पाथीभरा केबलकार बन्दा ताप्लेजुङवासीले रोजगारी पाउँछन् : चन्द्र ढकाल « Khabarhub

पाथीभरा केबलकार बन्दा ताप्लेजुङवासीले रोजगारी पाउँछन् : चन्द्र ढकाल


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


342
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पाथीभरा केबलकार बनाउने कुरामा स्थानीयको साथ रहेको बताएका छन्।

शनिबार पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिका तर्फबाट काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले तीन सय जनासँग गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्ने २५ जनामध्ये दुई जनाले मात्रै असहमति जनाएको बताए।

उनले ताप्लेजुङवासीको अधिकांशको मत केबलकार बनाउनुपर्छ भन्नेमै रहेको सुनाए। ताप्लेजुङभन्दा बाहिरका र विदेशमा बस्नेहरूले त्यहाँको विकासको उपयोग गर्ने तर नेपालमा हुन लागेको विकासको विरोध गरिरहेको बताए।

ताप्लेजुङमा केबलकार बनेसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, रोजगारी सिर्जना हुने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। ताप्लेजुङवासीलाई त्यहीँ रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ केबलकार बनाउन लागिएको उनले बताए। 

उनले केबलकार बनेसँगै ताप्लेजुङको विकास र समृद्धिमा नै सहयोग पुग्ने बताए। उनले पाथीभरा देवी केबलकार निर्माण भएसँगै तीन सय रोजगारी थपिने र जसमा ८० प्रतिशत ताप्लेजुङवासीले नै रोजगारीको अवसर पाउने उल्लेख गरे।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  ६ : ३४ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप