काठमाडौं – सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्ययोजनामा विद्युत क्षेत्रको विकास निम्ति सन्‌ २०३५ सम्मका लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेगरी ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनाबद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्न भन्दै सरकारले यसअघि नै उक्त मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत भने गरेको थिएन ।

पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले मार्गचित्र स्वीकृत गरेको हो । उक्त मार्गचित्रमा आगामी दशक अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जा उत्पादनतर्फ प्रक्षेपित आन्तरिक विद्युत मागको आपूर्ति र निर्यात गर्न कुल विद्युत जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुऱ्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाइनतर्फ १३२ केभी क्षमताका ६ हजार ४३१ सर्किट किमि, २२० केभीका चार हजार ६१ सर्किट किमि र ४०० केभीका ६ हजार ४४० सर्किट किमि प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सब-स्टेसनहरूको क्षमता ४०,००० एमभीए पुऱ्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत व्यापारतर्फ छिमेकी मुलुकहरू भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म र बङ्गलादेश/चीनमा पाँच हजार मेगावाट गरी जम्मा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संरचनाहरूका लागि कुल लगानी ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यस लगानीको व्यवस्थापन नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैर आवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पुँजीको परिचालनबाट गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध ८१ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ, जसमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि मुख्य जिम्मेवार र सहयोगी निकायहरू समेत तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै निकायहरूबाट सहयोग र साथ पाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।