ब्यालेन्स र डाटा बिनानै चल्ने भयो ‘खल्ती एप’ « Khabarhub

ब्यालेन्स र डाटा बिनानै चल्ने भयो ‘खल्ती एप’


२५ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– खल्तीले एन्सेलसँग सहकार्य गर्दै डिजिटल पहुँच विस्तार गरेको छ। यस सुविधाअन्तर्गत एन्सेलका सीम भएका प्रयोगकर्ताले ब्यालेन्स सकिँदा र डाटा नहुँदा पनि खल्ती चलाउन सक्ने भएका छन् ।

कम्पनीका अनुसार निःशुल्क खल्ती एप चल्ने भएकाकारण इन्टरनेट नपुगेका मानिसले पनि डिजिटल सेवामार्फत एन्सेलको रिचार्ज साथै डाटा र भ्वाइस प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् ।  

यस सुविधाले सजिलै डाटा प्याक खरिद गरी इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्दछ भने सो इन्टरनेटमार्फत खल्तीमा रहेका बिजुली, खानेपानी, टिभी र अन्य घरेलु सेवा सुविधा को भुक्तानी, रेमिटेन्स, स्क्यान यान्ड पे देखि लिएर मुभी, इभेन्टइनोभेटिफ सेवा सम्मको सुविधा प्रयोग गर्ने पाउनेछन् ।

यसका साथै एन्सेल र खल्तीको सहकार्यमा हरेक आइतबार (फागुन २५ र चैत्र ३) उपहारको साथ फायर सेल्स घोषणा गरिएको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त दिनहरूमा खल्तीबाट एन्सेलको डाटा वा भ्वाइस प्याक खरिद गर्ने प्रयोगकर्ताले थप डाटा र भ्वाइस (सबैजना १०० प्रतिशत पक्का), एयर बड (२ जनालाई), एक जोडा फिल्म टिकट (२०जनालाई) र ५ अप्रिलमा हुन गइरहेको जेमसन पाटन फेस्टको भिआइपी टिकट (२ जनालाई) जित्ने मौका पाउनेछन् । 

खल्तीका युजर हेड रौनक मुखियाले भने, ‘एन्सेल सँगको यस सहकार्यले खल्तीको हरेक नेपाली माझ, नेपालको हरेक कुना काप्चामा डिजिटल पहुँच पुराउने डिजिटल समावेशीको नारालाई एक नयाँ डाइमेन्सन दिनेमा हामी सबै विश्वस्त छौँ ।’

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ८ : ३३ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा