बारका अध्यक्ष घिमिरेको भिडियो झिकाउने सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

बारका अध्यक्ष घिमिरेको भिडियो झिकाउने सर्वोच्चको आदेश


२३ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


864
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतबारे सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको अडियो–भिडियो सामग्री सर्वोच्च अदालतले सुन्ने भएको छ ।

घिमिरेविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले घिमिरेले बोलेको श्रव्य–दृश्य सामग्री पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त अडियो–भिडियो झिकाउने आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार इकाईको कार्यक्रममा घिमिरेले बोलेको अडियो भिडियो झिकाएर घिमिरेलाई सुनाई सनाखत गर्न समेत अदालतले भनेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, प्रत्यर्थी (घिमिरे) को अभिव्यक्ति मिति ०८१ असोज ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार इकाईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भन्ने लिखित जवाफको प्रकरण ४ मा उल्लेख भएको देखिँदा उक्त कार्यक्रमको श्रव्य दृश्यको छायाँङ्कन÷अभिलेख आयोजक बार इकाईबाट झिकाई प्रत्यर्थीलाई देखाई सुनाई सोको सनाखत गराई मिसिल सामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

बार अध्यक्ष घिमिरेको भाषणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बार अध्यक्षमाथि अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

नेपाल बारले भने घिमिरेविरुद्ध परेको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८१, मंगलबार  ४ : ५० बजे

उदयपुरमा एक हजार एक सय हेक्टरमा चैतेधान रोपियो

उदयपुर– उदयपुरका विभिन्न भागका एक हजार एकसय हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान

फ्रान्सेली क्रान्ति र सिङ्गापुरको विकास मोडल उत्तम मार्गचित्र

नेपाल आज फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। हालै सम्पन्न

अन्तरपालिका भलिबलको उपाधि बौदीकालीलाई

तनहुँ– शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा आयोजित अन्तरपालिका भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नवलपुरको

इटाली लगातार तेस्रो पटक विश्वकपमा छनोट हुन असफल : बोस्नियासँग पराजित हुँदा बाहिरियो

काठमाडौँ – विश्व फुटबलको महाशक्ति मानिने चार पटकको च्याम्पियन इटालीको

राजस्व बाँडफाँटबारे वित्त आयोग र शिवपुरी गाउँपालिकाबीच छलफल

नुवाकोट– संवैधानिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको