सरकार छाडेपछि रेशमले भेटे प्रधानमन्त्री, रञ्जिता प्रतिपक्षी बेन्चमा « Khabarhub

सरकार छाडेपछि रेशमले भेटे प्रधानमन्त्री, रञ्जिता प्रतिपक्षी बेन्चमा


२३ असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन सरकार छाडेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोमबार मध्यान्ह भेट गरेका छन् ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि चौधरीले सोमबार मध्यान्ह बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग करिब एक घण्टा भेटवार्ता गरेका हुन् ।

चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा एक्लै भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको कारणबारे जानकारी गराएका छन् ।

नाउपाले आइतबार मात्रै संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । त्यसअघि नै सुदूरपश्चिम सरकार पनि नाउपाले छाडेको छ ।

सरकार छाडेको जानकारी आइतबार नै नाउपाले सभामुखलाई दिइसकेको छ। त्यसपछि सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेकी छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारबाट मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेपछि तनाव बढेको हो। त्यहीकारण नाउपाको कांग्रेस–एमालेसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

चौधरीले सोमबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्ने तयारी गरेका छन्। नाउपा बाहिरिएसँगै संविधान संशोधन गर्ने वर्तमान सरकारको योजनामा धक्का लागेको छ । उता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि सरकार छाड्न खुट्टा उचालेर बसेको छ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८२, सोमबार  ३ : ३८ बजे

जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित आवश्यक : उपराष्ट्रपति यादव

ललितपुर – उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले राज्यका सबै निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा

जातीय विभेद उन्मूलनका लागि आयोग सक्रिय छ : अध्यक्ष मगर

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालमा विद्यमान

इनिशा हत्या प्रकरणबारे महानिरीक्षक कार्की- तथ्यका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ

काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सुर्खेतमा भएको इनिशा

पूर्वसभापति देउवा सिंगापुरबाट हङकङ प्रस्थान

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट हङकङ

प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका