भारत–चीन सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग « Khabarhub

भारत–चीन सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग


२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमानाकाका समस्या समाधान गर्न संसदमा कुरा उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा उनले भारत र चीनसँग जोडिएको नेपालको सिमानाकामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

यस्तै सांसद् सरिता भुसालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने दाउन्ने सडकखण्डको वैकल्पिक मार्गका रुपमा रहेको भुताहा–आमबास–दुम्कीबास सडक बजेट अभावका कारण अधुरै रहेकाले बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागलाई जोड्ने यो सडक निर्माण हुँदा ग्रामीण भेगका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्छ, यसलाई पर्यटन मार्गका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।’ भुताहा, आमबास र दुम्कीबास सडकका लागि सरकारले निरन्तरता बजेट उपलब्ध नगराउँदा निर्माण कार्य अधुरै रहन गएकाले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सांसद सीताकुमारी रानाले संयुक्त राष्टङ्घीय बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । सिङ्गो देशलाई बालमैत्री बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यले बालबालिकामा गरेको लगानी न्यून भएको उल्लेख गर्दै उनले अबको बजेट बालबालिकामैत्री हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार  १ : ३१ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले