बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती « Khabarhub

बाँझो जग्गामा सामूहिक आलुखेती


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– यहाँको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–६ छितापोखरीका ३३ घर किसानले बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका छन् । स्थानीय मिलीजुली कृषक समूहले आहालटारको ६० रोपनी बाँझो जग्गा बिराएर सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका हुन् । 

‘१५ हजारमा जग्गा भाडामा लिइएको छ’, मिलीजुली कृषक समूहका अध्यक्ष गजेन्द्र राईले भने, ‘सामूहिक आलुखेती गर्न सङ्घीय सरकारले १५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो वर्ष कम्तीमा एक सय मुरी आलुको बीउ रोप्ने योजना बनाएका छौँ ।’ 

हालसम्म ८० मुरी आलुको बीउ रोपिसकिएको उनले जानकारी दिए । 

एक सिजनमा सरदर ५० हजार किलो आलु फलाउने लक्ष्य लिइएको सो वडाका वडाध्यक्ष मिलन राईले बताए। प्रतिमुरी रु चार हजारका दरले खरिद गरिएको भोटाङ्गे, नाम्जुङ्गे र धराने जातको आलु रोपिएको हो । आलुखेतीमा प्रतिट्र्याक्टर छ हजारका दरले खरिद गरिएको गाईभैँसीको मल प्रयोग गरिएको छ । 

गाउँपालिकालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आलु खेती सुरु गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले जानकारी दिए । 

‘पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट सामूहिक खेती सुरु गरिएको छ । आगामी दिनमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर सामूहिक आलुखेतीलाई निरन्तरता दिने योजना छ’, उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित आलु भण्डारणका लागि यसै वर्ष भवन निर्माण गर्ने योजना छ । उत्पादित आलु भण्डारण गरेर बिक्री वितरण गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १ : २६ बजे

आईसीसी ग्लोबल छनोट : अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल

काठमाडौं – आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट अन्तर्गत शुक्रबार

इरानका विषयमा इस्लामिक देशहरू किन विभाजित छन् ?

तेहरान– इरानलाई लिएर इस्लामिक देशहरूबीच देखिएको गहिरो विभाजनको पछाडि धार्मिकभन्दा

झापा र नवलपरासीमा सवारी दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

बनियानी– झापा र नवलपरासीमा भएका बेग्लाबेग्लै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको

बालेन भन्छन्– देशलाई इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

चालु आवमा ८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित : दुई दर्जन योजना अलपत्र

काँक्रेविहार– चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता