रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको « Khabarhub

रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको


२५ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


459
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत असोज ६ गते पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख धरौटी मागिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार उनलाई ८८ लाख लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

उनका साझेदार एवम् गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग अदालतले ६५ लाख धरौटी मागेको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा रवि र जीबी राईका साझेदार रहेका पूर्वडीआईजी जोशीविरुद्ध ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८१, बिहीबार  ६ : २३ बजे

नबिल बैंकद्वारा गोपनीयता चुहावट आरोपको खण्डन

काठमाडौं– नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग गरी बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरण

एमाले प्रमुख सचेतकमा सांसद ऐनबहादुर महर

काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संघीय संसदीय दलले प्रतिनिधिसभाका सदस्य ऐनबहादुर

प्रधानमन्त्री कप एनभिएमा पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ

सुकुम्वासीको पक्षमा एमाले, बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरू जबरजस्ती

व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रहरीको आग्रह

काठमाडौं- सरकारले सुरु गर्न लागेको सुकुम्बासी/भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन नेपाल