नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्‍यो : सांसद पन्त « Khabarhub

नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्‍यो : सांसद पन्त


२५ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद कमला पन्तले नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘विगतको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढेको छ तर नीतिनिर्माण तहमा सहभागिता बढेको छैन, नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

महिलालाई उपराष्ट्रपति, उपप्रधामन्त्री, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राज्यमन्त्री र उपप्रमुखमै सीमित गर्नेभन्दा पनि नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने उनले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिला सहभागिता  छ ।  निजामती सेवामा पनि २८ प्रतिशत महिला छन् ।’

उनले मन्त्रिपरिषद्मा पनि एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद पन्तले भनिन्, “विसं २०६३ जेठ १६ गते संसद्बाट पास भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा महिलाप्रति विभेद गरिएका कानुनको खारेज,एक तिहाइ महिला राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा उपस्थित हुनुपर्छ, आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ, पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ४ : ०५ बजे

खेतखेतमा विद्युत् पुग्नुपर्छ : मन्त्री घिसिङ

नवलपरासी– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार, यातायात एवं

सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर

बाल सुधारगृहको निरीक्षणपछि गृहमन्त्रीले भने- समस्या समाधानमा आवश्यक पहल गर्छु

भक्तपुर– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहको आइतबार

आठ वर्षपछि जिल्लास्तरीय अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिता

सिरहा– सिरहामा आठ वर्षपछि जिल्लास्तरीय अन्तरविद्यालय यु–१४ छात्र तथा छात्रा फुटबल

आफ्नै आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारमाथि खनिन थाले जेन-जी

काठमाडौं- जेन–जीहरूको म्यान्डेटबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सय दिने