दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई « Khabarhub

दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालसम्म सबैभन्दा बढी शासन सत्ता सम्हालेको दललाई दिल्लीका जनताले पूर्णतयाः बिर्सिएका छन् ।

दिल्लीमा १५ वर्षसम्म लगातार सरकार चलाएको कांग्रेस आई पार्टीलाई यस पटक दिल्ली विधानसभा चुनावमा जनताले एक सिट पनि दिएका छैनन् ।

विधानसभा चुनावको जारी मतगणनामा अघिल्लो चुनावमा झैँ आम आदमी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच नै प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न मतगणनामा दिल्लीका ७० सिटमध्ये कांग्रेसले खाता नै खोलेको छैन ।

मत प्रतिशतको हिसाबले पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय देखिएको छ । शनिबार बिहान साढे १० बजेसम्मको रुझानमा कांग्रेसले मात्र ६.८६ प्रतिशत मत पाएको छ ।

दिल्लीमा सन् २०२० मा सम्पन्न विधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय नै देखिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसको मत ४.२६ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१५ मा कांग्रेसले सबै ७० सिटमा प्रतिष्पर्धा गरेको थियो । तर, एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा पनि कांगेसको मत प्रतिशत ९.७ थियो ।

कांग्रेसले केही समयअघि सम्पन्न लोकसभा चुनावमा देशभर राम्रो मतका साथ भाजपालाई कडा टक्कर दिएको थियो । तर, दिल्लीका सात सिटमा भने पराजय भोग्नु परेको थियो ।

लोकसभा चुनावमा दिल्लीका १८ प्रतिशत जनताले कांग्रेसमाथि भरोसा गरेर मत दिएका थिए । जसको फाइदा कांग्रेसले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा लिन सकेन । 

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १२ : २३ बजे

मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

आज मंगलबार, गणेश भगवानको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौँ– आज २०८३ साल कात्तिक १७ गते मंगलबार सन् २०२६

आज २०८३ साल कात्तिक १७ गते मंगलबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल कात्तिक १७ गते मंगलबार सन् २०२६

‘जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मात्रै होइन, नेपालले अब नेतृत्व नै लिनुपर्छ’

काठमाडौं- पछिल्ला केही महिनायता नेपालले एकपछि अर्को विपद्को सामना गरिरहेको

सरकारले अब सबै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन्छ, आश्वासन होइन : मन्त्री रावल

झापा – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री