बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती « Khabarhub

बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– यहाँको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–६ छितापोखरीका ३३ घर किसानले बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका छन् । स्थानीय मिलीजुली कृषक समूहले आहालटारको ६० रोपनी बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका हुन् । 

‘१५ हजारमा जग्गा भाडामा लिइएको छ’, मिलीजुली कृषक समूहका अध्यक्ष गजेन्द्र राईले भने, ‘सामूहिक आलुखेती गर्न सङ्घीय सरकारले १५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो वर्ष कम्तीमा एक सय मुरी आलुको बीउ रोप्ने योजना बनाएका छौँ ।’ 

हालसम्म ८० मुरी आलुको बीउ रोपिसकिएको उनले जानकारी दिए । 

एक सिजनमा सरदर ५० हजार किलो आलु फलाउने लक्ष्य लिइएको सो वडाका वडाध्यक्ष मिलन राईले बताए। प्रतिमुरी रु चार हजारका दरले खरिद गरिएको भोटाङ्गे, नाम्जुङ्गे र धराने जातको आलु रोपिएको हो । आलुखेतीमा प्रतिट्र्याक्टर छ हजारका दरले खरिद गरिएको गाईभैँसीको मल प्रयोग गरिएको छ । 

गाउँपालिकालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आलु खेती सुरु गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले जानकारी दिए । 

‘पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट सामूहिक खेती सुरु गरिएको छ । आगामी दिनमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर सामूहिक आलुखेतीलाई निरन्तरता दिने योजना छ’, उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित आलु भण्डारणका लागि यसै वर्ष भवन निर्माण गर्ने योजना छ । उत्पादित आलु भण्डारण गरेर बिक्री वितरण गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १ : २६ बजे

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग स्वर्णिमको भेट : आर्थिक सुधारदेखि खर्च कटौतीसम्मका विषयमा जोड

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी

छिटै सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने रास्वपा सभापति रविको दाबी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री छिटै सदनमा

एमालेले बल्खुमै कार्यालय बनाउने, कलंकीको जग्गा मीनबहादुरलाई नै फिर्ता गर्ने

काठमाडौं- नेकपा एमाले ले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुकै पुरानो

नाराबाजीबीच ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले