भारतको पक्षमा उभिने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाको समर्थन « Khabarhub

भारत–पाकिस्तान तनाव

भारतको पक्षमा उभिने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाको समर्थन


२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारत-पाकिस्तान तनावका बीच नेपाल सरकारले भारतको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल आतंकवादका विरुद्ध उभिनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेकाे छ ।

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलै गरेर भएपनि, हिजो साँझ वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको आतंकवादका विरुद्धको अडानको स्वागत गर्दै भारत-पाकिस्तानबीच ‘युद्ध’ को स्थिति बन्न गएमा नेपाललाई पर्ने सक्ने सुरक्षा, आर्थिक र आपूर्ति शृङ्खलाको असरका साथै पश्चिम भारतमा र पाकिस्तानमा रहेका नेपालीहरूमाथि पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गरी  योजना निर्माण गर्न माग गर्दछु।’ 

एक नेपाली नागरिक सहित २६ जनाको ज्यान लिने गरी पहलगाम, कश्मिरमा  भएको आतंकवादी हमलाप्रति रास्वपाले कडा निन्दा गरेको छ ।  यसैबीच पाकिस्तानमा अध्ययनरत ८० जना विद्यार्थीहरूले उद्धारको अनुरोध गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरूकाे तुरुन्त उद्धार र सुरक्षाको पहल गर्न साथै संसदलाई समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन र नेपाल सरकारको तयारीबारे जानकारी गराउन र रुलिङ गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएकाे छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  १२ : ३८ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ