भारतको पक्षमा उभिने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाको समर्थन « Khabarhub

भारत–पाकिस्तान तनाव

भारतको पक्षमा उभिने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाको समर्थन


२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारत-पाकिस्तान तनावका बीच नेपाल सरकारले भारतको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल आतंकवादका विरुद्ध उभिनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेकाे छ ।

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलै गरेर भएपनि, हिजो साँझ वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको आतंकवादका विरुद्धको अडानको स्वागत गर्दै भारत-पाकिस्तानबीच ‘युद्ध’ को स्थिति बन्न गएमा नेपाललाई पर्ने सक्ने सुरक्षा, आर्थिक र आपूर्ति शृङ्खलाको असरका साथै पश्चिम भारतमा र पाकिस्तानमा रहेका नेपालीहरूमाथि पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गरी  योजना निर्माण गर्न माग गर्दछु।’ 

एक नेपाली नागरिक सहित २६ जनाको ज्यान लिने गरी पहलगाम, कश्मिरमा  भएको आतंकवादी हमलाप्रति रास्वपाले कडा निन्दा गरेको छ ।  यसैबीच पाकिस्तानमा अध्ययनरत ८० जना विद्यार्थीहरूले उद्धारको अनुरोध गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरूकाे तुरुन्त उद्धार र सुरक्षाको पहल गर्न साथै संसदलाई समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन र नेपाल सरकारको तयारीबारे जानकारी गराउन र रुलिङ गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएकाे छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  १२ : ३८ बजे

सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्दै महानगर

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण

रामकृष्णलाई तनाव दिँदै, वर्षालाई रुवाउँदै फ्लप भयो ‘मालती मंगले’

काठमाडौं – प्रदर्शनको संघारमा बहिष्कारमा परेको फिल्म ‘मालती मंगले’ फ्लप

रुबियोको भारत भ्रमण : व्यापार, क्वाड र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित

एजेन्सी– अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको भारत भ्रमणले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच

मेस्सी खेलको बीचमै बाहिरिँदा मियामीको जित छायामा पार्‍यो, विश्वकपअघि चोट लागेको आशंका

मियामी- आइतबार राति न्यू स्टेडियममा इन्टर मियामीले फिलाडेल्फिया युनियनलाई ६-४

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध महासंघद्वारा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत