काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका समाचार र टिप्पणीहरू भ्रामक रहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतबाट विद्युत आयात सम्बन्धी सम्झौताका विवरण तोडमोड गरी नियोजित रूपमा प्रचार गरिएको दाबी गरिएको छ। 

प्राधिकरणका अनुसार नेपालको विद्युत प्रणाली नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले बर्खायाममा थप विद्युत निर्यात गर्न र सुख्खायाममा केही महिना आयात गर्न बाध्य हुनुपर्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरेको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत खरिदका लागि प्राधिकरणले भारतका दुई सरकारी कम्पनीहरू पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग प्रस्ताव मागेको थियो। 

पीटीसीले प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँ दरमा विद्युत दिन प्रस्ताव गरेको र यो प्रस्ताव एनभीभीएनको ७.६७ रुपैयाँ दरभन्दा सस्तो भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र बिहार–नेपाल प्रसारण लाइनमार्फत १८० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको र यो सम्झौता २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म लागू हुने बताएको छ। सम्झौतालाई विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिइसकेको र अहिले भारतीय निर्दिष्ट निकायबाट अन्तिम सहमतिको प्रतीक्षा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले संस्था वा राष्ट्रलाई अहित पुग्ने कुनै काम गरेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

प्राधिकरणले हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको बदनाम गराउने उद्देश्यले प्रचार गरिएको भन्दै त्यस्ता भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।