बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती « Khabarhub

बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– यहाँको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–६ छितापोखरीका ३३ घर किसानले बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका छन् । स्थानीय मिलीजुली कृषक समूहले आहालटारको ६० रोपनी बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका हुन् । 

‘१५ हजारमा जग्गा भाडामा लिइएको छ’, मिलीजुली कृषक समूहका अध्यक्ष गजेन्द्र राईले भने, ‘सामूहिक आलुखेती गर्न सङ्घीय सरकारले १५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो वर्ष कम्तीमा एक सय मुरी आलुको बीउ रोप्ने योजना बनाएका छौँ ।’ 

हालसम्म ८० मुरी आलुको बीउ रोपिसकिएको उनले जानकारी दिए । 

एक सिजनमा सरदर ५० हजार किलो आलु फलाउने लक्ष्य लिइएको सो वडाका वडाध्यक्ष मिलन राईले बताए। प्रतिमुरी रु चार हजारका दरले खरिद गरिएको भोटाङ्गे, नाम्जुङ्गे र धराने जातको आलु रोपिएको हो । आलुखेतीमा प्रतिट्र्याक्टर छ हजारका दरले खरिद गरिएको गाईभैँसीको मल प्रयोग गरिएको छ । 

गाउँपालिकालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आलु खेती सुरु गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले जानकारी दिए । 

‘पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट सामूहिक खेती सुरु गरिएको छ । आगामी दिनमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर सामूहिक आलुखेतीलाई निरन्तरता दिने योजना छ’, उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित आलु भण्डारणका लागि यसै वर्ष भवन निर्माण गर्ने योजना छ । उत्पादित आलु भण्डारण गरेर बिक्री वितरण गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १ : २६ बजे

गैरन्यायिक खोला र सडक मापदण्ड पीडितले पौष १७ गते प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं– गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले पौष

प्रभावकारी बन्दै ‘श्रम साकेला अभियान’

खोटाङ – साकेला गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘श्रम साकेला अभियान’ अन्तर्गत

पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्या भण्डारीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं– पूर्व राष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीबीच  भेटवार्ता

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, गुरुङ समुदायले मनाउने ‘तमु ल्होसार’

काठमाडौं–  गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत

स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण उपलब्ध गराउन औषधि व्यवस्था विभागको आग्रह

काठमाडौँ– नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था