विराटनगर – स्थापना कालको साढे सात वर्षमा आधा दर्जन मुख्यमन्त्री जन्माएको कोशी प्रदेश सरकारले आफैले आफ्नो संरचना भने हालसम्म निर्माण गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म जग्गाको समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कायम ९ वटा मन्त्रालय र केही आवास संघीय सरकारका पुराना भवनमा र एउटा मन्त्रालयका साथै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । जसका कारण मर्मत सम्भार र घर भाडामा वार्षिक ठूलो रकम खर्चिनुपरेको छ ।

प्रदेश सरकारले घर भाडा शीर्षकमा मात्रै  गएको ६ आर्थिक वर्षमा कुल २८ करोड ३८ लाख ७६ हजार ९११ रुपियाँ खर्चिसकेको छ । प्रदेश सरकारले घर भाडा शीर्षक पछिल्लो समय वार्षिक ६ करोड भन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशीका अनुसार घर भाडा बापत पहिले वर्ष आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २ करोड ६१ लाख २० हजार २३५ रुपियाँ, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ४ करोड ४१ लाख ३४ हजार,आर्थिक वर्ष ०७७/०७८मा ५ करोड ७४ लाख, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६ करोड १० लाख २ हजार ७९९, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६ करोड ३६ लाख २१ हजार र चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ५ करोड ८६ लाख १६ हजार ९ सय ८२ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले हाल कायम ९ वटा मन्त्रालय र केही आवास संघीय सरकारका पुराना भवनमा र एउटा मन्त्रालयका साथै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी क्वाटर भाडाको घरमा बसिरहेकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा घर भाडा शीर्षकको व्यय भार बढिरहेको बताए।

‘सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा मातहतका निकाय र सरकारका मन्त्री, उच्च अधिकारी सबै घर भाडामा बस्दै आउनु भएको छ’, खनालले भने, ‘जग्गा भाडा र अन्य शीर्षकको भाडा बाहेक पनि घर भाडा शीर्षकमा वार्षिक न्यूनतम ६ करोड खर्च भएको देखिन्छ। जग्गा भाडा र अन्य भाडा शीर्षक समेत जोड्दा हालसम्म थप ७० लाख जति खर्च भएको देखिन्छ ।’

कार्यालयका अनुसार सरकारले जग्गा भाडा बापत हालसम्म २६ लाख ५१ हजार ९ सय ८ रुपियाँ तिरेको देखिन्छ भने घर भाडा बाहेक थप अन्य भाडा शीर्षकमा थप २६ लाख ५४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस बाहेक प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नै संरचना बनाउन जग्गा प्राप्तिका लागि ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस र एमालेको दुई दलीय गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की नेतृत्वको सरकार कोशी प्रदेशमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या ९ वटा कायम छ । जसमा दुई दलीय गठबन्धन रहेको एमाले र काँग्रेसले चार/चार वटा मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन् । सोही अनुसार दुवै दलले मन्त्री पठाएका छन् ।

तर प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र केही आवास संघीय सरकारका पुराना भवनमा र एउटा मन्त्रालयका साथै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी भाडाको घर बसिरहेका कार्यालय, मन्त्री र कर्मचारी घर भाडामा रहँदै आएका छन्।

२०७४ फाल्गुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त भवन न अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा आएको छ, न सरकारले आफ्नो संरचना निर्माणमा चासो नै देखाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयमा खडा गरिएको छ । पर्यटन,वन, तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा, उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालयमा राखिएको छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको भवनमा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभागको तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय मोरङ स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालयमा रहेको छ । प्रदेशसभा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा बस्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले गएको वर्ष प्रदेश सभा बैठक भवन भने आफै लगानीमा निर्माण गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बालबालिका तथा अनाथ आश्रमको भवनमा छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खारेज भएका क्षेत्रीय निर्देशनालयलगायतका भवन तथा जग्गामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय रहे पनि तिनको हक हस्तान्तरण भने हुन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको आवास सीप विकास तालिम केन्द्र, मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीको आवास सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको गेस्ट हाउस, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र अन्य सचिवलगायत कर्मचारी भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री हरेको जसो सार्वजनिक मञ्चमा आफै संरचना निर्माणका लागि सरकारले गृहकार्य गरिहरेको बताउँदै आएका छन्। तर  संरचना निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा प्राप्तिका भएको खण्डमा मात्र प्रदेशको आफै संरचना  बनाउने मनस्थितिमा देखिएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आफै संरचना बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहे पनि उपयुक्त स्थानको अभावमा संरचना बनाउने योजना सार्थक हुन नसकेको बताए ।

‘प्रदेशको संरचना बनाउन कम्तीमा २० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ’, मन्त्री भण्डारी भन्छन्,‘ सरकार निःशुल्क जग्गा प्राप्तिको खोजीको कार्यमा लागेका छ। तर हामीले संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा पाउन सकेका छैनौँ।’

मन्त्री भण्डारीले सरकारले तोकेको मापदण्डको जग्गा निःशुल्क प्राप्ति भएको खण्डमा संरचना निर्माणमा सरकार जुट्ने जानकारी दिए।

२०७६ वैशाख २६ को प्रदेशसभा बैठकले विराटनगरलाई केन्द्र रहने गरी बृहत् विराट क्षेत्रमा प्रदेशको संरचना रहने गरी विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो । त्यस बेला सुनसरी र मोरङका १८ स्थानीय तहलाई समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । विराट क्षेत्रको विकासका लागि २०७६ वैशाख १७ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी ऐन २०७६’ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पहिलो पटक २०७८ साल मंसिर १६ गते राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । उक्त सरकारले २०७८ माघ १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका केदार कार्कीको नेतृत्वमा ( सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।तर त्यसले पनि काम नै नगरी विघटन हुन पुगेको थियो।

फेरि त्यसपछि दोस्रो पटक प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकारले जग्गा खोजीको कार्यलाई अगाडी बढाएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८० मंसिर ८ गते बसेको बैठकले विराटनगर वडा नं ६ मा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको २ बिघा र विराटनगर ५ नम्बर वडामा प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको रिङ रोडको पश्चिमतर्फको ५ बिघा जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो जग्गाहरूको नामसारी सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत अघि बढाउने।’तर, उक्त निर्णय गरेपछि जग्गा प्राप्तिको अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्नै नसकेको देखिन्छ ।यद्यपि तत्कालीन कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले यो निर्णय भने सार्वजनिक गरेको थिएन ।

सरकारले २०७९ भदौ १३ गते प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्ने ध्येयका साथ निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन चाहने स्थानीय तह, जग्गा दाता (सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिहरू)सँग ७ दिनको समय दिँदै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारबाट बृहत् विराट क्षेत्र (विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका)मध्ये उपर्युक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि सूचना आह्वान गरिएकोमा कम्तीमा ५ बिघा जग्गा हुनुपर्ने सर्त थियो । यस्तै, हकभोग विवाद नभएको, कुनै अड्डा अदालत वा बैंक वित्तीय संस्थाबाट रोक्का नरहेको, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली आदि)को व्यवस्था भएको हुनपर्नेलगायतका सर्त राखिएको थियो।

सोही सूचनाको आधारमा विभिन्न ५ संस्था तथा व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा परेका निवेदनसहित छलफल गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बुढीगंगास्थित डंग्राहाको ल्याण्डफिल साइटको ५ बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय २०७९ असोज १२ गते गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै बुढीगंगा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि जारी गरेको सूचना अनुसार विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्त गर्न सहमति दिएको थियो ।

कटहरी गाउँपालिकाले पनि सूचना बमोजिमको जग्गा आफ्नो पालिकाभित्र उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
विराटनगरका जग्गा व्यवसायी तुलसी पोखरेलले छोरा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको जग्गा दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘सूचना अनुसारको जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं ६ अन्तर्गत रहेको जग्गामध्येबाट दुई बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने,’ पोखरेलको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। यस्तै प्रदीपकुमार श्रेष्ठले पनि ‘सूचना अनुसारको जग्गा ८ जना विभिन्न इच्छुक जग्गा दाताबाट विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ५ को रिङरोड पश्चिमतर्फको ५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने’ जानकारी दिएका थिए । तर उक्त जग्गा २ वर्षभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने सर्त श्रेष्ठको थियो । त्यसपछि सरकार फेरबदलको चक्करमा परेपछि जग्गा प्राप्तिको कार्यको पहल रोकिएको देखिन्छ ।

अर्थविद् डा भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले सात वर्ष पूरा कार्यकाल बिताउँदासम्ममा पनि आफ्नो संरचनासहित बलियो उपस्थिति देखाउन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले दुर्भाग्य भएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले सुरुमै आफ्नो संरचना निर्माणका साथै त्यही अनुसारको योजना र बजेट कार्यान्वयन गरेर बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘तर अब कार्यकाल सकिन लागेको बेलामा हतारमा संरचना निर्माणका लागि बल्ल जग्गा खोजी गर्न थालिनुले प्रदेशवासीलाई निराश बनाएको छ।’