गोदावरी- नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन समूहगत छलफल प्रतिवेदन पेश गरिँदै छ । समूहगत छलफलपछि नेताहरूले भावी पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।
आइतबार बिहान सनराइज सभाहल गोदावारी, ललितपुरमा पेश गर्दै समूहगत नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवेदनमा सुझावसहित मूल अवधारणामा सहमति जनाएका छन् ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले भने, ‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति छ । अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष हाम्रो समूहको ठहर छ।’
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूह नेता गुलाबजंग शाहले अघिल्लो वक्ता जैशीको भनाइलाई समर्थन गरे । ‘अहिले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय हो । पार्टी भावी नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन’, उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्ने भएकाले पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्यमा पुर्याउन प्रतिवेदनहरूले प्रष्ट दिशा निर्देश गरेको बताए ।
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले भने आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउनु पर्ने गरी अगाडि सारिएको विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको बताएका छन् ।
तर उक्त समूहका केही नेताले दुवै प्रावधान हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएको ढुंगेलले बताए । ‘चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकबारे त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अडान राखेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हाम्रो समूहको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मत छ’, उनले भने।
मधेस प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूह नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताए ।
‘पार्टीमाथि देशी-विदेशी शक्तिबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्व दिुपर्छ’, मण्डलले भने ।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूह नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेश विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरे।
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने कुरा पार्टीको विधान र संविधानमै लेखिनु पर्दछ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया