दमक- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिका–३ दापगाछीस्थित दमक बिजनेस टावर संकटमा परेको छ।

निर्माण सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चालनमा नआउँदा यसको उद्देश्यअनुसारको योजना नै संकटमा परेको हो । मुख्यतः जग्गा विवाद र ल्याण्ड पुलिङमा ढिलाइ समस्याको मूल जड बनेको हो ।

विगतमा एउटा हाउजिङ कम्पनीले दमक नगरपालिकालाई पाँच बिगाहा जग्गा दिएपछि यो टावर बनेको थियो ।

प्रारम्भिक चरणमा टावर निर्माणका लागि माँ पञ्चकन्या हाउजिङ कम्पनीले तीन बिगाहा जमिम दिएको थियो।

बाँकी दुई बिगाहा स्थानीयवासीको क्षेत्रबाट सट्टापट्टा गर्ने सहमतिमा कम्पनीबाटै मिलाइएको थियो । कूल ५ बिगाह जमिन टावर बनाउन त्यसबेला नगरपालिकाका नाममा पास गरिएको थियो ।

त्ययसपछि थप ५० बिगाहा जमिनमा ल्याण्ड पुलिङ गरेर व्यवस्थित शहरी बस्ती बसाउने योजना थियो। त्यस क्रममा दुई बिगाहा जमिन सट्टापट्टा गरिएको कम्पनीलाई स्थानीय उपलब्ध गराइदिने सहमति थियो ।

यदि उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस बराबरको रकम फिर्ता गरिदिने सहमति भएको थियो। तत्कालीन नगर प्रमुख रोमनाथ ओली, उपप्रमुख गीता अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाको रोहबरमा उक्त सम्झौता भएको थियो।

तर हालसम्म कम्पनीले १९ कट्ठा जग्गा मात्रै फिर्ता पाएको छ। बाँकी १ बिगाहा १ कट्ठा जग्गा नपाएको गुनासो कम्पनीले गर्दै आएको छ।

बाँकी जग्गा कसले र कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेबारे जानकारी दिने उद्देश्यले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको सांसद सम्पर्क कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले बाँकी जग्गा फिर्ता गराउने प्रयास जारी रहेको बताए । ‘स्थानीयबासीसँग समन्वय गरेर बाँकी जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यदि त्यो सम्भव नभए, जग्गाको सट्टा रकम तिरेर भए पनि समाधान खोजिनेछ।’

त्यस क्षेत्रमा ल्याण्ड पुलिङको पक्षमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीयले डकुमेन्ट बुझाइसकेका छन् । तर पनि प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। वडाध्यक्ष बरालले प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने बताए ।

ल्याण्ड पुलिङ नगर्ने पक्ष र गर्ने पक्षबीचको मतभेदका कारण यो योजना अहिले दमक नगरपालिका कार्यालयको दराजमै थन्किएको छ।

टावर बनाउँदै ‘नयाँ सहर निर्माण’ अवधारणा अघि सारिएको थियो। आकर्षक बस्ती विकास गर्ने दाबी गरिएको क्षेत्रमै अहिले कुनै निर्माण अघि नबढेको देख्दा स्थानीयवासी निराश छन्। ‘यो योजना हुन्छ कि हुँदैन?’, उनीहरू अन्योलसहित सोध्छन् ।

दमक बिजनेस टावरको उद्देश्य अनुसारको विकास योजना ल्याण्ड पुलिङको उल्झनमा रोकिएको छ।

अब नगरपालिकाले प्रष्ट नीतिसहित केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएको छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा स्थानीयको विश्वास गुम्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कातिर १ अर्ब ६० करोडमा बनेको टावर नै बेकामे हुने अवस्था आएको छ।