काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै ‘दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्स’ र ‘ग्लोबल लिगल डिफेन्स फन्ड’ यहाँ आज आयोजना गरेको ‘जस्टिस समिट २०२५’ कार्यक्रमा उनले भने, “छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ ।”

प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष परियारले संविधानले दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “राज्य अझै पनि दलितका मुद्दामा गम्भीर देखिँदैन, हामी यो विभेद अन्त्य नभएसम्म लडिरहनेछौँ ।”

सांसद सीता मिजारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले दलित समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयनको कमजोरीले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्सका संस्थापक तथा अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने संरचनागत विभेद, अन्याय र हिंसाको अन्त्यका लागि अर्थपूर्ण संवाद र सृजनात्मक पहल गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा संविधान, सङ्घीयता, समावेशीकरण, दलित महिला र न्याय, तथा जातभन्दा परको मोर्चाबन्दीजस्ता विषयमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

ती कार्यपत्रमा कानुनविद्हरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।