बीएनपी र जमाआतबीचको बढ्दो दुरीले बङ्गलादेशको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण | Khabarhub Khabarhub

बीएनपी र जमाआतबीचको बढ्दो दुरीले बङ्गलादेशको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण


२५ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – ५ अगस्ट २०२४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बङ्गलादेशमा अवामी लिगको अनुपस्थितिले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरेको छ। लामो समयका सहयात्री बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र जमाआते इस्लामी ९जेआई०बीचको सम्बन्धमा अहिले असाधारण दूरी देखिएको छ। दुबै दलले आगामी निर्वाचनमा प्रभाव जमाउन आ(आफ्नो रणनीति अपनाइरहेका छन्।

बीएनपीले धर्मनिरपेक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन पाउन जमाआतसँग दूरी कायम गर्ने प्रयास गर्दा आन्तरिक असन्तोष बढेको छ। केही नेताहरूले जमाआतसँगको सम्बन्धलाई अझै उपयोगी ठानेका छन् भने, अन्य नेताहरूले यसलाई पार्टीको छवि कमजोर बनाउने कदम मानिरहेका छन्।

यता, जमाआते इस्लामीले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै धर्मनिष्ठ र रूढीवादी जनताको समर्थन जुटाउन नयाँ रणनीतिहरू अघि सारेको छ। पार्टीले सामाजिक कार्यहरू, विद्यार्थी संगठनहरूको प्रयोग, र धार्मिक एजेन्डाको प्रचार गरेर आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै आएको छ।

यसबीच, इस्लामिक बैंक नियन्त्रणदेखि २०२४ को विद्रोहको श्रेय लिने विवादसम्म, दुबै दलबीचको आरोप(प्रत्यारोपले दुरी झनै बढाएको छ। बीएनपीले जमाआतलाई “चन्दा संकलन” र “भारतसँग निकटता खोज्ने” भन्दै आरोप लगाएको छ भने जमाआतले यसलाई “आधारहीन” भन्दै खण्डन गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बीएनपी र जमाआतको यो असमझदारी केवल मतभेदमा सीमित छैन, बरु यसले बङ्गलादेशको राजनीति नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ धकेलिरहेको छ। दुबै दलले आफ्नो अलग पहिचान स्थापित गर्न सक्रियता देखाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८१, बिहीबार  ६ : ४८ बजे

‘नागरिकताको मुद्दामा मानिँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी भएको फैसलालाई नागरिकता बनाउने निकायले

उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस

काठमाडौं- न्याय परिषदद्दारा उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकिया अघि

प्रचण्डको घोषणा- माओवादी नेता-कार्यकर्ताका सन्तान निजी स्कुल र विदेश पढ्न जाँदैनन्

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय

मधेसका स्थानीय तहसँग सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै

वीरगञ्ज– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन