दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई « Khabarhub

दिल्ली विधानसभा निर्वाचन : जनताले पत्याएनन् कांग्रेसलाई


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालसम्म सबैभन्दा बढी शासन सत्ता सम्हालेको दललाई दिल्लीका जनताले पूर्णतयाः बिर्सिएका छन् ।

दिल्लीमा १५ वर्षसम्म लगातार सरकार चलाएको कांग्रेस आई पार्टीलाई यस पटक दिल्ली विधानसभा चुनावमा जनताले एक सिट पनि दिएका छैनन् ।

विधानसभा चुनावको जारी मतगणनामा अघिल्लो चुनावमा झैँ आम आदमी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच नै प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न मतगणनामा दिल्लीका ७० सिटमध्ये कांग्रेसले खाता नै खोलेको छैन ।

मत प्रतिशतको हिसाबले पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय देखिएको छ । शनिबार बिहान साढे १० बजेसम्मको रुझानमा कांग्रेसले मात्र ६.८६ प्रतिशत मत पाएको छ ।

दिल्लीमा सन् २०२० मा सम्पन्न विधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय नै देखिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसको मत ४.२६ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१५ मा कांग्रेसले सबै ७० सिटमा प्रतिष्पर्धा गरेको थियो । तर, एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा पनि कांगेसको मत प्रतिशत ९.७ थियो ।

कांग्रेसले केही समयअघि सम्पन्न लोकसभा चुनावमा देशभर राम्रो मतका साथ भाजपालाई कडा टक्कर दिएको थियो । तर, दिल्लीका सात सिटमा भने पराजय भोग्नु परेको थियो ।

लोकसभा चुनावमा दिल्लीका १८ प्रतिशत जनताले कांग्रेसमाथि भरोसा गरेर मत दिएका थिए । जसको फाइदा कांग्रेसले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा लिन सकेन । 

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १२ : २३ बजे

पूर्वी नाकाबाट चिया निर्यातमा गिरावट

झापा– पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर भारततर्फ हुने नेपाली चियाको निर्यातमा

ट्रम्पको ‘शान्ति योजना’ सार्वजनिक भएकै समय गाजामा इजरायली आक्रमण: १९ जनाको मृत्यु

गाजा- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजाको शान्ति र सुरक्षाका लागि

निर्मल पुर्जाको स्मृतिमा ठोस काम गर्ने मन्त्री महावीर पुनको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ – विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले दिवंगत पर्वतारोही

धार्मिक पर्यटकलाई लोभ्याउँदै मकवानपुरको ‘सिसमहल’

बागमती– मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ चिसापानी रङ्गपथस्थित श्री

प्रदेशको अस्थिर राजनीतिले बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या

काठमाडौँ- नेपालले २०७२ मा संविधान जारी गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली