बार काउन्सिल पार्षदमा डिएलएका पाँच र पीपीएलएका दुई उम्मेदवार विजयी, गण्डकीमा दयाराम  « Khabarhub

बार काउन्सिल पार्षदमा डिएलएका पाँच र पीपीएलएका दुई उम्मेदवार विजयी, गण्डकीमा दयाराम 


२७ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


441
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् पार्षदका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा ७ मध्ये ५ प्रदेशमा प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी (डिएलए) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) दुई प्रदेशमा समेटिएको छ ।

कोशीमा डिएलए समूहका राजु ढकाल, मधेशमा सञ्जीकुमार मल्लिक, गण्डकीमा दयाराम गौतम, लुम्बिनीमा ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम टेकबहादुर कठायत निर्वाचित भएका छन् ।

यस्तै, पीपीएलएका तर्फबाट बागमतीमा रविनारायण खनाल र कर्णालीमा मातृकाप्रसाद खनाल विजयी भए । पीपीएलएलाई माओवादी निकट कानून व्यवसायीहरूको समर्थन थियो ।

परिषद् कानून व्यवसायीको अनुगमन र नियमनकारी संस्था हो । परिषद्को ऐनले प्रत्येक प्रदेशमा कानुन व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ तथा अधिवक्ताहरुको निर्वाचन मण्डलबाट सात प्रदेशबाट १–१ पार्षद्को चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने परिषद्को उपाध्यक्षमा नेपाल बार एशोसियसनको अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिनसहित ७ प्रदेशबाट पार्षद चयन हुने व्यवस्था छ ।

गण्डकीबाट निर्वाचित गौतम पीपीएलएका उम्मेदवार नारायणप्रसाद शर्मासँग ७८ मतान्तरले विजयी भए । गौतमले ३ सय १२ मत ल्याउँदा शर्माले २ सय ३४ मत प्राए । गण्डकीमा मनाङ र मुस्ताङका बाहेक ६ सय ५ मतदाता थिए । गौतम उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८१, आइतबार  ७ : ३८ बजे

मुलुकको समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्नु आजको आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई राष्ट्र

आज २०८३ साल जेठ १६ गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८३ साल जेठ १६ गते शनिबार अधिक

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा