प्रधानमन्त्रीको जवाफ- अध्यादेश संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छैन « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको जवाफ- अध्यादेश संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छैन


२७ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला नभएको बताएका छन् ।

आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गत पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका ६ अध्यादेशबारे सोधिएको प्रश्नबारे उनले अध्यादेशलाई मत विभाजनमा लैजाने बेला नभएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अध्यादेश इफेक्टिभ रहेको पनि बताएका छन् । ओलीले अध्यादेशबारे अहिले नै बोल्ने बेला भइनसकेको पनि उल्लेख गरे ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न मितिमा ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नियमावली अनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशहरू पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसअघिको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश अन्तिम समयमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभाको अंकगणितले सरकारलाई अध्यादेश अघि बढाउन संकट परेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय लिन बाँकी हुँदा सरकारलाई आपत् आइलागेको हो ।

यादवले संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित गृह या स्वास्थ्य मन्त्री र मधेशको मुख्यमन्त्री दिएमात्रै अध्यादेशमा सहयोग गर्ने अडान लिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसबारे निर्णय नदिँ उपेन्द्र बार्गेनिङ गरेर बसेका छन् । अध्यादेश अस्वीकृत भएमा कांग्रेस-एमालेको शक्ति सरकारलाई नैतिक संकट आउनेछ । त्यहीकारण कांग्रेस–एमालेका नेता यादवलाई फकाउन सक्रिय भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८१, आइतबार  ३ : ०९ बजे

दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु

दोलखा – दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको

बङ्गलादेशमा सन् २०२४ को विद्रोहमा सामूहिक हत्या गरी गाडिएका चिहान उत्खनन सुरु

ढाका–  बङ्गलादेशी प्रहरीले गत वर्षको जनविद्रोहका क्रममा हत्या गरी परिवारको

सरकारले जेन-जी अगुवाको सरोकारलाई सकारात्मक रुपमा सम्बोधनको पहलकदमी लिन्छ : मन्त्री अर्याल 

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनकर्मीहरुको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल

सोमबारदेखि मानव अधिकार महाभेला

पाटन– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई स्थानीयकरण गरी नागरिक समाजका तर्फबाट