काठमाडौँ – २३ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारले नयाँ प्रयास थालेको छ । सरकारी प्रयास सार्थक भए काठमाडौँ उपत्यकालाई काँठ क्षेत्रबाट परिक्रम गर्नेगरी ५५० मिटर फराकिलो नयाँ चक्रपथ तयार हुनेछ ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ मोडालिटीसहित पहिलो चरणमा चोभार–सतुङ्गलखण्ड निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

पुरानो अवधारणाबाट आयोजना बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि निर्देशित जग्गा विकास मोडालिटीमा सडक निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख ई. सुबास बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘वि.सं. २०५८ देखि सरकारले जग्गा एकीकरण अवधारणाबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो, यो मोडालिटीबाट बाहिरी चक्रपथ बन्ने आधार नै देखिँदैन, आधार भए त २३ वर्षसम्म बनिसक्नुपर्ने !’ बस्नेतले भने, ‘त्यसैले यतिबेला काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १० ले निर्देशित गरेअनुरूप काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’

बस्नेतका अनुसार; प्राधिकरणले गत असारमा चोभार–सतुङ्गलखण्ड ६.६ किलोमिटर लम्बाई र ५० मिटर चौडाइमा निर्माण गर्नेगरी चन्द्रागिरी र कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा वडा अध्यक्षसित छलफल गरिसकेको छ । प्राधिकरणले अघि सारेको मोडालिटीमा स्थानीय सरकार सकारात्मक छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न नसक्नुमा सरकारले हाल अपनाएको जग्गा एकीकरण अवधारणा नै बाधक बन्दै आएको थियो । त्यसको उचित विकल्प नखोज्दा हालसम्म बनिसक्नुपर्ने सडक अधुरै रहेको बस्नेतले बताए ।

‘हाल अवलम्बन गरिएको जग्गा एकीकरण अवधारणाबाट गयौँ भने सय वर्षसम्म पनि यो सकिँदैन, यसको विकल्पमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने निर्देशित जग्गा विकास अवधारणामा जान आवश्यक नीतिगत निणर्य मन्त्रिपरिषदबाटै आउनुपर्छ’ बस्नेतले थपे, ‘अब दशैँअघि एकपटक फेरि स्थानीय तहमा छलफल गरेपछि हामी केन्द्रको स्वीकृतिका लागि धाउनेछाँै, यतिबेला हाम्रो मुख्य चिन्ता नै सरकारलाई सहमत बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने मात्र हो ।’

यो अवधारणामा केन्द्र सरकारले अनुमति दिए अबको चार वर्षमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बस्नेतको भनाइ छ ।

अन्यत्रको तुलनामा चोभार–सतुङ्गल खण्ड व्यापारिक तथा आवतजावतका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको र सडकको क्षेत्राधिकारमा पनि ठूलो विवाद नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो खण्डको १५ सय मिटरमा करिब २५० घर भत्काउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक मुआब्जा कुल लागतको एक प्रतिशतजति पर्न आउने अनुमान छ ।

विशाल परियोजना भएकाले प्राधिकरणले मुआब्जा बापतको रकम ब्यहोरेरै बाहिरी चक्रपथ अघि बढाइन खोजेको हो । ७२ किलोमिटर लम्बाइ प्रस्ताव गरिएको यो चक्रपथ बनाउन मुआब्जा समस्याको रूपमा नरहनेगरी काम गर्ने योजना बनाइएको पनि बस्नेतले बताए ।

उनले भने, ‘चोभार–सतुङ्गलखण्ड नबन्दा सरकारको गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई/मधेश दू्रतमार्गले निकास पाएको छैन्, यो खण्ड चोभार सुख्खा बन्दरगाहबाट थानकोट जोडिने मार्ग पनि हो, त्यसैले सुरुमा यो खण्डमा हात हाल्ने हाम्रो तयारी छ ।’

यस अवधारणाले सीमित लगानीमा सरकार र जग्गाधनी दुबैलाई जीतको अवस्थामा पुर्‍याउने दाबी पनि बस्नेतले गरे । ‘धेरैले सडक सीमामा घरहरू बनिसके, अब बाहिरी चक्रपथ कसरी बन्ला र भन्छन्, त्यो सत्य बुझाइ होइन, यस मोडालिटी त जित–जितको सिद्धान्तमा आधारित छ, जुन सरकार र जग्गाधनीका लागि सुन्दर पक्ष हो ।’

के हो निर्देशित जग्गा विकास अवधारणा ?

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अवलम्बन गर्न खोजेको नयाँ अवधारण बुझ्नुअघि हाल कार्यान्वयनमा रहेको जग्गा एकीकरण अवधारणा बुझ्न जरुरी छ ।

जग्गा एकीकरण अवधारणा

यो अवधारणामा शहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित टुक्रा जग्गा एकत्रित गरी योजनाबद्ध रूपमा सडक, ढल, पानी खुला क्षेत्र, विद्यालय र पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ ।

यसरी पूर्वाधारको पहुँच पुर्‍याइएको जग्गा पुनः जग्गाधनीलाई व्यवस्थित प्लट बनाएर फिर्ता गरिन्छ । यसो गर्दा जग्गाधनीले सरकारबाट पाउने सेवासुविधाका लागि भने निश्चित प्रतिशत जग्गा बिनासर्त छाड्नुपर्छ ।

सो अवधारणामा काम गर्न नसक्नुको अर्को कारण मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ गरेको एक निर्णय पनि हो । २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित प्रतिवेदनमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार ‘जग्गा अधिग्रहण गर्ने’ शब्द छुटाएपछि निर्माणको फाइल शहरी विकास मन्त्रालयमा थन्किएको हो । सोही खण्डलाई प्राधिकरणले पुनः ब्यूताउने योजना बनाएको हो ।

सोहीकारण पहिलो चरणमा चोभार–सतुङ्गल ६.६ किलोमिटर खण्डको नक्साङ्कन गरिएपनि काम रोकिएको थियो ।

निर्देशित जग्गा विकास अवधारणा

निर्देशित जग्गा विकास अवधारणा भने जग्गा एकीकरण अवधारणा भन्दा केही पृथक छ । यसले अव्यवस्थित रूपमा फैलिएका बस्ती वा शहरलाई न्यूनतम लागतमा सुधार गर्न जोड दिन्छ ।

जसमा सरकार वा स्थानीय निकायले पूर्वाधार र बस्तीको आधारभूत खाका निर्धारण गर्छन् । यसपछि जग्गा धनी वा निजी संस्थालाई निर्माणका लागि निर्देशन दिएर न्यूनतम लागतमा जग्गालाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाइन्छ ।

‘राज्यले पैसा खर्च गर्नुपर्दैन, यसमा व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर योगदान गर्छन्, जसबापत सबैले विकसित घडेरी र दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार पाउँछन्’, बस्नेतले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार; यो अवधारणाबाट जाँदा पुरानो अवधारणामा जस्तो मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक अनुमति लिइरहनु पदैन । एकपटक अनुमति पाएपछि प्राधिकरणको सहकार्यमा व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर उपभोक्ता समितिबाट वा निजी क्षेत्रबाट पनि काम हुन्छ ।

‘त्यसैले यसलाई जग्गा विकासको छोटो प्रकृया पनि भनिन्छ । अहिलेको जस्तो हजुरबुबाको पालामा सुरु भएको काम नाति पुस्तासम्म अधुरो रहँदैन, चार वर्षमा सडक नै तयार गर्न सकिन्छ, यो सफल भएमा अन्य खण्ड अझ छिटो हुन्छ’, बस्नेतको दाबी छ ।

बस्नेतका अनुसार; प्राधिकरणले जिल्लास्तरमा मात्रै छलफल गरी यो अवधारणा तयार पारेको हो । चोभार–सतुङ्गल खण्डमा करिब नौ हजार रोपनी जग्गामा काम हुन्छ, जसमा करिब ६०० रोपनी बढी जमिन सरकारी पनि छ ।

नौ हजार रोपनीमा पाँच प्रतिशत खुला क्षेत्र छ, जुन ४५० रोपनी बराबर हो । उक्त क्षेत्रमा जुनसुकै खालको संरचना बनाउन सकिने अवस्था छ । योजना बमोजिम काम गर्न केन्द्रबाट सहमति जुटाउन भने केही समय लाग्ने बस्नेतले बताए ।

उल्लेखित अवधारणामा जग्गा विकास गर्दा जग्गाधनीले कम्तिमा २० प्रतिशत र बढीमा ४० प्रतिशत जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार बनाएर पनि २७/२८ प्रतिशत कम्तिमा (२४ सय रोपनी) जग्गा बाँकी हुनेछ । न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ प्रतिआनाका दरले बिक्री गर्दा पनि नौ अर्ब ६० करोेड रुपैयाँ बराबर रकमको जग्गा सरकारको नाममा आउँछ । उक्त जग्गा बिक्री गर्ने र त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासमा उक्त जग्गाबाटै लगानी गर्न सकिन्छ ।

निर्देशित जग्गा विकास अवधारणा नेपालमा वि.सं. २०४५ सालदेखि अभ्यासमा आएको थियो । विशेषगरी सडक विस्तार निम्ति अपनाइने गरिने यो अवधारणा नेपालमा ९० प्रतिशतसम्म सफल भएको बस्नेतले दाबी गरे ।

‘योजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा भने आयोजनाले २० लाख रुपैयाँ पाएको थियो । जसबाट कर्मचारीलाई तलब दिइँदै आएको छ, सडक विस्तारका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतमा सरकारले सहमति जनाए कुनै समस्या हुन दिँदैनौ, नयाँ मोडालिटीको मीठो रहस्य नै यही हो’, बस्नेतले थपे ।

उनका अनुसार बाहिरी चक्रपथ चालु आर्थिक वर्षसम्म करिब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर सरकारी लगानी भइसकेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व हरेक वर्ष बढ्दो छ । २०६८ मा १० लाख ७० हजार जनसंख्या गणना गरिएकोमा २०७८ सालमा यो संख्या दोब्बरले बढेर २० लाख ४१ हजार ५५७ पुगेको थियो । उपत्यकामा अन्य जिल्लाबाट रोजगारी, शिक्षा र पेशा–व्यवसायका लागि आउने पनि बढ्दैछन् । जनघनत्व अनुसार बढ्नसक्ने सवारीसाधन चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०५८ देखि नै बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि बजेट विनियोजन थालेको थियो । कूल ७२ किलोमिटर सडकमध्ये ५४ दशमलव ४७ प्रतिशतको मात्र अध्ययन सकिएको छ । त्यसपछि भने खास काम अघि बढेको छैन ।

बढ्दो सवारीचाप व्यवस्थापन गर्न बाहिरी चक्रपथ उपत्यकाका लागि अपरिहार्य भइसकेको सडक सवारीविज्ञ आशीष गजुरेल बताउँछन् । ‘उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न बाहिरी चक्रपथ घोषणलगत्तै बन्नुपथ्र्यो, कामले गति लिनै सकेन, आयोजना सफल बनाउन तदारुकता नै देखिएन’, उनले बताए ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजनाको परकल्पना गरिएपछि खेती भइरहेका जमिन दिनानुदिन घडेरीमा किनबेच भए । कर्मचारी र जग्गा कारोबारीको मिलेमतोमा त्यहाँबाट उनीहरूले प्रशस्त लाभ लिएको चर्चा हुने गरेको छ ।

योजना घोषणा गरिसकेपछि पनि समयमै कामलाई गति दिन नसकेपछि जग्गामा आवास क्षेत्र भरिँदै जानु स्वाभाविक रहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् ।

‘आयोजना बन्ने भनेपछि त्यो क्षेत्रमा पनि अन्य ठाउँमा जस्तो घरघडेरी लगायत आवासका काम द्रूतगतिमा भइरहेकै छ, सरकारले जति ढिला गर्‍यो – त्यति नै कठिनाइ बढ्दै जान्छ’, उनले भने ।

यस्तो छ हालसम्मको प्रगति

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्ला समेटिने गरी आठ लेनको ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथको ३३.९८ किलोमिटर लम्बाइ काठमाडौँमा पर्छ । बाँकी १८.६१२ किलोमिटर भक्तपुर र १३.९९ किलोमिटर ललितपुरमा निर्माण तथा विस्तार हुनेछ ।

जसमा काठमाडौँभित्र चोभार–सतुङ्गल खण्ड ६.६ किमि (०६४/०६५), सतुङ्गल–पैयाँटार खण्ड १०.९२ किमि (०६७/०६८), पैँयाटार–खड्का भद्रकाली खण्ड ६ किमि (०७०/०७१), सनडोल नयाँपाटी थलीडाछीँ खण्ड ३.९६ किमि (०६४/०६५) मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत भइसकेको थियो । खड्का भद्रकाली–सनडोल खण्ड ६.५ किलोमिटरमा भने डीपीआर भएको छैन ।

यस्तै, भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग–दधीकोट सिरुटार खण्ड (३.५ किमि) र थलीडाँछी–भातेढिकुरो खण्ड ९.५१२ किमि (०६४/०६५) को पनि डीपीआर भइसकेको छ । यस्तै; भातेढिकुरो अरनिको राजमार्ग–नयाँठिमी खण्ड (५.६ किमि) को चाहिँ डीपीआर गर्न बाँकी छ ।

ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतको लुभु हरिसिद्धि पाँच किमि (०६२/०६३) र हरिसिद्धि–खोकना खण्ड ८.९९ किमि (०६६/०६७) को भने डीपीआर बनिसकेको छ ।

२०७८ सालमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार प्राधिकरणले पहिलो खण्डमा करिब नौ हजार रोपनी जग्गामा बनेका संरचना र जग्गा अधिग्रहण गर्नमात्रै एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने थियो ।

समग्र चक्रपथ विस्तारका लागि भने ८० हजारदेखि एक लाख रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न ७२ अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने आकलन गरिएको थियो ।