शिक्षकको आन्दोलनमा नेविसंघको ऐक्यवद्धता, माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह | Khabarhub Khabarhub

शिक्षकको आन्दोलनमा नेविसंघको ऐक्यवद्धता, माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह


२७ चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सरकारसँग विद्यालय शिक्षामा निःशर्त लगानी वृद्धि गरेर शिक्षकका माग पूरा गर्न माग गरेको छ ।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा जारी शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेविसंघले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत् विद्यालय शिक्षामा राज्यको निःशर्त लगानी वृद्धि गरेर शिक्षकका माग पूरा गर्न माग गरेको हो ।

अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच पटकपटक भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता र विलम्बप्रति खेदसमेत व्यक्त गरेका छन् ।।

‘राष्ट्र निर्माणको आधारशिलाका रुपमा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योतिले मार्गदर्शन गराउने अहम् जिम्मेवारी बोकेको शिक्षण पेशा विश्वमानचित्रमा समेत एक मर्यादित एवं प्रतिष्ठित पेशाको रुपमा स्थापित रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षकहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु दुःखद विषय हो,’ नेविसंघले भनेको छ ।

शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच पटकपटक भएका सम्झौताका आधारमा शिक्षकहरूका जायज माग पूरा हुनेगरी अविलम्व विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र घोषित शैक्षिक हडताल अन्त्य गरी विद्यालयको पठनपाठन सुचारु गर्न नेविसंघले शिक्षक महासङ्घ र सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०८१, बुधबार  ११ : ५६ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा