सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे


२४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे तापनि  उनीहरूमथि हुने सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेको बताएका छन् ।

महिलामाथि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा (८ मार्च) को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक भेदभाव, महिला हिंसा, सम्पत्तिमा समान पहुँचको अभावजस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गरे ।

सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘अधिकार कानुनमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि समान अवसरको प्रत्याभूति होस् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ ।’ उनले महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन् ।

महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ मा लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र उनीहरूको उपलब्धिहरूको सम्मानका लागि मनाइन्छ । यो दिवसले महिलाले सामना गरेका चुनौतीहरूको स्मरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानलाई उजागर गर्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ७ : ५५ बजे

सेवालाई नवीनतम प्रविधिमा अब्बल बनाउने विद्युत् प्राधिकरणको पहल

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुराना कार्यशैली र मेसिनहरूले मात्र अबको

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : संसद्को ‘बिजनेस’का लागि अधिवेशन स्थगन

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत

राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा व्यवसायी विक्रम पाण्डे पक्राउ

अर्थशास्त्री डा. सुधनकुमार ओलीलाई ४ प्रश्न

काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूमाथि पनि सम्पत्ति