पाकिस्तानमा बाढी र खडेरीका कारण चार करोडभन्दा बढी प्रभावित « Khabarhub

पाकिस्तानमा बाढी र खडेरीका कारण चार करोडभन्दा बढी प्रभावित


२५ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – पाकिस्तानी योजना तथा विकास मन्त्री अहसान इकबालले आफ्नो देशले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई बढावा दिन जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न प्रयासरत रहेको बताएका छन्‌ ।

‘हिमताल प्रकोप, बाढी, धुवाँ र अन्य प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न विशेष नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्,’ मन्त्री इकबालले भने ।

इकबालले हालैका वर्षहरूमा बाढी र खडेरीलगायत जलवायु–प्रेरित आपतकालले चार करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई असर गरेको बताए ।

सन् २०२२ मा आएको विनाशकारी बाढीबाट पाकिस्तानको एक तिहाइ भूभाग डुबानमा परेको, लाखौं मानिस विस्थापित भएको र ३० अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति भएको थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९ प्रतिशत र रोजगारीको ३८ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिले अप्रत्याशित मौसम र पानीको उपलब्धतामा कमीले गम्भीर खतराको सामना गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानले अवैध वृक्षारोपण, शहरी विस्तार, जैविक विविधताको हानि र कार्बन उत्सर्जनको कारणले वार्षिक रूपमा २७ हजार हेक्टेयर जङ्गल गुमाउँदैछ ।

मन्त्रीले सक्रिय कदम चालेर जलवायु अनुकूलन र जल संरक्षणको वकालत गर्ने क्षेत्रीय नेतृत्वमा रहेको बताए ।

उनले थपे, ‘पाकिस्तानले राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजनाहरूलाई बलियो बनाएको छ । कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वकालत गरेको छ । साथै, पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन रणनीतिहरू विकास गरेको छ ।’

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८१, शुक्रबार  ८ : ४९ बजे

गैरन्यायिक खोला र सडक मापदण्ड पीडितले पौष १७ गते प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं– गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले पौष

प्रभावकारी बन्दै ‘श्रम साकेला अभियान’

खोटाङ – साकेला गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘श्रम साकेला अभियान’ अन्तर्गत

पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्या भण्डारीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं– पूर्व राष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीबीच  भेटवार्ता

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, गुरुङ समुदायले मनाउने ‘तमु ल्होसार’

काठमाडौं–  गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत

स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण उपलब्ध गराउन औषधि व्यवस्था विभागको आग्रह

काठमाडौँ– नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था