काठमाडाैं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनअन्तर्गत प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा समूहगत छलफल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि केन्द्रित भएको छ।

पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधनका साथै विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई छलफलमा लैजाँदा भूगोल र गैरभूगोगल कमिटीका सदस्यले आफूलाई भण्डारीको पक्षमा उभ्याएका हुन् ।

शनिबार १० वटा समूहमा विभाजन गरी प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न लगाइँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिले खुलेर भण्डारीलाई साथ दिएका हुन्।

समूहगत छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशममा ४९ जनाले बोल्दा ४० जनाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् ।

सुदूरपश्चिमबाट लक्ष्मण मरसािनीले मात्रै भण्डारीको विपक्षमा बोेलेको एक सदस्यले बताएका छन् ।उता बागमती प्रदेशबाट छलफलमा सहभागी ८२ जनामा केही चर्चित अनुहारले आफूलाई भण्डारीलाई रोक्न नहुने पक्षमा उभ्याएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य अरूण नेपाल, पोलिट्ब्युरो सदस्य टंक कार्की, केन्द्रीय सदस्य शर्मिला कार्की, सरिता न्यौपाने र काठमाडौं जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौलाले पनि भण्डारीलाई रोक्न नहुने भनेका छन् ।

अर्कोतिर बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल नै भण्डारीको पक्षमा प्रस्तुत भएका छन् । यसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढाएको छ । नुवाकोटका अर्का केन्द्रीय नारायण खतिवडाले पनि भण्डारीलाई रोके ०८४ मा धक्का खाने मत राखे ।

बागमतीबाट भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा रामेश्वर फुयाल र मधुसूदन पौडेल बोलेका छन् । बागमती समूहका अधिकांश नेता मौन बसिदिएका छन् ।

अर्कोतिर सल्लाहकार रआयोजक कमिटी, केन्द्रीय विभाग र आयोगमा ५०/५० प्रतिशत भण्डारीको पक्ष र विपक्षमा खुलेका छन् । नेताहरू विनोद ढकाल र कृष्ण दाहालसहितले भण्डारीलाई रोक्न नहुने मत राखे ।मधेश प्रदेशबाट बोलेका २२ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये अरविन्द सिंहसहिततले भण्डारीलाई रोक्नु गलत हुने बताएका छन् ।

त्यसैगरी जनसंगठन, सम्पर्क कमिटी, प्रवास र आयोगका सदस्यहरूले समेत भण्डारी राजनीतिमा आउनु एमालेका लागि फाइदाजनक हुने बताएका छन् । लेखा आयोग सचिव विष्णु बहादुर राउतले भण्डारीलाई रोक्दा एमालेले ०८४ मा धक्का खाने बताए

स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डितले भण्डारीको पक्षमा बोल्न निषेध गर्न खोजेपछि भनाभनको अवस्था समेत भएको छ । लालबाबुले आफूलाई टोली नेता बनाउन गरेको प्रस्तावलाई गैरभौगोलिक समूहले अस्वीकार गरेको थियो

बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले पनि संयोजकमा दाबी गरे । नेता भक्त गुरूङले प्रवास कमिटी बेलायतबाट बोल्दै भण्डारीलाई रोक्नु पार्टीको लागि घातक हुने तर्क गरे । गण्डकीबाट स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नदिने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने वकालत गरे

उता कोशीबाट तारा राई र युवराज बास्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिको अपमानको मुुल्य एमालेले चुकाउने अवस्था आउने चेतावनी दिए । भण्डारीको विपक्षमा प्रमे गीरीसहित पाँच नेताले धारणा राखे यसरी भण्डारीलाई रोक्ने पक्षमा राजकुमार ओझा र विमला दाहाल घिमिरेसहित पाँचजना देखिए ।

लुम्बिनीबाट रोल्पाका पूर्वअध्यक्ष शान्तराज ओलीले भण्डारीलाई रोक्दा एमालेलाई झन् क्षति हुने तर्क गरे । अर्कोतिर विमला विकेले कुनै हालतमा भण्डारीलाई राजनीतिमा ल्याउननहुने अडान राखिन् ।एमालेले समूह छलफलका लागि पार्टीले प्रदेश, उपत्यका विशेष संरचना र केन्द्रीय निकायलाई आधार मान्दै १० वटा समूह तोकेको थियोे ।

कोशी, सुदूरपश्चिम, मधेस, कर्णाली, वाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गरिरहेका छन्। उपत्यका विशेष प्रदेशसँगै विभिन्न जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवासमा संलग्न प्रतिनिधिहरूलाई अर्को समूहमा राखिएको थियो ।

यसैगरी, केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालयका विभागीय संरचनालाई एक समूहमा समेटिएको थियोे ।आयोजकका रुपमा रहेका निकायका लागि सुझाव दिने मात्र उद्देश्यसहित छुट्टै समूह तोकिएको थियो ।

प्रत्येक समूहले राजनीतिक, सांगठनिक, विधान र आयोगसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका मुख्य बुँदामाथि आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने, आवश्यक परे संशोधन सुझाव दिने र अन्ततः लिखित प्रतिवेदन तयार गरी बहस नोट कमिटीमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ती प्रतिवेदनलाई आइतबार बन्दशत्रमा समूह नेताहरूले प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदन प्रस्तोताहरूले स्पष्टीकरण दिने र महाधिवेशनले अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।समूह छलफलमा पार्टीभित्रको सदस्यता विस्तार, संगठनात्मक संरचना, कमिटी गठन, प्रशिक्षणको अनिवार्यता, आन्तरिक अनुशासन जस्ता सांगठनिक सवालहरू मुख्य एजेण्डा बनेका छन्।

विधान संशोधन प्रस्तावमा पदाधिकारी संख्यामा गरिएको परिमार्जन, वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको विषय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको संख्यामा गरिएको कटौती तथा अध्यक्षलाई थप अधिकार दिने विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, आर्थिक अवस्था, विदेश नीति र आगामी निर्वाचनका रणनीतिहरूलाई उठाएको छ। आइतबार हुने बन्दशत्रले यी सबै बहसलाई एकीकृत गर्दै महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक निष्कर्षमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।