रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको « Khabarhub

रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको


२५ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


459
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत असोज ६ गते पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख धरौटी मागिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार उनलाई ८८ लाख लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

उनका साझेदार एवम् गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग अदालतले ६५ लाख धरौटी मागेको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा रवि र जीबी राईका साझेदार रहेका पूर्वडीआईजी जोशीविरुद्ध ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८१, बिहीबार  ६ : २३ बजे

मधेश प्रदेशमा फेला पर्‍यो काँडेभ्याकुर

काठमाडौं– नेपालमा मात्र पाइने काँडेभ्याकुर चराको पहिलोपटक मधेस प्रदेशमा फेला

छानबिन समितिले सम्पत्तिबारे सोधेपछि सुधनले उल्टै भने : तपाईंको पनि छानबिन गरौँ

गोरखा- पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङले आफ्नो

पोखरी निर्माणपछि सिक्रेटारको १५ सय रोपनी सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइ

भोजपुर– पोखरी निर्माणपछि अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारको यहाँको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ

बागमती र कोशीका अधिकांश जिल्लामा सकियो रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बागमती र कोशी प्रदेशका

विद्यार्थी समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउन माइतीघरमा सडक नाटक

काठमाडौं– विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका शैक्षिक, आर्थिक तथा रोजगारीसम्बन्धी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण