बारका अध्यक्ष घिमिरेको भिडियो झिकाउने सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

बारका अध्यक्ष घिमिरेको भिडियो झिकाउने सर्वोच्चको आदेश


२३ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


849
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतबारे सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको अडियो–भिडियो सामग्री सर्वोच्च अदालतले सुन्ने भएको छ ।

घिमिरेविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले घिमिरेले बोलेको श्रव्य–दृश्य सामग्री पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त अडियो–भिडियो झिकाउने आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार इकाईको कार्यक्रममा घिमिरेले बोलेको अडियो भिडियो झिकाएर घिमिरेलाई सुनाई सनाखत गर्न समेत अदालतले भनेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, प्रत्यर्थी (घिमिरे) को अभिव्यक्ति मिति ०८१ असोज ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार इकाईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भन्ने लिखित जवाफको प्रकरण ४ मा उल्लेख भएको देखिँदा उक्त कार्यक्रमको श्रव्य दृश्यको छायाँङ्कन÷अभिलेख आयोजक बार इकाईबाट झिकाई प्रत्यर्थीलाई देखाई सुनाई सोको सनाखत गराई मिसिल सामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

बार अध्यक्ष घिमिरेको भाषणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बार अध्यक्षमाथि अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

नेपाल बारले भने घिमिरेविरुद्ध परेको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८१, मंगलबार  ४ : ५० बजे

आधा दर्जन कानुन बनाउन सरकारलाई आयोगको सुझाव

काठमाडौं – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन

मन्त्रालयगत नीति निर्माणमा मन्त्री पाण्डेको सक्रियता, एमाले-कांग्रेसले जनाए ऐक्यबद्धता 

काठमाडौं– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयगत नीति

‘शिथिल कूटनीतिका कारण भारत–चीनले नेपाललाई गनेनन्’

सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारत–चीनबीच तनाव चुलियो

सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउँछौँ : मन्त्री महर्जन 

चितवन– बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दियो अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सुझाव

काठमाडौं– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश