काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चलखेल थाहा पाएपछि आफूले नै पहल गरेर फिर्ता लिएर पुनःदर्ता गरेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षा विधेयक संसद्मा पुग्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कारण ढिलो भएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
अखिल क्रान्तिकारीको आयोजनामा बिहीबार भएको‘विद्यार्थीसँग अध्यक्ष प्रचण्ड’ शैक्षिक संवादका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले नै सबैलाई समान शिक्षा दिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको बताए।
उनले निजी शिक्षालाई विस्तारै नियन्त्रण गर्दै राज्यले शिक्षामा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले समाजवादउन्मुख शिक्षा नीति अपनाए धनी र गरिव भनेर शिक्षामा विभेद नहुने बताए ।‘उच्च शिक्षामा देखापरेका समस्या समाधान गर्न हाम्रै पालामा उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसमा विसङ्गति समाधान गर्ने उपाय सुझाएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन नै आफूपछिको सरकारले गायव गर्यो’, उनले भने ।
दाहालले पार्टीका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले अबदेखि आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आफूले पार्टीको नेतृत्व भएका १२३ वटा सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी नेताहरूको काठमाडौंमा भेला गरेर छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमै अध्ययनका लागि पठाउन निर्देशन दिइसकेको बताए।
आफ्नो निर्देशनपछि उक्त निर्णय लागू भइरहेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताए । अबबाट पार्टीका नेताहरूलाई आफ्ना सन्तान पढाउन विदेश नपठाउने निर्णय भएको पनि उनले बताए। दाहालले आफ्ना छोराछोरी कसैले विदेशमा नपढेको पनि बताए ।
‘मैले अस्ति भर्खरै पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकपछि माओवादी नेतृत्वका १२३ सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी नेताहरूको काठमाडौंमा भेला गरेर एउटा निर्णय गराएको छु। त्यो लागू भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब सबै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय पार्टीका नेताले सार्वजनिक विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनुपर्ने नीति लिएका छौँ ।’
उनले माओवादी नेताका छोराछोरी कसैलाई पनि निजी क्षेत्रका स्कुलमा जान नदिने बताए । ‘माओवादी नेता-कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी विदेश नपठाउने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘म पार्टीको सबैभन्दा ठूलो नेता, माओवादी अध्यक्ष पनि । मेरा कोही पनि छोराछोरी विदेश पढ्न गएनन् ।’
दाहालले पार्टीका सबै नेताहरूले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने दोहोर्याए । उनले विदेश पनि पढ्न नपठाउने निर्णयलाई आफूहरूले कार्यान्वयनमा लगिरहेको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया