पाकिस्तानमा बाढी र खडेरीका कारण चार करोडभन्दा बढी प्रभावित « Khabarhub

पाकिस्तानमा बाढी र खडेरीका कारण चार करोडभन्दा बढी प्रभावित


२५ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – पाकिस्तानी योजना तथा विकास मन्त्री अहसान इकबालले आफ्नो देशले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई बढावा दिन जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न प्रयासरत रहेको बताएका छन्‌ ।

‘हिमताल प्रकोप, बाढी, धुवाँ र अन्य प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न विशेष नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्,’ मन्त्री इकबालले भने ।

इकबालले हालैका वर्षहरूमा बाढी र खडेरीलगायत जलवायु–प्रेरित आपतकालले चार करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई असर गरेको बताए ।

सन् २०२२ मा आएको विनाशकारी बाढीबाट पाकिस्तानको एक तिहाइ भूभाग डुबानमा परेको, लाखौं मानिस विस्थापित भएको र ३० अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति भएको थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९ प्रतिशत र रोजगारीको ३८ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिले अप्रत्याशित मौसम र पानीको उपलब्धतामा कमीले गम्भीर खतराको सामना गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानले अवैध वृक्षारोपण, शहरी विस्तार, जैविक विविधताको हानि र कार्बन उत्सर्जनको कारणले वार्षिक रूपमा २७ हजार हेक्टेयर जङ्गल गुमाउँदैछ ।

मन्त्रीले सक्रिय कदम चालेर जलवायु अनुकूलन र जल संरक्षणको वकालत गर्ने क्षेत्रीय नेतृत्वमा रहेको बताए ।

उनले थपे, ‘पाकिस्तानले राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजनाहरूलाई बलियो बनाएको छ । कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वकालत गरेको छ । साथै, पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन रणनीतिहरू विकास गरेको छ ।’

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८१, शुक्रबार  ८ : ४९ बजे

बाख्रा पालनबाट स्वरोजगार

म्याग्दी– म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ हिदीका कुलबहादुर पुनले चार वर्षअघि दुई

‘डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइमा सुविधा

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० प्रगतिटोलमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय किसानहरूमा

७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न ७ वटा निर्माण

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना’ घोषणा

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेको कोशीपारिस्थित भुम्लु गाउँपालिकालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चिता र दिगोपना

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यालयभित्रै गर्नुपर्ने

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै