काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार असंवैधानिक भएको बताएका छन् । संविधानअनुसार सरकार बनेको भए ओलीको साटो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रचण्डको तर्क छ ।

‘अहिलेको सरकार संविधान मिचेर बनेको हो । राष्ट्रपतिमाथि जबर्जस्त दबाव दिएर, राष्ट्रपतिलाई निरीह बनाएर बनेको सरकार हो भन्ने आरोप छ मेरो’ प्रचण्डले भने, ‘यो सरकार लोकतान्त्रिक पनि छैन । लोकतन्त्रको मर्म विपरीत आएको छ, संविधानको मर्म विपरीत पनि आएको छ । यसले संविधानलाई कहीँ न कहीँ कर्नरमा पार्न खोजेको छ ।’

संविधान निगरानी समूह र ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राट्रेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च’ (आइएसएसआर) को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न अन्तरक्रियामा प्रचण्ड प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका थिए ।

‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संविधान सुधारको आवश्यकता’ विषयक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत, संविधानविद अग्नि खरेल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारलगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा कानून र अन्य क्षेत्रका विज्ञहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारलाई असंवैधानिक करार गरे । आफूले नेतृत्व गरेको सरकार ढलेपछि ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने प्रचण्डले बताए । अहिले संसदमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस छ र त्यसका नेता शेरबहादुर देउवा छन् ।

प्रचण्डले कार्यक्रममा दुई ठूला सत्तारुढ दलतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘उहाँहरुलाई थाहा छ, धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि ७२ (३) मा जानैपर्छ । यसमा इफ पनि छैन, बट पनि छैन । सिधै ठूलो पार्टीको नेता – शेरबहादुर देउवा) प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ संविधानमा । तर, उहाँहरुले मिच्नुभयो ।’

प्रचण्डले अगाडि थपे, ‘लोकतन्त्रमाा पहिलो र दोस्रो पार्टी यसरी रातको अँध्यारोमा मिल्नुपर्ने पनि हुँदैन, मिल्दैनन् पनि । यो पनि उहाँहरुलाई थाहा नभएको होइन । थाहा भएरै गरेको हो ।’

संविधान संशोधन सैद्धान्तिक जामा !

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेले भन्दै आएको संविधान संशोधन, सरकारमा जाने हतियार मात्र भएको बताउँदै त्यसलाई ‘सैद्धान्तिक जामा’ को संज्ञा दिए ।

‘उहाँहरुले संविधान संशोधन किन भन्नुभयो त ? किनभने, संविधान संशोधनको साना पर्दा लगाएर जनतालाई झुक्याउन’ प्रचण्डले भने, ‘आफूले गरेको कामबारे जनतामा भ्रम दिने उद्देश्यका साथ गर्नुभएको हो उहाँहरुले । यो कुरा एकदम सीधा छ । संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा पहिर्‍याएर उहाँहरुले उहाँहरुले चाहेको प्रधानमन्त्री र सरकारै हो । यो ६/७ महिनामा त क्लियर भयो नि त ।’

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन नगर्ने प्रचण्डले ठोकुवा गरे । ‘संविधान संशोधन गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन । पहलकदमी पनि छैन,’ उनले भने, ‘०८७ सालमा गर्ने हो भन्दिया छ । ०८७ साल आउन त धेरै वर्ष बाँकी छ ।’

एमाले–कांग्रेसले साँच्चै संविधान संशोधन गर्न चाहेको भए माओवादी र नागरिक समुदायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । तर, यो विषयलाई दुई ठूला दलले सरकारमा पुग्ने हतियार मात्रै बनाएको उनले दाबी गरे ।

प्रचण्डले भने, ‘संविधान निर्माणतिर दुई ठूला दल जान खोज्दैछौं भनेर विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दललाई सोध्नुपर्दैनथ्यो ? राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने पहल गर्नुपर्दैनथ्यो ? यहाँनेर संविधान संशोधन गर्ने उहाँहरुको प्राथमिकता हैन भन्ने मेरो भनाइ छ ।’

कांग्रेस–एमालेका नेताहरुमाथि थप आलोचना गर्दै उनले भने, ‘तपाईहरुको चासो र रुची सरकारमै हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमै हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा पनि तपाईहरुको ध्यान संविधानमा भन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमै थियो ।’

सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनका लागि कुनै पहल नै नगरेको प्रचण्डको आरोप छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायत विभिन्न दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यक्रममा प्रचण्डले सत्तापक्षलाई प्रश्न गरे, ‘अहिले पनि तपाईहरुले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो तर तपाईहरु संविधान संशोधनप्रति गम्भीर भएको भए ६/७ महिना बितिसक्दा तपाईहरुले एकातिर संविधान संशोधनबारे खाका तयार पार्न के–के गर्नुभयो ? अर्कोतिर तपाईहरुले सदनभित्र वा सदन बाहिर राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि तपाईहरुले के पहल गर्नुभयो ? पहल गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ?’

प्रचण्डले थपे, ‘तपाईहरुले केही नै गर्नुभएन । बरु, ६ महिना बितेपछि तपाईहरुले भन्नुभयो, संविधान संशोधन त ०८७ साल अगाडि हुँदैन । भनेपछि तपाईहरुको प्राथमिकता के हो ? संविधान संशोधन गरेर देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्ने हो कि, जसरी जोड घटाउ गरेर, जेजे गरेर भए पनि सरकारमा टिकेराख्ने हो ? यो प्रश्न अहिले पनि कायमै छ ।’

देशमा अर्को विद्रोह चाहिएको हो कि ?

पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन देश दौडाहा गरिरहेका प्रचण्डले जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै अर्को विद्रोहको सभावना बढ्न थालेको समेत बताए ।

‘कहिलेकाहीँ मैले के सोच्ने गरेको छु भने नेपालमा एउटा ठूलो आन्दोलन आवश्यक भएको हो कि क्या हो ? किनभने, कसैले पनि नमान्ने । प्रदेशलाई अधिकार दिन पनि नमान्ने । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन पनि नमान्ने’ प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘भनेपछि त के देशले फेरि अर्को एउटा विद्रोह खोजेको हो त ? जनतामा असन्तुष्टि बढेको बढेकै छ । निराशा बढेको बढेकै छ । एउटा अर्को विद्रोह आवश्यक भएको हो त ? यो प्रश्न विस्तारै मानिसहरुको मनमा आउँदैछ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘अहिले नै म विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिहालेको छैन तर जनतामा देखिएको निराशा, असन्तुष्टि र युवाहरुमा देखिएको फ्रस्टेसन सबै हेर्दा र नेतृत्वपंक्तिले यसलाई आत्मसाथ गर्नेतिर भन्दा संविधानलाई मिच्ने काम गरेको देख्दा त्यो स्थिति नआउला भनेर हामी कसैले पनि नसोचौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

शान्ति सम्झौताका पक्षधर मिल्न आवश्यक

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जे–जस्ता विमतिहरु भए पनि शान्ति सम्झौता र बाह्रबुँदे समझदारीका पक्षधर शक्तिहरु मिल्न र राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘हामी विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरु सबै एकअर्कामा जोडिएका छौं । तर, प्रवृत्ति हाम्रो अझै सुध्रिएको, सच्चिएको छैन’ प्रचण्डले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र दुरगामी विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न वौद्धिक समूदायसँग अन्तरक्रिया गर्नेतिर पहल गर्नुको सट्टा संविधान संशोधनको कुरा उठाएर कानमा तेल हालेर बस्ने यो तरिकाद्वारा संविधानप्रति न्याय र जिम्मेवारी पूरा हुन्छ त ?

संविधान घोषणा भइसकेपछि तुरुन्तै संशोधन गरेको र खासगरी मधेसमा चलेको अन्दोलनलाई सम्वोधन गरेर मधेसी दललाई विश्वासमा लिइएको प्रचण्डले स्मरण गरे । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसलाई समयानुकुल संशोधन गर्न सकिने उनले बताए । तर, संविधान कार्यान्वयनमै जान नसकेकोमा उनको गुनासो छ ।

‘संविधान कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई नदिने, प्रहरी नदिने अनि प्रदेश निकम्बा भए भनेर जो प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत छ’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘यो त कस्तो भयो भने– हलो अड्काउने, गोरु कुट्ने । अड्काइदिएको छ माथिबाट ।

परम्परागत दृष्टिकोण भएको र पछाडि फर्कन चाहने प्रवृत्तिले गर्दा संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रचण्डको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘ब्युरोक्रेसीका हाकिमहरु पञ्चायतकालमा प्रशिक्षित छन् । सबै अधिकार सिंहदरबारमै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यो तप्का सिंहदरबारभन्दा बाहिर अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहँदैन । हामीले चाहिँ यसलाई संविधान संशोधनद्वारा ट्रयाकमा ल्याउन आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनु पनि छ ।’

संविधानमाथि दक्षिणपन्थी कोणबाट पनि हमला भइरहेकाले शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरु मिल्न आवश्यक रहेको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘संविधानको विरोध गर्ने असाध्यै दक्षिणपन्थी कोण पनि छ । एकदम प्रक्रिक्रियावादी कोणबाट पनि संविधानप्रति हमला भइराखेको छ । त्यो परिस्थितिमा जतिसुकै आलोचना भए पनि शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंगाएर देशमा स्थायी शान्तिको वातावरण बनाउनैपर्छ । यसका लागि प्रमुख दलहरु मिलेर जानुको विकल्प छैन ।’

फेरि उनले विद्रोहको जोखिम औंल्याउँदै भने, ‘यदि ठूला दुईवटा दलले विल्कुल कुरा नबुझ्ने हो भने नेपाली जनता अब धेरै पर्खेर बस्ने स्थिति हुँदैन । जनतामा कुनै न कुनै रुपमा असन्तुष्टि बढेपछि कुनै न कुनै रुपमा बिस्फोटित हुने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्नका लागि पनि प्रमुख दलहरुले विचार गर्न जरुरी छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘जनताले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि खोजेका छन् । हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ राष्ट्रिय एकता र नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । यदि हामीले त्यसो गर्न सकेनौं भने जनताले फेरि हामीलाई पर्खेर बसिराख्छन् भन्ने भ्रम नपाल्दा हुन्छ ।

कार्यक्रमको झलक
तस्बिर दीपेश पौडेल/खबरहब