाउनुपर्ने हुन्छ, तर ऐतिहासिक महत्व बोकेका यस्ता सम्पदा हटाउन वा स्थानान्तरण गर्न चुनौती छ’, उनले थपे ‘विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति विकास कोष अन्तर्गतको जग्गा पनि समेट्नुपर्छ, त्यसमा त युनेस्कोको अनुमति बिना केही गर्न मिल्दैन, कोषकै जग्गामा रहेको मारवाडी सेवा समिति भवन पनि सडकमा परेको छ, के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’
तीनकुनेदेखि गौशालासम्म २५/२५ मिटर चौडाइमा मुख्य सडक विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । तर, सञ्चारग्रामदेखि सिनामङ्गलस्थित यति एअरलाइन्सको कार्यालयसम्म देउला समाजका करिब २० घर र एक विद्यालय परेकाले समस्या भइरहेको फुयाँल बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया