बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रम छर्नेलाई कारबाही गर्न बैंकर्सहरूको माग  « Khabarhub

बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रम छर्नेलाई कारबाही गर्न बैंकर्सहरूको माग 


२५ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालको बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षित छ भन्दै भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्न बैंकर्सहरूले माग गरेका छन् । 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको भन्दै आज नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा भ्रम छर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्तको व्यवस्थाहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्थाहरूको पालना गर्दै बैंकिङ क्षेत्र उदाहरणको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्थाहरू सुरक्षित रहेको ब्यहोरा स्पष्ट पार्दछौँ’, संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई खलबलाउन अराजक गतिविधि भइरहेको भन्दै भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएका छन् । साथै, बैंकमा निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप पूर्णरूपमा सुरक्षित भएको भन्दै नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत ५ लाख सम्मको बचत सुरक्षण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘साथै, आम–सर्वसाधारणहरूलाइई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिm दिने र ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारी निकायहरूलाई आग्रह गर्दछौँ’, बैंकर्सहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८१, शुक्रबार  १ : ४९ बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको