सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे


२४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे तापनि  उनीहरूमथि हुने सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेको बताएका छन् ।

महिलामाथि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा (८ मार्च) को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक भेदभाव, महिला हिंसा, सम्पत्तिमा समान पहुँचको अभावजस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गरे ।

सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘अधिकार कानुनमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि समान अवसरको प्रत्याभूति होस् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ ।’ उनले महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन् ।

महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ मा लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र उनीहरूको उपलब्धिहरूको सम्मानका लागि मनाइन्छ । यो दिवसले महिलाले सामना गरेका चुनौतीहरूको स्मरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानलाई उजागर गर्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ७ : ५५ बजे

नेप्से परिसूचक २४ अंकले बढ्यो

 काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा साताको दोस्रो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज

नेपालको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा मुलुकको

फोहर व्यवस्थापनमा वित्तीय साझेदारी खोज्दै महानगरपालिका

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको आयु बढाई

होर्मुजमा तेल ट्यांकरमाथि अज्ञात प्रहार : समुद्री एजेन्सी

लन्डन– स्ट्रेट अफ होर्मुज नजिकै ओमानको तटमा एउटा तेल ट्यांकर

ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको