काठमाडौं– इण्डोनेशियामा पाबोवो सुबियान्तोले राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । तर, उनी र अरू नेताविरुद्ध आक्रोशको आगो तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।

अहिले इण्डोनेशियामा व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ । र प्रदर्शनको अग्रमोर्चामा छन्– नयाँ पुस्ताका जेनजीहरू ।

सांसद र जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई आवास तथा अरू सुविधा दिने निर्णयको विरोधमा अहिले इण्डोनेशियाका विभिन्न प्रान्त, शहर र गाउँमा प्रदर्शन चलिरहेको छ । प्रदर्शनमा लाखौँ सर्वसाधारण सहभागी छन् ।

मुलुकमा बढ्दो आर्थिक असन्तुलनप्रति उनीहरु आक्रोशित छन् । त्यसैगरी, उनीहरूको दृष्टिकोणमा सरकारले मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्था माथि उकास्न सकेको छैन ।

प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौँ घाइते भएका छन् । झण्डै ३ हजार जना पक्राउ परेका छन् ।

प्रान्तीय संसद् भवन र सार्वजनिक पूर्वाधारमा आगजनी भएका छन् । यसलाई पूर्वशासक सुहार्तोको ३२ वर्षे तानाशाही पतन भएयताकै ठूलो प्रदर्शन मानिएको छ ।

आक्रोशको झिल्को

गत फेब्रुअरी महिनामा सुबियान्तो सरकारले सित्तैमा पौष्टिक खानेकुरा खुवाउने अभियानका लागि पैसा जुटाउन व्यापक सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो । सरकारको यही घोषणा तीव्र असन्तुष्टिको झिल्को साबित भयो ।

त्यसपछि सरकारी खर्च कटौती सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले सम्पत्ति कर बढाउन थाले । यसले अवस्था अझ खराब बनाउँदै लग्यो भने जनआक्रोश थप चुलियो ।

यहीबीचमा सरकारले बहालवाला सैन्य अधिकारीलाई महत्वपूर्ण नागरिक पदमा सेवा गर्न मिल्नेगरी अर्को विवादास्पद घोषणा गर्‍यो । इण्डोनेशियाले आफ्नो इतिहासमा सैनिक सरकारको अधिनायकवादी शासन पनि खेपेको छ । त्यसमाथि सुबियान्तो आफैँ पूर्वसैनिक अधिकारी हुन् ।

सरकारको घोषणाले असन्तुष्टि थप चुलियो । सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरु सुनिन थाले । टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, डिस्कर्डजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु ‘इण्डोनेशिया गेलाप’ अर्थात् ‘अँध्यारो इण्डोनेशिया’ नामक ह्यासट्यागमार्फत् संगठित हुन लागे ।

उनीहरुले भ्रष्ट भनिएका सांसद्, कर्मचारी, सैन्य अधिकारीहरु र उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको आलिशान जीवनशैलीको खुलासा गर्न थाले । यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यापक माहोल सिर्जना भयो ।

नेपो बेबी

इण्डोनेशियाली जनमानसमा अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै एक किसिमको असन्तुष्टि पैदा भएको देखिन्छ । इण्डोनेशियाका पुर्वराष्ट्रपति जोको विदोदोले आफ्ना छोरा जिब्रान राकबुमिङलाई उपराष्ट्रपति बनाउनका लागि विभिन्न संवैधानिक तिकडम र हेराफेरि गरेपछि वर्तमान सत्तासँग तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने बेला जिब्रान २६ वर्षका मात्रै थिए । जबकी त्यहाँ उपराष्ट्रपति हुनका लागि ४० वर्षको उमेरहद तोकिएको छ । उनको उम्मेदवारीलाई जायज बनाउन अदालतले कानुनमा अपवादको व्यवस्था गर्‍यो । जिब्रानका एक जना आफन्त त्यतिबेला संवैधानिक अदालतका प्रमुख न्यायाधीश थिए ।

यो निर्णयलाई विपक्षी तथा नागरिकले नातावादको चरम दुरुपयोगको भएको भन्दै विरोध सुरु गरे । त्यसबेला राजनीतिक वंशवादको विरुद्ध त्यहाँ ठूलै अभियान चलेको थियो ।

‘पङ्क’ सङ्गीत, ‘वान पिस’ को ‘जोली रोजर’ झण्डा

साङ्गीतिक जोडी सुकातानीले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको युवापुस्तामाझ लोकप्रिय ‘बायार, बायार, बायार’ गीत यस अभियानको पहिचानका रुपमा स्थापित गरियो । यो जोडीले पङ्क शैलीको सङ्गीत सिर्जना गर्छ । सरकारको विरोध गर्न ‘बायार, बायार, बायार’ गीतको प्रयोग भएपछि यसमा प्रयोग भएका शब्दलाई लिएर सरकारी पक्षबाट व्यापक आलोचना भयो ।

जकर्ता पोस्टका अनुसार यो गीतमा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रहरी अधिकारीको आलोचना गरिएको छ । सरकार विरोधी अभियानमा आफ्नो गीतको प्रयोग भएपछि सुकातानीलाई सार्वजनिक माफी माग्न बाध्य पारियो ।

इण्डोनेशियाले हरेक वर्ष अगस्ट १७ का दिन स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछ । ८० वर्षअघि डच उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएको उपलक्ष्यमा यस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो । स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने चलन छ । तर, यस वर्ष सरकारसँग असन्तुष्ट युवाहरुले राष्ट्रिय झण्डा फहराएनन् ।

उनीहरुले जापानी माङ्गा र एनिमे सिरिज वान पिसमा लोकप्रिय लुटेराले प्रयोग गर्ने ‘जोली रोजर’ झण्डा फहराएर विरोध जनाए । यस झण्डमा कङ्काल अङ्कित छ । यो झण्डामा अङ्कित कङ्कालले विशेष किसिमको टोपी लगाएको देखिन्छ ।

यस स्वतन्त्रता दिवसको छेकोमा इण्डोनेशियाका घर, सडक, कार, मोटरसाइकल, डुङ्गा जताततै वान पिसको ‘जोली रोजर’ झण्डा देखियो ।

प्रदर्शनको डढेलो

गत वर्ष इण्डोनेशियामा एउटा कानुन संशोधन गरी हरेक सांसदलाई प्रतिमहिना ५ करोड इण्डोनेशियाली रुपिया अर्थात् ३ हजार डलर (४ लाख २३ हजार ८ सय नेपाली रुपैयाँ बराबर) भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । यसअघि कायम तलबसँगै सांसदलाई यति ठूलो रकम वितरण गरिएपछि आक्रोशको झिल्को प्रदर्शनको डढेलोमा परिणत भयो ।

अल जजीराका अनुसार आवास खर्चबापत सांसदलाई दिइएको यो रकम राजधानी जकर्ताको न्यूनतम आयभन्दा १० गुणा र मुलुकका अरु गरिब क्षेत्रको न्यूनमत आयभन्दा २० गुणा धेरै हो । प्रहरी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु व्यापक भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको इण्डोनेशियाली जनतामाझ आम बुझाइ छ ।

बजेट पारदर्शीताका लागि इण्डोनेशियाली मञ्च नामक एउटा गैरसरकारी संस्थाका अनुसार बढेको भत्तासँगै इण्डोनेशियाली सांसदले हरेक महिना २३ करोड रुपिया अर्थात् झण्डै १४ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, कर वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयपछि संसादलाई रकम वितरण गरिएको घटनापछि युवापुस्ता थप आक्रोशित भयो ।

यससँगै इण्डोनेशियालीको धैर्यताको बाँध टुट्यो र व्यापक प्रदर्शन शुरु भयो । प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । हेर्दाहेर्दै यो प्रदर्शन राजधानी जकर्तासहित, मकासार, मेडान, वानडुङ, गोरोनाटालो, बञ्जारमासिन, योग्याकार्ताजसता ठाउँमा पनि फैलियो ।

ती शहर र प्रान्तमा रहेका विश्वविद्यायल, प्रान्तीय संसद् भवन, सरकारी कार्यालय, उच्च पदस्थ व्यक्तिका निवासअगाडि आन्दोलनकारीले व्यापक प्रदर्शन र नाराबाजी गरे । कतै–कतै आन्दोलनले हिंसात्मक रुपसमेत लियो ।

डेलिभरी राइडरको मृत्यु

अगस्ट २७ का दिन प्रदर्शनकारीले पश्चिमी कालिमान्तान प्रान्तको संसद भवनमा आक्रमण गरे । २८ अगस्टका दिन पनि जकर्तामा प्रदर्शन भइरहेको थियो ।

जकार्तामा भएको प्रदर्शनले उग्ररुप लिन थालेपछि मुलुकको अर्धसैनिक प्रहरी बलको एउटा बख्तरबन्द गाडी प्रदर्शनकारीको हुलमा गएर ठोक्कियो । यस घटनामा एक जना डेलिभरी एवम् राइड शेयरिङ सवारी चालकको मृत्यु भयो ।

२१ वर्षीय अफ्फान कुर्नियावानको मृत्यु भएपछि प्रदर्शन झन् हिंसात्मक बन्न पुग्यो । प्रदर्शनकारीहरु प्रहरी र अर्धसैनिक बलका सुरक्षाकर्मीमाथि ‘हत्यारा’ भन्दै जाइलाग्न थाले ।

ढुङ्गामुढा, आगजनी र तोडफोडका दृश्य यत्रतत्र देखियो । यस्ता दृश्य टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सुख्ख जङ्गलमा लागेको डढेलोजस्तै फैलियो । पछि टिकटकले केही समयका लागि इण्डोनेशियामा लाइभस्ट्रिमिङ सेवा बन्द गर्ने घोषणा समेत गर्‍यो ।

२९ अगस्टका दिन मकासारको क्षेत्रीय संसद भवनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरे । आगजनीमा परेर भवनभित्र रहेका तीन जनाले ज्यान गुमाए । यस्तै दृश्य सुराबाया, वानडुङ र योग्यकर्तामा पनि देखियो ।

त्यसपछि प्रदर्शनकारीको कुटाइबाट एक जना संदिग्ध प्रहरी गुप्तचरको ज्यान गयो । योग्यकर्तामा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अर्का एक जनाको ज्यान गयो । त्यसैगरी, मध्य जाभामा भएको प्रदर्शनमा सहभागी एक जना ज्येष्ठ नागरिक पनि अश्रुग्यासको प्रहारबाट ज्यान गयो ।

यस प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु मन्त्री, सांसदको घरमा प्रवेश गरी लुटपाट, तोडफोड, आगजनी गरे । विलासी गाडीमा आगो लगाइयो । प्रदर्शनकारीले महङ्गा विद्युतीय सामान र फर्निचर लुटेर लगे । प्रदर्शनकारीले यस किसिमको लुटपाटलाई ‘भ्रष्ट नेताले लुटपाटको क्षतिपुर्ति’ का रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यस किसिमको प्रदर्शनका कारण राजधानी जकर्तामा मात्रै झण्डै ५ सय जना घाइते भए । १५ सय जनालाई पक्राउ गरियो भने हालसम्म २० जना प्रदर्शनकारी अझै बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

झुके सुबियान्तो

प्रदर्शन उग्र भएपछि राष्ट्रपति सुबियान्तो झुकेका छन् । सुबियान्तोले साङ्घाई सहयोग संगठन एससीओको सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन चीन जाने कार्यक्रम थियो ।

तर, प्रदर्शन चर्किएपछि उनी एससीओ सम्मेलनका लागि चीन जान पाएनन् । यद्यपि उनी बेइजिङमा आयोजित सैन्य परेडमा उपस्थित हुनका लागि छोटो समयका लागि हतार हतार चीन भने पुगेका थिए ।

प्रदर्शन चर्किपछि सुबियान्तोले केही सांसदले पाउने आवास भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनले २१ वर्षीय डेलिभरी राइडरको ज्यान गएको घटनाका आरोपीमाथि कारवाही गर्ने बाचा गरेका छन् । यद्यपि उनले आतंकवाद र देशद्रोहलाई स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् ।

फिलिपिन्समा पनि

यस किसिमको प्रदर्शन अहिले छिमेकी फिलिपिन्समा पनि देखिएको छ । पछिल्लो समय फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा बाढीको प्रकोप छ । सरकारले बाढीबाट उत्पन्न विपदको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै फिलिपिनीहरु आक्रोशित छन् । सरकारको बाढी नियन्त्रण परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ ।

कतिपय परियोजनाहरु कागजमा मात्रै सीमित रहेको र वास्तवमा कुनै काम नभएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । सन् २०२२ यता मात्रै फिलिपिन्सले यस्ता सरकारी परियोजनाका लागि ५ खर्ब ४५ अर्ब फिलिपिनी पेसो अर्थात् ९ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै खर्च गरेको छ ।

तर, यसमध्ये १ खर्ब पेसो अर्थात् १ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै केबल १५ वटा ठेकेदारले पाएका छन् । यसमध्ये अधिकांश ठेकेदारहरु नेताका नजिकका मानिसहरु रहेको बताइएको छ ।

गत सेप्टम्बर १ का दिन सिनेटको ब्यू रिबन समितिमा आयोजित सुनुवाइमा ६ हजार २१ वटा परियोजनामा ३ खर्ब ५० अर्ब पेसो अर्थात् ६ अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलर बराबर अनियमितता भएको जनाइएको थियो । यसविरुद्ध फिलिपिन्सका युवाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नेपालमा पनि भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा युवापुस्ता सडकमा उत्रिन लागेको छ । नेपालमा हुन लागेको यो आन्दोलनले के कस्तो परिणाम ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।