भारत–चीन सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग « Khabarhub

भारत–चीन सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग


२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमानाकाका समस्या समाधान गर्न संसदमा कुरा उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा उनले भारत र चीनसँग जोडिएको नेपालको सिमानाकामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

यस्तै सांसद् सरिता भुसालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने दाउन्ने सडकखण्डको वैकल्पिक मार्गका रुपमा रहेको भुताहा–आमबास–दुम्कीबास सडक बजेट अभावका कारण अधुरै रहेकाले बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागलाई जोड्ने यो सडक निर्माण हुँदा ग्रामीण भेगका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्छ, यसलाई पर्यटन मार्गका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।’ भुताहा, आमबास र दुम्कीबास सडकका लागि सरकारले निरन्तरता बजेट उपलब्ध नगराउँदा निर्माण कार्य अधुरै रहन गएकाले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सांसद सीताकुमारी रानाले संयुक्त राष्टङ्घीय बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । सिङ्गो देशलाई बालमैत्री बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यले बालबालिकामा गरेको लगानी न्यून भएको उल्लेख गर्दै उनले अबको बजेट बालबालिकामैत्री हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  १ : ३१ बजे

पाल्पामा जिप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, आठ घाइते

तानसेन– पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–४ चिउरीवासमा जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको

सुशीला कार्कीले चार मन्त्री थप्दै, भूमिमन्त्री सिन्हालाई पर्यटनमन्त्री बनाइने

काठमाडौं– सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आज चारजना मन्त्री थप्ने भएको

झापाबाट महामन्त्री शर्मासहित ६६ जनाको नाम सिफारिस

झापा– नेपाली कांग्रेस झापाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहित

एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य रानाले राजनीतिबाट बिदा लिए 

काठमाडौं– नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य दल बहादुर रानाले सक्रिय राजनीतिकबाट

इन्डोनेसिया नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मुख : २०२६ पछि डिजेल आयात रोकिने

एजेन्सी– इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि