भारतको पक्षमा उभिने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाको समर्थन « Khabarhub

भारत–पाकिस्तान तनाव

भारतको पक्षमा उभिने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाको समर्थन


२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारत-पाकिस्तान तनावका बीच नेपाल सरकारले भारतको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल आतंकवादका विरुद्ध उभिनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेकाे छ ।

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलै गरेर भएपनि, हिजो साँझ वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको आतंकवादका विरुद्धको अडानको स्वागत गर्दै भारत-पाकिस्तानबीच ‘युद्ध’ को स्थिति बन्न गएमा नेपाललाई पर्ने सक्ने सुरक्षा, आर्थिक र आपूर्ति शृङ्खलाको असरका साथै पश्चिम भारतमा र पाकिस्तानमा रहेका नेपालीहरूमाथि पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गरी  योजना निर्माण गर्न माग गर्दछु।’ 

एक नेपाली नागरिक सहित २६ जनाको ज्यान लिने गरी पहलगाम, कश्मिरमा  भएको आतंकवादी हमलाप्रति रास्वपाले कडा निन्दा गरेको छ ।  यसैबीच पाकिस्तानमा अध्ययनरत ८० जना विद्यार्थीहरूले उद्धारको अनुरोध गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरूकाे तुरुन्त उद्धार र सुरक्षाको पहल गर्न साथै संसदलाई समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन र नेपाल सरकारको तयारीबारे जानकारी गराउन र रुलिङ गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएकाे छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  १२ : ३८ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण