बार काउन्सिल पार्षदमा डिएलएका पाँच र पीपीएलएका दुई उम्मेदवार विजयी, गण्डकीमा दयाराम  « Khabarhub

बार काउन्सिल पार्षदमा डिएलएका पाँच र पीपीएलएका दुई उम्मेदवार विजयी, गण्डकीमा दयाराम 


२७ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


441
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् पार्षदका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा ७ मध्ये ५ प्रदेशमा प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी (डिएलए) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) दुई प्रदेशमा समेटिएको छ ।

कोशीमा डिएलए समूहका राजु ढकाल, मधेशमा सञ्जीकुमार मल्लिक, गण्डकीमा दयाराम गौतम, लुम्बिनीमा ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम टेकबहादुर कठायत निर्वाचित भएका छन् ।

यस्तै, पीपीएलएका तर्फबाट बागमतीमा रविनारायण खनाल र कर्णालीमा मातृकाप्रसाद खनाल विजयी भए । पीपीएलएलाई माओवादी निकट कानून व्यवसायीहरूको समर्थन थियो ।

परिषद् कानून व्यवसायीको अनुगमन र नियमनकारी संस्था हो । परिषद्को ऐनले प्रत्येक प्रदेशमा कानुन व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ तथा अधिवक्ताहरुको निर्वाचन मण्डलबाट सात प्रदेशबाट १–१ पार्षद्को चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने परिषद्को उपाध्यक्षमा नेपाल बार एशोसियसनको अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिनसहित ७ प्रदेशबाट पार्षद चयन हुने व्यवस्था छ ।

गण्डकीबाट निर्वाचित गौतम पीपीएलएका उम्मेदवार नारायणप्रसाद शर्मासँग ७८ मतान्तरले विजयी भए । गौतमले ३ सय १२ मत ल्याउँदा शर्माले २ सय ३४ मत प्राए । गण्डकीमा मनाङ र मुस्ताङका बाहेक ६ सय ५ मतदाता थिए । गौतम उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८१, आइतबार  ७ : ३८ बजे

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रमाणको मिसिल झिकाउन जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले अब अनलाइनबाटै सवारी दर्ता गर्न मिल्ने

काठमाडौँ । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने

नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पा कार्यकाल सकेर भए बिदा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)

कर्मचारीलाई सरकारले भन्यो : तत्काल ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरेर तोकिएको काममा फर्किनू

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न