दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई « Khabarhub

दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालसम्म सबैभन्दा बढी शासन सत्ता सम्हालेको दललाई दिल्लीका जनताले पूर्णतयाः बिर्सिएका छन् ।

दिल्लीमा १५ वर्षसम्म लगातार सरकार चलाएको कांग्रेस आई पार्टीलाई यस पटक दिल्ली विधानसभा चुनावमा जनताले एक सिट पनि दिएका छैनन् ।

विधानसभा चुनावको जारी मतगणनामा अघिल्लो चुनावमा झैँ आम आदमी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच नै प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न मतगणनामा दिल्लीका ७० सिटमध्ये कांग्रेसले खाता नै खोलेको छैन ।

मत प्रतिशतको हिसाबले पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय देखिएको छ । शनिबार बिहान साढे १० बजेसम्मको रुझानमा कांग्रेसले मात्र ६.८६ प्रतिशत मत पाएको छ ।

दिल्लीमा सन् २०२० मा सम्पन्न विधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय नै देखिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसको मत ४.२६ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१५ मा कांग्रेसले सबै ७० सिटमा प्रतिष्पर्धा गरेको थियो । तर, एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा पनि कांगेसको मत प्रतिशत ९.७ थियो ।

कांग्रेसले केही समयअघि सम्पन्न लोकसभा चुनावमा देशभर राम्रो मतका साथ भाजपालाई कडा टक्कर दिएको थियो । तर, दिल्लीका सात सिटमा भने पराजय भोग्नु परेको थियो ।

लोकसभा चुनावमा दिल्लीका १८ प्रतिशत जनताले कांग्रेसमाथि भरोसा गरेर मत दिएका थिए । जसको फाइदा कांग्रेसले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा लिन सकेन । 

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १२ : २३ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन