बैङ्कक- थाइल्याण्डका नयाँ प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा फुटपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नयाँ चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेतृत्व गर्ने आफ्नो पुरानो वाचालाई सही तरिकाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता अनुटिन चार्नविराकुललाई संसदले शुक्रबार अनुमोदन गरेको छ । यसका कारण उनका पूर्ववर्ती पेटोङ्टार्न सिनावात्रालाई सत्ताच्युत गरेपछि एक हप्ता लामो शक्ति शून्यता अन्त्य भएको छ ।

उनले विपक्षी समूहहरूको गठबन्धनलाई एक साथ मिलाएर एक पटक प्रभावशाली सिनावात्रा वंशका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिनको चुनावी वाहन फेउ थाई पार्टीलाई सत्तामा आउनबाट रोक लगाउन सफल भएको छ ।

नयाँ निर्वाचनका लागि चार महिनाभित्र संसद् विघटन गर्ने शर्तमा उनले बहुमत प्राप्त गरेको पिपुल्स पार्टीको समर्थन पाए ।

“म सबै सहमतिको पालना गर्नेछु,” शुक्रबार पार्टी मुख्यालयबाहिर उनले भने ।

उनले भने, “मेरो छोटो कार्यकालमा हामीले हाम्रो देशमा ‘मुस्कानको भूमि’को भावना फिर्ता ल्याउनुपर्छ।”

अनुटिनले शुक्रबारको मतदानको अघिल्लो रात र अदालती मुद्दाको केही दिनअघि थाक्सिनको अनपेक्षित विदेश उडान भएको बताएका थिए । उनले विदेशमा आफ्ना साथीहरूसँग भेट्ने र चिकित्सा उपचार लिने बताएका थिए ।

अनुटिनले भने, “निर्वाचनमा कुनै पक्षपात, उत्पीडन र बदला लिने काम हुने छैन ।”

सन् २०२३ को अगष्टमा निर्वासनबाट फर्केपछि थाक्सिनको अस्पताल बसाइलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार फैसला सुनाउने भएको छ ।

अनुटिनको दक्षिणपन्थी भुम्जाइथाई पार्टीले सन् २०२३ मा फेउ थाईसँग गठबन्धन गरेको थियो तर जुनमा कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनसँगको टेलिफोन वार्तामा पेटोङ्टार्नको कथित दुर्व्यवहारका कारण गठबन्धनबाट पछि हटेको थियो ।

सिनावात्रा परिवार विगत दुई दशकदेखि थाई राजनीतिको मुख्य आधार बनेको छ । उनीहरूको राज्यको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाको लागि खतराको रूपमा हेर्ने राजतन्त्र समर्थक, सैन्य–समर्थक संस्थापनसँग विवाद बढेको छ ।

उनीहरूले गत हप्ता पेटोङ्टार्नलाई पदबाट हटाउने लगायतका शृङ्खलाबद्ध असफलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ।

अनुटिनले यसअघि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सन् २०२२ मा भाङलाई वैधानिकता दिने वाचा पूरा गरेका कारण उनको चर्चा व्यापक बनेको छ ।

उनी आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि उनको पदोन्नतिलाई थाइल्याण्डका राजाले अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ।

–रासस