बजेट विवाद सुल्झाउन मधेस सरकारले डाकेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन | Khabarhub Khabarhub

बजेट विवाद सुल्झाउन मधेस सरकारले डाकेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन


२४ असार २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– बजेटको विषयमा भइरहेको विवाद सुल्झाउन मधेस सरकारले डाकेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएर टुंगिएको हो । 

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूबिच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठकले मूर्तरुप लिन नसकेको प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का प्रदेश सांसद राम अशिष यादवले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार सरकार पक्ष जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएपछि सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । 

उनले भने,‘ सरकार आफ्नो अडान बाट पछि हट्नै चाहेन । हामीले बिचौलीयाको प्रभावमा ल्याइएको बजेट पुनर्लेखनको माग राखेको छौ । सरकार पक्षले कुनै लचकता न अपनाएको कारण बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।’ उनले आज पनि सदन अवरुद्ध गर्ने बताए ।

बजेट पास गर्नुपर्ने समय घर्किँदै गए पनि बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै सदनमा सधैँ विरोध हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले सर्वदलीय बैठक डाकेका हुन् । 

सर्वदलीय बैठकका सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, एमाले, जनमत, लोसपासहित विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो ।  विपक्षी ६ दलले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै व्यक्ति केन्द्रित बजेट रहेको तर्क दिँदै आइरहेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८२, मंगलबार  २ : ५८ बजे

गृहमन्त्री लेखकद्वारा ट्राफिक सचेतना कक्षा शुभारम्भ

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी जनताको बीचमा लोकप्रिय संस्थाका

सञ्चारमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्व सूचना समाज सम्मेलनमा

केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजान्छ : महासचिव पोखरेल  

काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा

काठमाडौं महानगरको बजेट : प्राथमिकतामा पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि २५