चीनमा जनसङ्ख्या संकट : युवा पुस्ताको बदलिंदो सोच र आर्थिक दबाब | Khabarhub Khabarhub

चीनमा जनसङ्ख्या संकट : युवा पुस्ताको बदलिंदो सोच र आर्थिक दबाब


२५ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – चीनको जनसङ्ख्या २०२३ मा २.७५ मिलियनले घटेको छ, जुन ०.२५ हो, राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ। यो गिरावट २०२२ को ८५०,०० को तुलनामा झन् ठूलो हो र सुधार युगपछि पहिलो पटक जनसङ्ख्या यति निरन्तर घट्दै गएको हो। यो गिरावटसँगै चीनले जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि लागू गरेका विभिन्न नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले सन् २०१६ देखि परिवारहरूलाई थप सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक(शिशु नीतिलाई दुई र तीन शिशु नीतिले प्रतिस्थापन गर्यो। यस्तै, कर छुट, सब्सिडीजस्ता विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू पनि ल्याइयो। तर, आर्थिक कठिनाइ, बेरोजगारी, र महँगो शिक्षा प्रणालीजस्ता कारणहरूले गर्दा धेरै युवा दम्पती बच्चा जन्माउन अनिच्छुक देखिएका छन्।

२०२४ को पहिलो छ महिनामा देशभर ४.३३ मिलियन बच्चा जन्मिएका छन्। यो प्रवृत्ति जारी रहे, यस वर्षको कुल जन्मदर ड मिलियनजति मात्र रहनेछ, जुन २०२३ को ९.३ मिलियनभन्दा कम हो। विशेषज्ञहरूले यस वर्ष १० मिलियनभन्दा बढी जन्मको अपेक्षा गरे पनि तथ्यांकले त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखाएको छ।

युवाहरूले बच्चा जन्माउन अनिच्छुक हुनुका मुख्य कारण महँगो जीवनशैली, विवाहको उच्च खर्च, स्नातकहरूबीच बेरोजगारी, सीमित सामाजिक गतिशीलता, र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणाली रहेका छन्। ूहामी अहिले अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छौँ, बाँच्नै गाह्रो छ, जीवन जिउने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन,ू भन्ने भनाइ चिनियाँ युवाहरूबीच व्यापक सुनिन्छ ।

परम्परागत चिनियाँ समाजमा ‘वंशलाई निरन्तरता दिनु’ भन्ने धारणा बलियो रहे पनि अहिलेको शहरी जीवनशैलीले यो सोच परिवर्तन गरिदिएको छ। बच्चा हुर्काउन अपार्टमेन्टको महँगो लागतदेखि लिएर, लामो समयसम्मको शिक्षा र रोजगारीका लागि चल्ने प्रतिस्पर्धा, र दैनिक जीवनका अन्य दबाबहरूले चिनियाँ युवाहरूलाई यो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।

चीनको घट्दो जनसङ्ख्याले देशको आर्थिक र सामाजिक भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। युवा पुस्ताको बदलिंदो सोच र आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर थप दीर्घकालीन नीति निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८१, बिहीबार  ७ : ५० बजे

पोखरा क्षेत्रका तालको सरसफाइ एवं रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी समझदारी

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिका र लक्ष्मी ग्रुप फाउण्डेशन (लक्ष्मी ग्रुप) बीच वातावरण

‘नागरिकताको मुद्दामा मानिँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी भएको फैसलालाई नागरिकता बनाउने निकायले

उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस

काठमाडौं- न्याय परिषदद्दारा उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकिया अघि

प्रचण्डको घोषणा- माओवादी नेता-कार्यकर्ताका सन्तान निजी स्कुल र विदेश पढ्न जाँदैनन्

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय

मधेसका स्थानीय तहसँग सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै

वीरगञ्ज– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन