प्रधानमन्त्रीको जवाफ- अध्यादेश संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छैन « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको जवाफ- अध्यादेश संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छैन


२७ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला नभएको बताएका छन् ।

आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गत पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका ६ अध्यादेशबारे सोधिएको प्रश्नबारे उनले अध्यादेशलाई मत विभाजनमा लैजाने बेला नभएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अध्यादेश इफेक्टिभ रहेको पनि बताएका छन् । ओलीले अध्यादेशबारे अहिले नै बोल्ने बेला भइनसकेको पनि उल्लेख गरे ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न मितिमा ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नियमावली अनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशहरू पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसअघिको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश अन्तिम समयमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभाको अंकगणितले सरकारलाई अध्यादेश अघि बढाउन संकट परेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय लिन बाँकी हुँदा सरकारलाई आपत् आइलागेको हो ।

यादवले संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित गृह या स्वास्थ्य मन्त्री र मधेशको मुख्यमन्त्री दिएमात्रै अध्यादेशमा सहयोग गर्ने अडान लिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसबारे निर्णय नदिँ उपेन्द्र बार्गेनिङ गरेर बसेका छन् । अध्यादेश अस्वीकृत भएमा कांग्रेस-एमालेको शक्ति सरकारलाई नैतिक संकट आउनेछ । त्यहीकारण कांग्रेस–एमालेका नेता यादवलाई फकाउन सक्रिय भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८१, आइतबार  ३ : ०९ बजे

दलका घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : विज्ञ भन्छन्, ‘मसला पोको पार्न कागज काम लाग्छ’

काठमाडौं- आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न

आजका समाचार : निर्वाचनमा तीन दिन बिदा, सुनसरी रवि-बालेन सँगै, निर्वाचनलाई चीनको ४० लाख डलर अनुदान र फेरि तनावतिर कम्बोडिया-थाइल्याण्ड

निर्वाचन लक्षित तीनदिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयसरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा : क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक

दलको चासोमा नपरेको फिल्मी क्षेत्र, घोषणा पत्रमै बेवास्ता

काठमाडौं – कलाकारहरू राजनीतिमा जान्छन् तर, सोचेजसरी टिक्न सक्दैनन् ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध नगर्नू : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन  प्रचारप्रसारको