रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको « Khabarhub

रविका साझेदार छविलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, बिगो थियो ७४ करोडको


२५ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


459
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत असोज ६ गते पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख धरौटी मागिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार उनलाई ८८ लाख लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

उनका साझेदार एवम् गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग अदालतले ६५ लाख धरौटी मागेको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा रवि र जीबी राईका साझेदार रहेका पूर्वडीआईजी जोशीविरुद्ध ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८१, बिहीबार  ६ : २३ बजे

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक

पोखरा महानगरका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई यस वर्ष सात हजार ५०० किलोग्राम

‘क्यासिनो’मा जुवा खेलिरहेका १९ नेपाली पक्राउ

भैरहवा– रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित एक क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १९ नेपाली

साढे पाँच वर्षपछि नागढुंगा सुरुङमार्ग खुल्दै, ७ मिनेटमै धादिङ-काठमाडौँ यात्रा

काठमाडौँ – सरकारले आधा दशक लगाएर बनाएको सिस्नेखोला–नागढुङ्गा (२.६८८किलोमिटर) सुरुङमार्ग

तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार

खोटाङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको