बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती « Khabarhub

बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– यहाँको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–६ छितापोखरीका ३३ घर किसानले बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका छन् । स्थानीय मिलीजुली कृषक समूहले आहालटारको ६० रोपनी बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका हुन् । 

‘१५ हजारमा जग्गा भाडामा लिइएको छ’, मिलीजुली कृषक समूहका अध्यक्ष गजेन्द्र राईले भने, ‘सामूहिक आलुखेती गर्न सङ्घीय सरकारले १५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो वर्ष कम्तीमा एक सय मुरी आलुको बीउ रोप्ने योजना बनाएका छौँ ।’ 

हालसम्म ८० मुरी आलुको बीउ रोपिसकिएको उनले जानकारी दिए । 

एक सिजनमा सरदर ५० हजार किलो आलु फलाउने लक्ष्य लिइएको सो वडाका वडाध्यक्ष मिलन राईले बताए। प्रतिमुरी रु चार हजारका दरले खरिद गरिएको भोटाङ्गे, नाम्जुङ्गे र धराने जातको आलु रोपिएको हो । आलुखेतीमा प्रतिट्र्याक्टर छ हजारका दरले खरिद गरिएको गाईभैँसीको मल प्रयोग गरिएको छ । 

गाउँपालिकालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आलु खेती सुरु गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले जानकारी दिए । 

‘पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट सामूहिक खेती सुरु गरिएको छ । आगामी दिनमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर सामूहिक आलुखेतीलाई निरन्तरता दिने योजना छ’, उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित आलु भण्डारणका लागि यसै वर्ष भवन निर्माण गर्ने योजना छ । उत्पादित आलु भण्डारण गरेर बिक्री वितरण गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १ : २६ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार