काठमाडौं– सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिको सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसुत्रीय माग अघि सारेर देशभरका शिक्षक एक सातादेखि संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । ऐनमा २२ वटा विषयमा सुधार गरिनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ ।

विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न शिक्षकहरु पेशागत छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत २० देखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत हकहितको संरक्षण र प्राप्ति तथा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको विकासको पक्षमा सक्रिय महासंघले आफू मातहतका विभिन्न पेशागत संघ–संगठनमार्फत् देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौं उतारेको छ ।

आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि महासंघले सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ । चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै महासंघले चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ ।

महासंघले आम शैक्षिक हड्ताल अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन र आन्दोलनमा अनिवार्य उपस्थित हुन देशभरका शिक्षक–कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।

आन्दोलनकारी शिक्षक : सिठी फुक्ने, टर्च बाल्ने

चैत २० देखि २२ सम्म नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेको शिक्षक महासंघले चैत २३ गतेदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै लगेको छ । महासंघको निर्देशनमा शिक्षकहरूले चैत २३ गते सडकमा सुतेर, २४ गते सिठी फुकेर र २५ गते कालो माक्स लगाएर मौन जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरूले चैत २६ गते (मंगलबार) दिउँसै टर्च (मोबाइल फोन) बालेर प्रदर्शन गरे ।

शिक्षकहरू एक सातादेखि माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म मूल सडक अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसअघि सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि दबाब दिन महासंघले जिल्लाहरूमा पहिलो चरणको आन्दोलन गरेको थियो । पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत महासंघले दलका कार्यालयहरूमा धर्ना दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यस्तै शिक्षकहरूले जिल्ला–जिल्लामा मानव स्रोत विकास केन्द्र अगाडि झण्डै १५ दिन रिले अनसन पनि गरेका थिए ।

मर्यादित आन्दोलन

राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि चैत १५ मा राजावादीको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा भएको धनजनको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतलाई परिपत्र गरेको छ ।

महासंघका महासचिव तुलबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनको अघिल्लो दिन (चैत १९) प्रदेश, जिल्ला, पालिकामा गठन भएका आन्दोलन परिचालन समिति र शिक्षक–कर्मचारीलाई परिपत्र गरेका थिए ।

परिपत्रमा हरेक जिल्लाले आफ्नो प्रदेशअन्तर्गत तोकिएको ठाउँमा बस्नुपर्ने भनिएको थियो । परिपत्रअनुसार बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशका शिक्षक–कर्मचारीहरू हरेक दिन माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरतर्फ बस्दै जाने गरेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरनजिकैको एभरेस्ट होटलबाट लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका शिक्षक–कर्मचारीहरू माइतीघरतिर बस्ने गरेका छन् । माइतीघर–नयाँ बानेश्वरको मध्ये भाग मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शिक्षक–कर्मचारीका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

महासंघको परिपत्रअनुसार आ–आफ्नो प्रदेशको बसाइँ व्यवस्थापनको सहजीकरण सम्बन्धित प्रदेशका स्वयमसेवकहरूले गर्दै आएका छन् । महासंघले आन्दोलन परिसरमा बोटबिरुवा, दुबो, ट्राफिक डिभाइडर तथा अन्य भौतिक तथा जैविक वस्तुको सुरक्षा र फोहोर नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

‘आफूले खाएको पानीको बोटल, खाजा खाँदाको सामग्रीलगायत फोहरजन्यवस्तु आफैँसँग राखी फोहर फाल्ने स्थानमा लगेर फाल्नु पर्नेछ,’ परिपत्रमार्फत भनिएको थियो, ‘सडकमा कुनै खालको कागज, प्लास्टिक वा अन्य फोहर नफाल्न अनुरोध गरिन्छ।’

देउडादेखि जादु प्रदर्शनसम्म

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत शिक्षक–कर्मचारीहरु विद्यालय पोसाकमा नाच्दै–गाउँदै गरेको दृष्य देखिन्छ । उनीहरू महासंघले तय गरेको स्थानमा बसेर मादल बजाउँदै नाच–गान गर्दै आएका छन् ।

माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडकको मूल भागमा शिक्षकहरू कतै देउडा गाइरहेका देखिन्छन् भने कतै झ्याउरे भाकामा नाचिरहेका दृष्य एक सातादेखि देखिँदै आएको छ ।

आन्दोलनकारीलाई मनोरञ्जन दिन एक जना शिक्षक जादु पनि देखाउँदै आएका छन् । मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ती शिक्षकले जादु देखाउँदा आन्दोलनकारीदेखि सञ्चारकर्मीहरू झुम्मिने गरेका छन् ।

कि जनशक्ति, कि चन्दा

सरकारविरुद्धको निर्णायक भनिएको आन्दोलनका लागि जिल्ला–जिल्लामा शिक्षकहरूले चन्दा पनि संकलन गरेका छन् । काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका क्रममा ब्यहोर्नु पर्ने व्ययभार व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले जिल्ला–जिल्लामा शिक्षक–कर्मचारीबाट चन्दा संकलन गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिमको एक जिल्लाबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं पुगेका एक शिक्षकले आफ्नो जिल्लामा हजारदेखि साढे तीन हजार रुपैयाँसम्म चन्दा संकलन गरिएको जानकारी दिए ।

ती शिक्षकका अनुसार बालविकास शिक्षक र कर्मचारीका लागि एक हजार, आधारभूत तहका शिक्षकका लागि दुई हजार, मावि तहका शिक्षकका लागि तीन हजार र साविक उच्च मावि तहका शिक्षकका लागि साढे तीन हजार रुपैयाँका दरले चन्दा संकलन गरिएको छ ।

‘बालविकास, आधारभूत, मावि, साविक उच्च माविका लागि यति–यति चन्दा दिने भनिएको थियो,’ ती शिक्षकले भने, ‘के–कति संकलन भयो, त्यो बारे जानकारी छैन । तर, सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको थियो ।’

केही शिक्षकले काठमाडौंको आन्दोलनमा काम विशेषले उपस्थित नहुने शिक्षकहरूले पनि आर्थिक सहयोग गरेको खबरहबलाई जानकारी दिएका छन् । महासंघले भने जिल्ला कार्यसमितिलाई ०८० सालका वार्षिक सदस्यता शुल्कवापत दुई सय ५० रुपैयाँ लिन र सदस्यता शुल्कमध्ये ५० रुपैयाँ अनिवार्य केन्द्रमा अबिलम्ब पठाउन भनेको छ ।

सरकारले नसुनेको कि आन्दोलनकारीले ?

देशभरका शिक्षकहरू संघीय राजधानी भित्रिएर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकारले दुईपल्ट वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको छ । तर, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघ वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको छैन ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामी भन्छन्, ‘के का लागि वार्तामा जाने ? वार्ता र सहमति उहिल्यै भइसकेको हो । अब वार्ताको औचित्य छैन । सरकारले ऐन जारी गर्नुपर्छ । ऐन जारीका लागि पुर्‍याउन पर्ने प्रक्रियाका बारेमा हो भने जान्छौँ । नयाँ सम्झौता गर्न हामी वार्तामा जाँदैनौँ ।’

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई चैत २१ र २२ गते दुई पटक वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको महासंघले वार्ता अस्वीकार गरिसकेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदी शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्तामा आफूहरू सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘शिक्षामन्त्रीबाट आह्वान हुने वार्ताको कुनै औचित्य छैन । ऐन जारी गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुपर्‍यो । अनि कुरा अघि बढ्छ ।’

उनले बर्खे अधिवेशन चाँडो बोलाउन, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न वा अध्यादेशमार्फत् शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भए वार्ताका लागि महासंघ तयार रहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आह्वान गर्ने वार्तामा सहभागी नहुने अडान लिइरहेकै बेला मंगलबार फेरि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले मंगलबार अपरान्ह सूचना जारी गरेर आन्दोनलकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले बुधबारका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेका छन् ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनमा सक्रिय रहेका राहत दरबन्दीमा काम गर्ने शिक्षकहरुका केन्द्रीय नेतालाई खबरहबकर्मीले तपाईहरुको आन्दोलनका माग के–के हुन् भनेर प्रश्न गरेको छ ।

राज्यले १७ थरी शिक्षक जन्मायो : नवीनसिंह धामी

अध्यक्ष, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति

तपाईंहरू के–के माग अघि सारेर एक सातादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ?

शिक्षकका अहिलेका खास मागहरू भन्दा पनि सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरेर संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग हो । शिक्षकहरूसँग भएका पटक–पटकका मागहरूलाई शिक्षा ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन गरेर संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्‍यो भन्ने हो । यही नै हाम्रो एक सुत्रीय माग हो ।

सरकारले शिक्षकसँग विगतमा के–कस्ता सम्झौता गरेको छ ?

राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकहरू जन्माएको छ । त्यहाँ बालविकासको नाममा होस् अथवा राहत शिक्षकको नाममा, शिक्षक सिकाइको नाममा, साविक उच्च माविको नाममा, अस्थाई प्रकृतिका शिक्षकहरू गरेर १७ थरीका शिक्षकहरू राज्यले जन्मायो ।

उहाँहरूको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सकेन । २०औँ वर्ष पुगिसक्दा पनि उहाँहरूको भविश्य अनिश्चित राख्दै अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा राखेर राज्यले जसरी विभेद गरेर सामुदायिक विद्यालयले अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

शिक्षकहरूका पेशागत समस्याहरू समाधान गरेर एकै प्रकृतिको शिक्षक, समान सेवा सुविधाका शिक्षकको प्रबन्ध गर्ने कुरामा राज्यले पटक–पटक सम्झौता गरेको छ । पटक–पटक भएका आन्दोलनका क्रममा वार्ता गरेर राज्यले हस्ताक्षरसहित संघीय शिक्षा ऐनमार्फत् सबै मागहरूको सम्बोधन गर्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनायो ।

तर, प्रतिबद्धतामात्रै जनायो, राज्यले चेकमा हस्ताक्षर गर्‍यो, राजयले गरेको हस्ताक्षर हरेक पल्ट ‘बाउन्स’ भइरह्यो । त्यसका विरुद्धमा अब अत्ति नै भइसक्यो, अब शिक्षा ऐन २०२८ ले सामुदायिक शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।

शिक्षासम्बन्धी विधेयक कहाँ पुगेको छ ?

शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा के–के भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामी शिक्षकहरूले मिडियामार्फत् नै हो जानकारी पाउने गरेको छ । अनौपचारिक रुपमा सरोकारवालाहरूसँग हामीले बुझ्दा यो कस्तो हो भने, यसमा नौटंकी भएको छ । माघ २० गतेबाट जब नेपाल शिक्षक महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो । त्यो घोषणा गरिसकेपछि कर्मकाण्डी रुपमा केही प्रक्रिया अघि बढाएको जस्तो ढोङ रचिएको छ । नाटकजस्तो गरिएको छ ।

होइन भने ०८० मा हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ । त्यो आन्दोलनले ०८० असोज ५ र १२ गते गरेर दुई चरणमा राज्यसँग सहमति गर्‍यो । असोज ५ गते महासंघको नेतृत्वमा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताबाट सहमत नभएका अस्थायी प्रकृतिका साथीहरू विशेष गरेर हामी राहत दरबन्दी र अस्थायी शिक्षकहरूको सडकमै असहमति रह्यो । हाम्रो असहमति कायमै रहेपछि आन्दोलन लम्बियो । आन्दोलन लम्बिएपछि सरकारले असोज १२ गते त्योबेलाका शिक्षामन्त्रीसमेतको सहभागितामा अर्को सहमति गर्‍यो ।

सरकारले ०८० असोजदेखि अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयनका लागि केही गरेन । खाली, प्रदेशमा गएर सुझाव संकलनबाहेकको अरु कुनै उपलब्धि देखिएन । जब शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो, आज त्यो आन्दोलनको ६७औँ दिन पुगिसकेको छ । माघ २० गतेदेखि त्यो आन्दोलन चरणबद्ध रुपमा सुरु भयो ।

संघीय राजधानीमा त हाम्रो प्रदर्शन अस्ति २० गते (चैत)मात्रै सुरु भएको छ । त्योभन्दा पहिला हामीले हरेक राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना दिने, ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम गर्‍यौँ । त्यसपछि आएर फेरि मानव स्रोत विकास केन्द्रमा हामीले झण्डै १५ दिन रिले अनसन गर्‍यौँ ।

यी चरणहरू पार गरिसक्दा पनि हामी आन्दोलनमै रहेका बखतमा शिक्षा ऐन जारी गर्नुको सट्टा सरकारले हामी शिक्षकलाई जिस्क्याउने ढंगले हिउँदे अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्‍यो । अधिवेशनबाट ऐन जारी गरेर शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न छाडेर सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुस्, शिक्षकलाई अपमान गर्ने, होच्याउने खालका आएका छन् । उहाँका हलुका टिप्पणी आइसकेपछि हामी बाध्य भएर यो सरकार विश्वास गर्न लायक रहेन, यसले हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेन भनेर सडक संघर्षमा आएका छौँ ।

आन्दोलनमा शिक्षकहरूका संघ–संगठन को–को सहभागी छन् ?

नेपाल शिक्षक महासंघ हामी शिक्षकहरूको छाता संगठन हो । यसमा शिक्षकहरूका पेशागत संघ–संगठनहरू आवद्ध छन् । यो सँगसँगै अस्थायी प्रकृतिका विभिन्न आन्दोलनका मोर्चाहरू राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविक उच्च मावि शिक्षक, शिक्षण सिकाइ, अस्थायी, करार सबै खालका देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा जति प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारी छन्, ती सबैको यो आन्दोलनमा सहभागिता छ ।

विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका जाँच्दैनौँ, परीक्षाफल प्रकाशित गर्दैनौँ भनेर आमहड्ताल गर्न मिल्छ ? परीक्षाफल प्रकाशित गरेर नयाँ शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने कर्तव्य भुल्न मिल्छ ?

नेपाली शिक्षकहरू विशेष गरी विद्यालय र विद्यार्थीहरूको भविश्यका बारेमा अत्यन्त संवेदनशील छन् भन्ने कुरा हाम्रो जारी आन्दोलनको ‘मोडालिटी’ले नै प्रष्ट्याउँछ । हामीले एसईईलगायतका सम्पूर्ण कक्षाका वार्षिक परीक्षाहरू सम्पन्न गरेका छौँ । कुनै अवरोध पुर्‍याएका छैनौँ ।

विद्यालयलाई क्षति नहुने, विद्यार्थीलाई असर नपुग्ने गरी आन्दोलनमा जाँदा सरकारले सुनेन । राज्य गम्भीर नभएपछि अहिले बाध्य भएर आमहड्ताल घोषणा गरेका हौँ । आम शैक्षिक हड्ताल हाम्रा कारणले भएको हुँदै होइन । यो राज्यको अकर्मण्यताका कारण भएको हो । हामी हड्ताल गर्न बाध्य भएका हौँ ।

अझै पनि हामी संवेदशील छौँ । राज्यले छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर, हाम्रा कुरा सुनेर, हामीसँग भएको समझौताअनुसार शिक्षा ऐन जारी गरेर हामीलाई आफ्नो काममा फर्काउने वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्छ ।

शिक्षकलाई जहिले पनि कर्तव्यका कुराहरूमात्रै सुनाइन्छ । ती निकायहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई म भन्न चाहन्छु कर्तव्य र अधिकार भन्ने कुरा सँगसँगै हुनुपर्छ । जसले हाम्रो अधिकारको कुरा गर्दैन, उसलाई हाम्रो कर्तव्यको कुरा गर्ने अधिकार हुन्न । अधिकार र कर्तव्य दुबैसँगसँगै लिनुपर्छ । कर्तब्य बिनाका अधिकारका कुरा हामी गर्दैनौँ ।

कर्तव्य र अधिकार सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र हो । मूल मर्म हो । नेपाल शिक्षक महासंघको मूल नारा पनि यही हो । अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता भनेका छौँ । हामीले हाम्रो कर्तव्य बिर्सिएका छैनौँ । सरकारले आफ्नो कर्तव्य पटक–पटक बिर्सिएको छ । ऐन बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो । हामीलाई हाम्रो कर्तव्य सिकाइरहनु पर्दैन । हाम्रो कर्तव्यबारे हामी राम्रोसँग जानकार छौँ ।

चैत मसान्तभित्र सरकारले माग पूरा गरेन भने बैशाखदेखि विद्यार्थी भर्ना रोकिँदैन ?

बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । हामी अति नै गम्भीर छौँ यो विषयमा । हामीले बाध्य भएर यो अप्रिय निर्णय गर्नु परेको हो । यसको पीडा हामीलाई छ । तर, यो राज्य कहिल्यै गम्भीर भएन । यो प्रश्न एकपल्ट राज्य र राज्यका सञ्चालकलाई सोधिदिनुहोला । के शिक्षकले आफू मरेर सधैँभरि जिम्मेवारीमात्रै बोध गरिरहनुपर्ने हो ? अधिकार पाइने होइन ?

शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐनमा के चाहेको छ ?

आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघले प्रस्ताविक शिक्षा ऐन (विधेयक) मा हुनुपर्ने संशोधनबारे आफ्ना माग यसरी प्रस्तुत गरेको छ–

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक सम्बन्धमा : क) राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघसँग २०८० सालमा भएको सहमतिबमोजिम स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को व्यवस्था गर्ने । २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने ।

ख) अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने ।

ग) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।

२. विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा : क) तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरदार /नासु/अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने ।

ख) अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने ।

३. बालकक्षा शिक्षक सम्बन्धमा : बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने । बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीयसरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम् शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्वको प्रकियामा लैजाने ।

४. स्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा : क) बढुवाको व्यवस्था : शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि ( ६०ः२०ः १०ः ५) गर्ने ।

–हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध (आवधिक बढुवा) गर्ने ।

त्यसैगरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निम्न माध्यामिक र निम्न माध्यामिकबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्ने ।

ख) तलव र ग्रेड सम्बन्धमा : शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्रावि तृतीय, प्रावि द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम) को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी निमावि प्रथमको तलब समान तह ( माध्यमिक द्वितीय/उपसचिव) भन्दा कम रहेको छ । यसखालको विभेदलाई सधँैका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलव र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्ने ।

ग) स्थायीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा : तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइदिने ।

घ) निवृत्तिभरणको व्यवस्था : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानेर यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।

ङ) अस्थायी सेवा अवधिको गणना : विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने ।

च) माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबबारे तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्ने ।

५. द्वन्द्वपीडित शिक्षक सम्बन्धमा : द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्ने ।

६. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकसम्बन्धमा : संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यालयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने । सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।

७. प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमा : प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने । प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा विकास गर्ने । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्वसहितको अनुगमन समिति बनाउने ।

८. शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा : शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेशागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।

९. विभागीय कारबाही : शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

१०. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने ।

११. शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा : शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने । अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने ।

१२. पेसा प्रवेश उमेर : शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्ने ।

१३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति : अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्ने ।

१४. जिल्लामा शिक्षाको एकाइ : संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्ने । उक्त एकाइबाट एसईई, एसएलसी परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाहरुबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिलमार्फत् गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखानासम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो विदा स्वीकृती जस्ता काम जिम्मा दिने ।

१५. पद समायोजन : सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यामिक द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्ने ।

१६. विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण : विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने । शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरणको गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्ने ।

१७. प्राविधिक ग्रेड : शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्ने ।

१८. शिक्षकको मर्यादाकम : शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्ने ।

१९. शिक्षक दरबन्दी : हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने । हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा)हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० गर्ने ।

२०. नेपाल शिक्षक महासंघ : विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने । शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्ने ।

२१. शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता : पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेशाबाट पनि लैजाने प्रवन्ध गर्नुपर्ने ।

२२. अध्ययनमा आर्थिक सहयोग : शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि विदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसबाहेक मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू जस्तैः विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढ तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तिभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षण पेशालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन यसको सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

विगतमा भएका सम्झौताहरु-