दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई « Khabarhub

दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालसम्म सबैभन्दा बढी शासन सत्ता सम्हालेको दललाई दिल्लीका जनताले पूर्णतयाः बिर्सिएका छन् ।

दिल्लीमा १५ वर्षसम्म लगातार सरकार चलाएको कांग्रेस आई पार्टीलाई यस पटक दिल्ली विधानसभा चुनावमा जनताले एक सिट पनि दिएका छैनन् ।

विधानसभा चुनावको जारी मतगणनामा अघिल्लो चुनावमा झैँ आम आदमी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच नै प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न मतगणनामा दिल्लीका ७० सिटमध्ये कांग्रेसले खाता नै खोलेको छैन ।

मत प्रतिशतको हिसाबले पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय देखिएको छ । शनिबार बिहान साढे १० बजेसम्मको रुझानमा कांग्रेसले मात्र ६.८६ प्रतिशत मत पाएको छ ।

दिल्लीमा सन् २०२० मा सम्पन्न विधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय नै देखिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसको मत ४.२६ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१५ मा कांग्रेसले सबै ७० सिटमा प्रतिष्पर्धा गरेको थियो । तर, एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा पनि कांगेसको मत प्रतिशत ९.७ थियो ।

कांग्रेसले केही समयअघि सम्पन्न लोकसभा चुनावमा देशभर राम्रो मतका साथ भाजपालाई कडा टक्कर दिएको थियो । तर, दिल्लीका सात सिटमा भने पराजय भोग्नु परेको थियो ।

लोकसभा चुनावमा दिल्लीका १८ प्रतिशत जनताले कांग्रेसमाथि भरोसा गरेर मत दिएका थिए । जसको फाइदा कांग्रेसले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा लिन सकेन । 

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १२ : २३ बजे

केन्यामा बस र ट्रक ठोक्किँदा २२ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– केन्याको मुख्य राजमार्गमा आइतबार बस र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा

अनुकूलन कोषबाट नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असर

विराटनगर किङ्सबाट एनपिएल खेल्न नेपाल आइपुगे आन्द्रे रसेल

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) खेल्न वेस्ट इन्डिजका चर्चित

भारतको बाँध परियोजनाविरुद्ध प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप हुँदा ४० प्रहरी घाइते

नयाँदिल्ली– चीनसँग सीमा जोडिएको हिमालय क्षेत्रमा प्रस्तावित विशाल जलविद्युत् बाँध

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चको परमादेश- ‘कैद हद अधिकार हो, सुविधा होइन’

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कैदहदको सुविधा पाएका कैदीलाई प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित