अनलाइन टिभी पत्रकार संघद्वारा सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन « Khabarhub

अनलाइन टिभी पत्रकार संघद्वारा सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन


२७ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपालले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूले खबरदारी र आलोचना गर्ने नागरिकको अधिकार खोस्ने भएकाले फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले जानकारी दिए । उनले विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए च्यातेर अवज्ञा गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । 

माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले “सरकारले मुख थुन्दै छ लोकतन्त्र ह्याक हुँदै छ, आलोचना गर्ने अधिकार, खोस्न पाइँदैन होसियार, अभिव्यक्ति माथिको अंकुश, बन्दै छ सरकार निरङ्कुश लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरेका थिए । 

उनीहरूको प्रदर्शनप्रति एकता जनाउँदै नागरिक अगुवा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आलोचना र खबरदारीलाई निस्तेज पार्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए। उनले नेपालमा लोकतन्त्र रहन्छ भने यस्तो विधेयक नरहने र यस्तो विधेयक आयो भने लोकतन्त्र नरहने दाबी गरे ।

सामाजिक सञ्जालमै मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका अनलाइन टिभीकर्मीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको संघले यो विधेयक पारित भएमा आफूहरूको पेशा बन्द नै हुने ठहर गरेको छ।

सामान्य आग्रहबाट मात्रै सरकार र पार्टीहरूले नटेर्ने देखिएकाले सडक र दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । 

अनलाइन टिभीका नाममा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा धेरै विकृति र अपराध भएकाले त्यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक भए पनि सरकारले नियमनको आवरणमा नियन्त्रणको नियत राखेको संघको ठहर छ । 

संघले विधेयक फिर्ता गराउन हस्ताक्षर संकलनदेखि विरोध प्रदर्शन र ज्ञापन पत्र बुझाउने सम्मका कार्यक्रमहरू गर्ने तय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८१, आइतबार  ७ : २५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन