मधेशवादी दललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छः महासचिव पोखरेल « Khabarhub

मधेशवादी दललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छः महासचिव पोखरेल


२६ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याउन थालिएको बताएका छन् ।

एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आज भक्तपुरको गोठाटारस्थित मदन÷आश्रति स्मृति प्राविधिक शिक्षालयमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक÷प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले मधेशवादी दललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

“मधेशवादी दलले अध्यादेशलाई समर्थन गर्नका लागि अप्ठयारो मानेको देखिन्छ । तिनलाई सहमति गराएर यस विषयलाई अगाडि बढाउने पार्टीको सोच छ । त्यसका लागि प्रयास भइरहेको छ”, महासचिव पोखरेलले भने ।

उनले राज्य कमजोर पारेर व्यक्ति बलियो हुने प्रयास गर्न खोजिएको भन्दै बलियो राज्यले नै समाजलाई चाहेको दिशामा डोर्याउन सक्ने र त्यसका लागि पार्टीले काम गरिरहेको बताए ।

महासचिव पोखरेलले राजनीतिक धुव्रीकरण गर्दै ठूला पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे । उनले दुई ठूला पार्टी लामो समयसम्म सँगै बस्न नसकिने भन्दै निर्वाचनमा अलग अलग भएर चुनावमा जाने बताए । “हाम्रो लक्ष्य फरक भएकाले लामो समयसम्म सँगै बस्न सकिँदैन । नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो तयार गर्नका लागि अहिले दुई पार्टी मिलेका हौँ । त्यो काम गर्छौं ।”

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  १० : ०८ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक