सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी : सभामुख घिमिरे


२४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे तापनि  उनीहरूमथि हुने सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेको बताएका छन् ।

महिलामाथि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा (८ मार्च) को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक भेदभाव, महिला हिंसा, सम्पत्तिमा समान पहुँचको अभावजस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गरे ।

सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘अधिकार कानुनमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि समान अवसरको प्रत्याभूति होस् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ ।’ उनले महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन् ।

महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ मा लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र उनीहरूको उपलब्धिहरूको सम्मानका लागि मनाइन्छ । यो दिवसले महिलाले सामना गरेका चुनौतीहरूको स्मरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानलाई उजागर गर्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ७ : ५५ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले