पाटन– गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गृह मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। 

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर भएकाले योसँग सम्बन्धित कानुनलाई पूर्णता दिएका छौँ । यसअघि, कानुनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुनसकेको थिएन । यौनजन्य हिंसाका पीडित धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन । सरकार पूर्ण रूपमा पीडितलाई न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भई अगाडि बढेको छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेछ’, गृहमन्त्रीले भने।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वपीडित महिलाको सुरक्षा र सहभागिता प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यी विषय कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे ।

गृहमन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले निरन्तर योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने बताए। उनले यी विषयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका कामको जानकारी गराउँदै प्रस्ताव १३२५-१८२० कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले योजनाबद्ध कामका साथै सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि आयोगले निरन्तर काम गरिरहने बताए।