सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे


२४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे तापनि  उनीहरूमथि हुने सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेको बताएका छन् ।

महिलामाथि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा (८ मार्च) को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक भेदभाव, महिला हिंसा, सम्पत्तिमा समान पहुँचको अभावजस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गरे ।

सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘अधिकार कानुनमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि समान अवसरको प्रत्याभूति होस् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ ।’ उनले महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन् ।

महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ मा लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र उनीहरूको उपलब्धिहरूको सम्मानका लागि मनाइन्छ । यो दिवसले महिलाले सामना गरेका चुनौतीहरूको स्मरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानलाई उजागर गर्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ७ : ५५ बजे

राजविराज र बोदेबरसाइनमा कर्फ्यु हट्यो, निषेधाज्ञा जारी

राजविराज– सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजविराज नगरपालिका र बोदेबरसाइन नगरपालिकाका

इराक र टर्कीबीच सेहान बन्दरगाह हुँदै तेल निर्यात गर्ने सम्झौता

बग्दाद– इराकले टर्कीसँग इराक–टर्की पाइपलाइनमार्फत कच्चा तेल टर्कीको सेहान बन्दरगाहसम्म

मोरक्कोको राष्ट्रिय दिवसमा प्रदर्शनी

काठमाडौं– मोरक्कोको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यहाँस्थित उक्त मुलुकको वाणिज्य दूतावासमा सो

शान्तिको कामना गर्दै गृहमन्त्रीद्वारा पूजार्चना

जनकपुरधाम– गृहमन्त्री सुधन  गुरुङले मुलुकमा शान्ति, सद्भाव र समृद्धिको कामनाका साथ

सय बढी नक्कली उत्पादन बरामद

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सयभन्दा बढी