नेपाली राजदूतावास अबुधाबीद्वारा घुम्ती शिविर सञ्चालन « Khabarhub

नेपाली राजदूतावास अबुधाबीद्वारा घुम्ती शिविर सञ्चालन


२३ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)स्थित नेपाली राजदूतावास अबुधाबीले राजदूतावास, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, युएईलगायत अन्य सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ ।

यही जनवरी ५ अबुधाबीबाट करिब तीन सय किलोमिटर टाढा रसअल खैमहमा राहदानी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी सरकारले श्रम सुशासनका क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका बारेमा जानकारी गराएको दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

दूतावासले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धता, सोको प्रक्रिया, तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा प्राप्त हुने फाइदा, पुनःश्रम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय साक्षरतालगायत विविध विषयमा जानकारी दिएको हो । 

उक्त घुम्ती शिविरमा तीन सय ३५ जना नेपालीको राहदानी नवीकरण गर्नुका साथै त्यहाँ उपस्थित पाँच सय ५० नेपाली श्रमिकलाई नेपाल र युएईका विद्यमान श्रम कानुनका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो । 

राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भइसकेका र राहदानी हराई समस्यामा परेका व्यक्तिको राजदूतावासले प्राथमिकताका साथ नवीकरण गर्ने गरिएको नेपाली राजदूतावास अबुधाबीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

शिविरबाट नेपाली श्रमिकले विद्यामान कानुनी प्रक्रियाकाबारे जानकारीसहित राहदानी नवीकरणको सुविधा पाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८१, मंगलबार  १२ : २४ बजे

फलफूल आयात सहजीकरण गर्न माग

काठमाडौं – नेपाल फलफूल व्यवसायी महासङ्घले गैरभन्सार मार्गबाट हुने अवैध

पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले पर्यटन

काभ्रेमा पक्की पुलका सात नयाँ योजना, १२ निर्माणाधीन

काभ्रेपलाञ्चोक – काभ्रेपलाञ्चोकमा सात वटा नयाँ पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया

लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने गरी मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने

काठमाडौं – मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्दिष्ट लक्ष्य

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौं – सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै