काठमाडौं– अख्तियार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकाय हो । सामान्यतया त्यस्तो निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा निस्कलंकित भएको अवस्थामा आम मानिसको विश्वास र भरोसा बढी हुने अवस्था बन्न सक्छ ।

अख्तियारले वर्षेनी राज्यको सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका कैँयन भ्रष्टाचार र अनियमितता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने काम गरिरहेको छ । जसले पक्कै पनि राज्यमा भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अपारदर्शीता न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भनेर मान्न सकिन्छ ।

तर, नेपाली समाजमा निकै चर्चित बन्न पुगेको नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अभियोजनमा भने अख्तियार र अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईतर्फ प्रश्न सोझिएको देखिन्छ । जुन प्रश्न विशेष अदालतको फैसला र बुद्धिसागर लामिछानेको प्रश्न दुवैले उठाएका छन् ।

लामिछानेले ‘म भ्रष्टाचारी होइन’ किताबलाई खासगरी वाइडबडी खरिदसँग जोडेर आउने धेरै प्रश्नहरूको उत्तरको रूपमा तयार गरेका छन् । वाइडबडी खरिदको विषयमा विशेष अदालतले एक तहको सुनुवाई भइसकेको अवस्था हो तर, विशेष अदालतले पनि औँल्याएको र लामिछानेको पुस्तकले पनि दस्ताबेजीकरण गरेको अख्तियार र राईलक्षित विषय भने सबैका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ ।

लामिछानेले ‘म भ्रष्टाचारी होइन’ किताबको पाक्कथन ‘समयले लेखायो’ शिर्षक अन्तर्गत पृष्ठ ११ मा वायुसेवा निगमका अध्यक्ष दिनेश थपलियाको समयदलेखि नै वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने विषयमा नीतिगत निर्णय भएको तर, पर्यटन सचिवमा प्रेमकुमार राई आईसकेपछि मात्रै सो विषयले तीव्रता लिएको उल्लेख गरेका छन् ।

किताबको पृष्ठ १३ मा लामिछानेले पर्यटन सचिव हुँदा राईले नै विमान खरिदको स्पष्ट मार्ग कोरेको र कर्मचारी सञ्चयकोषको अध्यक्ष हुँदा ऋण दिने व्यवस्था पनि उनैले गरेको उल्लेख छ । यस्तो हुँदा उनी नै अख्तियारको प्रमुख भएपछि वाइडबडी प्रकरणमाथिको छानबिन उनकै कार्यकालमा समयमा टुंगोमा पुग्दैन कि भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

लामिछानेले आफ्नो पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा प्रमाणका आधारमा भएको उल्लेख गर्दै ‘छनोटपूर्ण अभियोजन भएको स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि अदालतबाट त्यही त्रुटिपूर्ण अभियोजनलाई स्थापित गर्नेगरी फैसला कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने तथ्य–प्रमाण पनि’ पुस्तकमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

अख्तियारले अदालतमा दर्ता मुद्दा दर्ता गर्न लागेको कुरा सुनेपछि आफ्नो मनमा लागेको कुरा लामिछानेले उक्त किताबको पृष्ठ २० लेखेका छन् । उनले अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईले नै वाइडबडी खरिदको महत्वपूर्ण निर्णय गरेका कारणले मुद्दा अघि बढ्न सक्ने विषय आफूलाई शंका लागेको लेखेका छन् ।

‘मनमा चिसो पस्यो, कतै अख्तियारले मुद्दा नै दर्ता गर्न लाग्यो कि ? अब शङ्कित मात्र ठानेन कि ? तर पनि अझै मेरो मनले भन्दै छ, नेपालमा वाइडबडी विमान ल्याउन मुख्य रूपमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको असीम इच्छाले भूमिका खेलेको छ । उहाँ नै निगमको अध्यक्ष भएपछि खरिदको प्रक्रियालाई गति दिने, औपचारिक निर्णय गराउने, विमान खरिदका लागि रकमको व्यवस्था गर्नेदेखि विमान खरिद दौरानका विभिन्न कार्यमा उत्तिकै सक्रियताका साथ लाग्नुभएको र मन्त्रालयबाट सरुवा भई अन्यत्र गए पनि निरन्तर अभिरुचिपूर्वक नियालिरहनुभएको थियो । त्यसैले उहाँ आफै नै संलग्न भएको र आफ्नो पदीय हैसियत र प्रभाव उपयोग गर्दै कैयौं समस्या समाधान गर्नुभएको र खरिद प्रक्रियाका अधिकांश अप्ठ्याराहरू फुकाउन आफै सक्रिय भएर लाग्नुभएका व्यक्तित्व भएकाले पनि मलाई यो सूचना विश्वास गर्न कठिन भइरहेको थियो ।

नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुअघि नै कुनै विलम्बबिना सञ्चय कोषको अध्यक्षको हैसियतले सञ्चालक समितिबाट ऋण प्रवाहको निर्णय गराउने, देशको विकास र समृद्धिका लागि निगमका लागि विमान अत्यावश्यक छ र यो खरिद प्रक्रिया जसरी पनि छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने, सञ्चालक समितिका हामी सदस्यहरूलाई पनि निरन्तर हौसला दिने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । जहाज आइसकेपछि त्यसको गौरव र जस लिने व्यक्तित्वमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्थ्यो ।’ (पृष्ठ–२०)

लामिछानेले किताबको दोस्रो अध्याय ‘जीवन हिँडेको बाटो’ शीर्षकमा लेखेका छन् । सो अध्यायमा उनले आफ्नो अध्ययनदेखि पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिवको जिम्मेवारी पाउँदासम्मको विषयलाई जोड्दै वाइडबडी खरिदको प्रक्रियालाई प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सचिव थपलियाकै कार्यकालमा २०७२ साल कात्तिक १६ गते निगम सञ्चालक समतिको बैठकले निगमलाई विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार दुई थान वाइडबडी (ए३३०–२००) विमान खरिद प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय भयो । त्यही निर्णयअनुसार माघ ४ गते निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) अनुसार व्यवस्थापनले महाप्रवन्धकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विमान खरिद उपसमिति गठन गरेको रहेछ’, लामिछानेले किताबको पृष्ठ ३३ मा लेखेका छन् ।

सोही पृष्ठमा सचिव थपलियाको सरुवा भएपछि प्रेमकुमार राई मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा आएको र निगमको पदेन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको उल्लेख छ । ०७२ फागुन १० गते निगमको पदभार ग्रहण गरेपछि राईले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा धेरै निर्णय गरेको किताबको ३४, ३५, ३६ र ३७ पृष्ठमा उल्लेख गरिएको छ ।

राईले फागुन १० गते बसेको बैठकमा विमान खरिद लगायत निगमको तीनवर्षे सुधारको लागि मासिक प्रगति विवरण गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका थिए । चैत २६ गते बसेको अर्को बैठकमा अघिल्लो बैठकले तय गरेको एजेन्डामा प्रवेश नगरी वाइडबडी विमानको आवश्यकता, औचित्य, व्यवस्थापनले त्यतिबेलासम्म गरेको तयारी तथा यसपछि गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा व्यवस्थापनले विस्तृत प्रस्तुती गरेको र छलफल भएको लामिछानेले पृष्ठ ३४ मा लेखेका छन् ।

त्यसैगरी ०७३ साल नयाँ वर्षपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिनमा नै निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेको र सो बैठकले वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गरेको पृष्ठ ३५ मा उल्लेख छ । सोसँगै निगमले विमान खरिद गर्ने औपचारिक गति लिएको लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् । सो उपसमितिले साउन ३२ गते नै सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

लामिछानेले किताबको दोस्रो अध्यायको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखेका छन्, ‘यसको सुरुवातकर्ता दुई प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, दिनेशकुमार थपलिया र प्रेमकुमार राई । करिब पाँच वर्षदेखि अख्तियारले तामेलीसरह राखेको विषयमा कसरी स्वयम् प्रेमकुमार राईको अध्यक्षताको आयोगले विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्यो ? मलाई विश्वास छ, कुनै दिन यो कुराको खुलासा अवश्य हुनेछ ।’

लामिछानेले किताबको तेस्रो अध्यायमा ‘यसरी किनियो वाइडबडी’ भनेर विस्तृत वर्णन गरेका छन् । जहाँ कानुनी प्रक्रिया, निगम सुधार कार्ययोजना, बोलपत्र सूचनाको मस्यौदा, खरिद प्रस्ताव, उपसमिति गठन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका विषयमा राईको भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।

चार महिना लगाएर ०७३ साउन ३२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा ए३३०–२०० नै उपयुक्त हुने र रोल्स रोयस इन्जिन नै किन जडान गर्ने विषयमा विश्लषण गरिएको लामिछानले पृष्ठ ४० मा उल्लेख गरेका छन् ।

‘सञ्चालक सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वको उपसमितिले दुई महिना समय तोकिएको भए पनि चार महिनाको समय लगाएर २०७३ साउन ३२ मा आठ ओटा अनुसूचीसहितको ३२ पृष्ठ लामो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा निगमको व्यावसायिक सफलताका लागि किन ए३३०–२०० नै उपयुक्त छ, रोल्स रोयस इन्जिन नै किन जडान गर्नेलगायत विविध विषयमा विश्लेषण गरिएको थियो । व्यवस्थापनले तयार गरेको बोलपत्र सूचनाको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिइएको थियो । विमान खरिदका कानुनी विकल्पमा तीन विकल्प उल्लेख भए पनि निगमको विनियमावलीको विनियम २३६(२) र (१) अनुसार खरिद गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस थियो ।

उक्त प्रतिवेदनलाई सोही दिन अध्यक्ष राईले अध्ययन र छलफलका लागि आगामी बैठकमा पेस गर्न तोकादेश गर्नुभयो । यही प्रतिवेदन नै विमान खरिदको कानुनी आधार तयार गर्न र विमानको आधारभूत विशेषता निर्धारणका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा रहेको थियो ।’ (पृष्ठ ४०)

लामिछानेले किताबको दोस्रो अध्यायको ‘बोलपत्रको कथा’ उपशीर्षकमा थप ब्याख्या गरेका छन् । सो उपशीर्षकमा ०७३ असोज २७ गतेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट विमान खरिदका लागि निगमले लिने ऋणमा सरकार जमानत बस्ने निर्णय प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

दोस्रो अध्यायकै पृष्ठ ५६ मा लेखक लामिछानेले ०७३ साउन भदौ २६ गते निगम सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम वाइडबडी विमान खरिदका लागि आवश्यक पर्ने २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण वा पुँजी लगानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने व्यहोराको टिप्पणी तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईले नै गरेको उल्लेख गरेका छन् । जुन निर्णय उनले मन्त्रिस्तरमा नलगेर सिधै आफैँले गरेका थिए ।

त्यस्तै, ०७३ भदौ २७ गते नै निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आवश्यक ऋणका लागि पठाएको र कोषमा प्रेमकुमार राई नै अध्यक्ष भएको र सोही भदौ २८ गते कोष सञ्चालक समितिको बैठकले निगमलाई २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउन सकिने भनी निर्णय गरेको लामिछानेले किताबको पृष्ठ ५७ मा उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपाल वायुसेवा निगमले निगमका लागि २ ओटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि आवश्यक रु. २५ अर्ब रकम नेपाल सरकारको जमानतमा उपलब्ध गराउन सकिने–नसकिने सम्बन्धमा निगमको पत्रसङ्ख्या ओएमडी/४३/१११/०७३/०७४ मिति २०७३/०५/२७ को पत्रबाट लेखिआएको बेहोरा बैठकसमक्ष पेस भई छलफल हुँदा साबिकमा जहाज खरिदका लागि भएको ऋण सम्झौता सर्तअनुरूप आपसी सहमतिमा ब्याज निर्धारण गर्ने गरी नेपाल सरकारको जमानतमा रु. २५ अर्बसम्म ऋण उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिने निर्णय गरियो ।’ (सञ्चय कोषले गरेको निर्णय, पृष्ठ ५८)

लामिछानेले वाइडबडी खरिदको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण प्रदान गर्ने निर्णय नगरेको भए निगमले वाईडबडी खरिद गर्ने सपना केबल सपनामा मात्र सीमित हुने किताबमा उल्लेख गरेका छन् ।

०७४ बैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विमान खरिद गर्नको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह हुने १२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह हुने १२ अर्ब ऋणको जमानत बस्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयअनुसार सोही वर्षको जेठ २६ गते प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको कर्मचारी सञ्चय कोषको बैठकले जहाज खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको लामिछानेले पुस्तकको ५९ पृष्ठमा उल्लखे गरेका छन् । कोषको निर्णयपश्चात सोही जेठको २८ गते निगम र कोषबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपश्चात नै निगमले विमान खरिदका निम्ति थप पहल अगाडि बढाएको थियो ।

‘यसपछि कोषबाट निगममा कर्जा प्रवाह भएको, निगमले आपूर्तिकर्तालाई पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरेको र विमान खरिद सुनिश्चित भएको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवम् कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष राईमा विमान खरिद सम्बन्धमा आफू निगम सञ्चालक समितिमा रहँदा गरेको निर्णयअनुरूप प्रारम्भ प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

सचिव राईले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम गठित वाइडबडी विमान खरिद उपसमितिले आफूसमक्ष प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म विमान खरिदका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले पेस गरेको पहिलो अनुरोधमा कारबाही नगरी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा पत्र लेख्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनु, निगमले गरेको अनुरोधबमोजिम अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयका लागि पनि निगमको सञ्चालक समितिको उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुबाट पनि उहाँ विमान खरिदलाई राज्यको प्राथमिकताको विषय रहेकाले छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा दृढ भएको बुझ्न सकिन्छ ।’ (पृष्ठ ६१)

किताबका लेखक लामिछानेले किताबको धेरै ठाउँमा निगममा वाईडबडी खरिद गर्नमा नीतिगत निर्णयदेखि आर्थिक व्यवस्थापन र वातावरण निर्माणमा हालका अख्तियार प्रमुख राईको महत्वपूर्ण भूमिका र स्थान रहेको तर, अभियोजनमा भने आफूहरू मात्र रहेको आसय व्यक्त गरेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । जसले अभियोजनकारी निकायको भूमिकामा कुरीकुरी गरेको सामान्य ढंगले नै बुझ्न सकिन्छ ।

विशेष अदालतले पनि अभियोजन चयनमुखी भएको औँल्याएको थियो

अभियोजकको आरोप दाबीमाथि टिप्पणी गर्दै विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईको नाम नै जोडेर चयनमुखी अभियोजन गरिएको भनेको छ ।

‘ख) विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समतिका अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/१/२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१)(क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाईड बडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाईड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी निर्णइ भएको देखिन्छ । तर आरोपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको माग दाबी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । अन्ततः निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाईड बडी खरिद उपसमिति’ गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३/१/३ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।’ (विशेष अदालत फैसलाको पूर्णपाठबाट)