बारका अध्यक्ष घिमिरेको भिडियो झिकाउने सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

बारका अध्यक्ष घिमिरेको भिडियो झिकाउने सर्वोच्चको आदेश


२३ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


864
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतबारे सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको अडियो–भिडियो सामग्री सर्वोच्च अदालतले सुन्ने भएको छ ।

घिमिरेविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले घिमिरेले बोलेको श्रव्य–दृश्य सामग्री पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त अडियो–भिडियो झिकाउने आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार इकाईको कार्यक्रममा घिमिरेले बोलेको अडियो भिडियो झिकाएर घिमिरेलाई सुनाई सनाखत गर्न समेत अदालतले भनेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, प्रत्यर्थी (घिमिरे) को अभिव्यक्ति मिति ०८१ असोज ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार इकाईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भन्ने लिखित जवाफको प्रकरण ४ मा उल्लेख भएको देखिँदा उक्त कार्यक्रमको श्रव्य दृश्यको छायाँङ्कन÷अभिलेख आयोजक बार इकाईबाट झिकाई प्रत्यर्थीलाई देखाई सुनाई सोको सनाखत गराई मिसिल सामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

बार अध्यक्ष घिमिरेको भाषणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बार अध्यक्षमाथि अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

नेपाल बारले भने घिमिरेविरुद्ध परेको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८१, मंगलबार  ४ : ५० बजे

एभरेष्ट चिनी उद्योगमा लक्ष्यभन्दा कम उखु क्रसिङ

महोत्तरी– चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को याममा महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-१

५४ अंक बढ्यो सेयर बजार, साढे २३ अर्ब ५९ करोड बढीको कारोबार

काठमाडौं– साताको कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा

मौसम पूर्वानुमानमा नयाँ उपलब्धि : चीनले सार्वजनिक गर्‍यो उपग्रह तस्बिर

बेइजिङ- चीन मौसम विज्ञान प्रशासनले शनिबार ‘फेंग्युन–४सी’ उपग्रहबाट प्राप्त पहिलो

बेमौसमी वर्षाका कारण नौ करोड बराबरको काँचो इँटामा क्षति

नेपालगञ्ज- दुई दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाले करिब नौ करोड बराबरको

देशभरिका अस्पतालको सर्वेक्षण गरिँदै

काठमाडौं- राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) को