पोखरा – गण्डकी प्रदेश स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको सात वर्ष भयो। २०७४ माघ २२ अर्थात् प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। सरकार भने फागुन ४ मा गठन भएको थियो। अघिल्ला वर्षमा सरकार र प्रदेश सभाले अलगअलग कार्यक्रम गरेकामा यस वर्ष भने एकै दिन माघ २२ मा दिवस मनाइयो।

सात वर्षमा प्रदेश संरचनाले निश्चित आकार लिइसके पनि गति भने लिन सकेको छैन। सानातिना योजनामा अल्झिनेदेखि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जाएको छ।

सात वर्षे अवधिमा पाँच वटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। छैटौं बजेट कार्यान्वयनको क्रममा छ। प्रदेश संरचना जति पुरानो हुँदै गयो कार्यक्षमता बढ्दै जानुपर्ने हो। वहुवर्षे र रुपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो। बजेट खर्च पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने हो। तर प्रदेशले आम्दानी बढाउनसमेत सकेको छैन। आम्दानी बढाउन क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेकै छैन। पहिलोभन्दा दोस्रो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेश सरकार झन् कमजोर सावित भएको छ।

सात वर्षमा गण्डकी सरकारले एक खर्ब २८ अर्ब १२ करोड रुपियाँ खर्चेको छ। ८४ अर्ब ८० करोड ४४ लाख रुपियाँ पूँजीगत खर्च हुँदा चालुतर्फ ४३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ खर्चेको छ। जबकि प्रदेशले पछिल्लो सात वर्षमा १६ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ मात्र आम्दानी गरेको छ। ४० अर्ब ४३ करोड राजस्व बाँडफाँटबाट पाएको छ। बाँकी रकम अनुदानस्वरुप संघ सरकारबाट प्राप्त गरेको हो। संघ सरकारकै आम्दानी घटिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान स्वत : घट्दो क्रममा छ।

प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजिक कार्यक्रम ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेशको आम्दानी नबढाएसम्म संघीयता सबल नहुने भएकाले यसका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाउन लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संघले बनाइदिनु पर्ने कानून नबनाइदिने, प्रहरी समायोजन नगरिदिने अनि प्रदेशले काम गरेन भनेर गाली पनि खाइरहनुपर्ने भएको छ।’ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका बैठकमा आफूले बारम्बार प्रदेशका दुखबारे सुनाउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा चासो नपुगेको उनको गुनासो छ।

प्रदेशका दुख सुनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०८० असार १५ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक गरे। त्यसको भोलिपल्ट पोखरामै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक समेत बस्यो। दुवै बैठकमा उठाइएका सवाल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले जनाए पनि प्रदेशले त्यसको अनुभूति गर्न नपाउँदै राजनीतिक समीकरण फेरियो।

मुख्यमन्त्रीले संघतिर आरोप लगाइरहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नै सामर्थ्य बढाउन भने पटक्कै सकेको छैन। प्रदेश सभाबाट ७२ विधेयक पारित भएर ऐन बन्दा तिनको कार्यान्वयनमा सरकार र प्रदेश सभा दुवै उदासिन छन्। उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने भनेर बारम्बार जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउँदैनन्।

कार्यक्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक गिरिधारी सुवेदी प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको पाएको बताउँछन्। ‘हरेक कानूनले संस्था खोज्छ। तर गण्डकी प्रदेशले निर्माण गरेका अधिकांश कानून अनुसार संस्था बनेका छैनन्’ उनले भने, ‘संस्था भए पो नागरिकले कानून कार्यान्वयनको लागि दाबी गर्न सक्छन्। नत्र कुनै पनि कानून कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।’सुवेदीले राष्ट्रियसभाका सांसद प्रदेशका समस्यामा कहिल्यै नजोडिएकोले यसको लागि छुट्टै संरचनाको आवश्यकता पर्ने सुझाव दिए। उनले सांसदलाई विकासे एजेन्टबाट बाहिरिएर कानून निर्माणमै जोड दिन सुझाए।

अनि संघमा राजनीतिक गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै प्रदेशमा समेत त्यसको बाछिटा आउने भएकाले सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल प्रदेशतिर पनि उत्तिकै चलिरहेको छ। सात वर्षको अवधिमा सातै पटक सरकारको नेतृत्व फेरिएको छ। सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्रालयको थपघट गर्दा व्यवस्थापकीय झन्झट पनि उत्तिकै थपिएको छ। जसलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत बारम्बार औंल्याएर सच्चिन सुझाव दिएको छ।

बहुवर्षे काटेर टुक्रे योजनामा रजगज
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि विनियोजन हुन्छ। तर त्यही मन्त्रालयको प्रगति उराठलाग्दो छ। विकासका काम हुँदै नभएको पनि होइन। बजेट खर्च पनि धेरथोर भइरहेको छ। तैपनि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारले अनुशासन कायम गर्न नसक्दा बेथिति मौलाएको छ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि विनियोजन हुन्छ। तर त्यही मन्त्रालयको प्रगति उराठलाग्दो छ। विकासका काम हुँदै नभएको पनि होइन। बजेट खर्च पनि धेरथोर भइरहेको छ। तैपनि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारले अनुशासन कायम गर्न नसक्दा बेथिति मौलाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भौतिक मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २५ करोड पूँजीगत बजेट छुट्याइएकामा ६ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ७४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। अर्को वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब बजेट छुट्याइएकामा जम्मा ७ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ अर्थात् ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। निर्वाचन वर्ष अनि तीन वटा सरकार फेरिएका कारण यो वर्ष खर्च कम भएको दाबी सरकारको छ। २०८०/८१ मा उक्त मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब १८ करोड रहेकामा झण्डै ७२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ खर्च भयो। यो वर्षको अहिलेसम्मको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। जुन अत्यन्त टिठलाग्दो हो।

प्रदेश सरकार ससाना योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने भन्छ। तर प्रदेश समन्वय परिषदबाट पारित गरेका प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्दैन। संघले पाँच लाख रुपियाँका योजना पठाएको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पटकपटक कटाक्ष पनि गरिरहे। आफूले त्यो गल्ती नदोहो-याउने बाचा गरे। उनै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले गण्डकीमा दुई वटा पूर्ण बजेट ल्यायो। पहिलो वर्षको बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरे पनि दोस्रो वर्ष भने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो।

१५ असार २०८० मा पोखरामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक।

आव २०७९/८० मा ५ लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्मका योजना एक हजार आठ सय १७ वटा थिए। २०८०/८१ मा त्यस्ता योजनाको संख्या जम्मा एक हजार एक सय ६ थियो। अघिल्लो आवमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्मका एक सय २९, एकदेखि पाँच करोडसम्मका एक सय २३ र पाँच करोडभन्दा माथिका ३७ वटा योजना रहेकामा गतवर्ष एक सय ७२, एक सय ३७ र ३१ बनाइयो। अघिल्लो आवमा दुई हजार एक सय ६ वटा योजनाबाट एक हजार चार सय ४६ मा झार्दा योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने अनुमान गरिएको थियो। तर चालु आवमा पाण्डे नेतृत्वकै सरकारले योजना संख्या बढाएर एक हजार आठ सय ४६ पु-यायो। जसमा सडक एक हजार पाँच सय ३०, सडक पुल एक सय ५८, झोलुंगे पुल ४४, भवन २८ र अन्य ८६ वटा छन्। भौतिक पूर्वाधारमा पूँजीगततर्फ सरकारले १२ अर्ब २६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।

चालु खर्च बढाउने भनेर प्रचार गरिरहे पनि सरकार त्यसतर्फ जिम्मेवार भएको देखिँदैन। किनभने सालबसाली योजना बर्सेनी बढिरहँदा बहुवर्षे योजना बढाउनतिर सरकारको ध्यान गएकै छैन। ससाना योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगेर काम सक्दासम्म आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको हुन्छ। अनि असारे विकासको आरोप सरकारले नै खेप्नुपर्छ। जसका कारण पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा आर्थिक र भौतिक प्रगति देखिँदैन।

बहुवर्षे योजनाको ठेक्का एकपटक लागेपछि अर्को आवको सुरुमै काम गर्न कुनै प्रक्रियाले रोक्दैन र चौमासिक प्रगति पनि देखिन्छ। तर यहाँ त नेता र कर्मचारीको अनुकुल हुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्दै ससना योजना पनि बहुवर्षेमा लैजाने गरिएको छ। सरकार फेरिनेबित्तिकै ती योजनामा निकै कम बजेट पारिएका कारण अलपत्र परेका उदाहरण पनि गण्डकीमा प्रशस्त छन्।

चालु आव २०८१/८१ मा सरकारले सालबसाली योजना एक हजार पाँच सय ७२ वटाका लागि आठ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ अर्थात् ७१ प्रतिशत राख्दा बहुवर्षेमा दुई सय ७४ वटामा तीन अर्ब ४६ करोड अर्थात् २९ प्रतिशतमात्र राखेको छ। आव ७९/८० मा बहुवर्षेमा ७३ प्रतिशत र सालबसाली योजनामा २७ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको थियो। २०७८/७९ मा बहुवर्षेमा ८३ प्रतिशत र सालबसाली योजनामा १७ प्रतिशत बजेट राखिएको थियो। त्यसअघि २०७७/७८ मा बहुवर्षेमा ७९ र सालबसालीमा ३१ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आव २०८०/८१ को बजेटको भने विश्लेषण गर्न बाँकी छ।
आम्दानी स्रोत

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी बहुवर्षे ठेक्कामार्फत योजना कार्यान्वयन र टुक्रे योजनामा कमी ल्याउन सकेमात्र नेतृत्वले भनेजस्तो र नागरिकले चाहेजस्तो विकास सम्भव रहेको बताउँछन्।

सचिव अधिकारीको भनाइ थियो, ‘जसरी बहुवर्षे योजनाका लागि २० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ, त्यसैगरी पुराना बहुवर्षेका लागि ५०, नयाँ बहुवर्षेका लागि ३० र सालबसाली योजनाका लागि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरी कार्यविधि बनाउन सके भनेजसरी काम अगाडि बढ्छ।’

भौतिक मन्त्रालयका इन्जिनीयर डा. महेन्द्र बानियाले भौतिक मन्त्रालयले इन्ट्री गरेर लोड गरेको योजनामाथि अर्थ मन्त्रालयले कैंची लगाउने गरेको अनुभव सुनाए। बहुवर्षे योजनामा ठूलो अंक देख्नेबित्तिकै त्यहीँबाट काटेर टुक्रे योजनामा राख्दा पनि समस्या बढेको उनको भनाइ छ।