काठमाडौं– अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेपछि हौसिएका दलहरू पछिल्लो समय हच्किएका छन् । अन्तरिम सरकारले भटाभट जेन-जी पुस्तासँग मात्रै संवाद गरेर काम सुरु गरेपछि पुराना दलहरू आफूसँग संवाद नै नभएको भन्दै हच्किएका हुन् । 

मुख्यतः दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकार पक्षले दलहरूसँग वार्ता नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विषयमा चित्त दुखाइरहेका छन् । देशभरका कारागारबाट कैदी बन्दी भागेका र जेन-जी आन्दोलनमा अराजक गतिविधि गर्नेलाई सरकारले पक्राउ नगरेकोप्रति ठूला दलको आपत्ति रहँदै आएको छ ।  

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले देशमा अझै भय र त्रासपूर्ण वातावरण भएकाले समयमा निर्वाचन नहुने भन्दै चुनावको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । पार्टी नेतृत्व चरम अलोकप्रिय रहेको अवस्थामा चुनावमा जानु आत्मघाती हुने विश्लेषणमा पुगेका उनीहरूको रोजाइ संसद् पुनर्स्थापना रहेको छ । 

त्यसका लागि अदालत जाने दुवै पार्टीको आन्तरिक तयारी छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्षधर नेताहरू अदालत जाने तयारीमा रहेको खुलेआम बताउन थालेका छन् । शेखर कोइराला पक्षधर भने केही बोलेका छैनन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले खबरहबसँग अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारी रहेका बताएका छन् ।  तर कांग्रेसकै कोइराला पक्षका नेता धनराज गुरुङले भने जेन-जी पुस्ताको माग सम्बोधनको विषय अहिले पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।  

गुरुङले जेन-जीले उठाएका तीन वटा मुख्य एजेन्डा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै संविधान संशोधनको विषय अगाडि नबढेसम्म निर्वाचन असम्भव रहेको तर्क गरे ।

नेकपा एमालेका पूर्व प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सरकारको संवैधानिकताप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।  भयरहित अवस्था रहेको खण्डमा मात्र आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै यसका लागि सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । 

दुई ठूला दलले यस्तो अड्डी लिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने समयमै निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । खबरहबसँगको कुराकानीमा यी दुवै दलका नेताहरूले कुनै पनि हिसाबमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि आफूहरू अदालत नजाने स्पष्ट गरे ।  

जेनजीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक : धनराज गुरुङ, उपसभापति नेपाली कांग्रेस 
हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरामा द्विविधा छैन । तर कुरा के हो भने निर्वाचनले मुलुकमा देखा परेको समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय मुख्य हो । जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू निर्वाचनले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन मुख्य विषय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन माहौल छ कि छैन भनेर पार्टीले हेर्नुभन्दा पहिले संविधान संशोधन  आवश्यक छ । अब संविधान संशोधन गर्ने बाटो के हो त्यो विषयमा पनि छलफल गर्ने बेला हो ।
 
कांग्रेस– एमाले सरकार बन्दा पनि संविधान संशोधनकै विषय पहिलो एजेन्डा थियो । त्यो सम्झौता सिराने हालेर सत्ताको सयर गर्दा यो प्रतिकूल अवस्था आएको हो । यसलाई हामीले कमजोरीका रूपमा स्विकार्नुपर्छ । तर अहिले जेन-जी पुस्ताले उठाएको मागको सम्बोधन आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनले गर्छ भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन । 

उहाँहरूले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संघीयताको खारेजी र ०४६ सालयताका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन मध्ये तेस्रो नम्बरको विषय लेनादेनामा सम्बोधन होला । हामीले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेका छैनौँ । यो विषयमा ०८० सालमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेको हो । जेन-जी पुस्ताले उठाएको मागको सम्बोधन आउने निर्वाचनले गर्दैन भन्ने ठहर छ । यो विषय कांग्रेस बैठकमा छलफल हुन्छ । 

जेन-जी पुस्ता एक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो र हामी पनि एक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने थप गृहयुद्ध निम्त्याउँछ । देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिन्छ । देशलाई कुनै र कुनै ढङ्गबाट द्वन्द्वमै लैजानको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू लागेको अवस्थामा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । रियल जेन-जी पुस्ता जो छ, उनीहरूसँग बसेर वार्ता गरेर संसद् पुनर्स्थापनाको माध्यमबाट उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने हो भने मात्र त्यो बाटो जान सकिन्छ । हामीले त समस्याको समाधान गर्ने हो । रियल जेन-जी पुस्ताको लिडरसिपसँग वार्ता गरेर जानुको विकल्प छैन । 

होइन थप जटिल तरिकाले जानुपर्ने हो भने ०६२, ०६३ को मोडलमा पनि जान सकिन्छ । यसबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ । 

सरकारमा निर्वाचन गर्ने मनसाय छैन : महेश बर्तौला  पूर्व प्रमुख सचेतक, एमाले
पहिलो कुरा  एमाले जनताका बीचमा परीक्षण हुने कुरा स्वीकार गर्छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ । हामीलाई निर्वाचन फेस गर्न गाह्रो छैन । अन्तरिम सरकार अवैधानिक मात्र हैन, असंवैधानिक छ ।

त्यही सरकारले निर्वाचन गराउने भनेर फागुन २१ गतेको मिति तोकेको छ । यो सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएको हो । यो संवैधानिक हो होइन भन्ने कुराको परीक्षण निकायबाट हुँदै जाला तर अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दा निर्वाचन भइहाल्ने अवस्था छैन । 

अहिले पनि समाजमा भय, त्रास र अन्योल कायमै छ । अहिले सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल विभिन्न बहाना बनाएर सत्तामा रहिरहन सकिन्छ कि भन्ने खेलमा हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीसँग निर्वाचनको बेलामा छलफल समेत भएको छैन । सरकारले दलहरूसँग कुनै छलफल गरेको छैन । 

तेस्रो कुरा के हो भने एकातिर देश निर्वाचनतिर जाँदैछ भन्ने तर गृह प्रशासन लगाएर विभिन्न खालका कृत्रिम मुद्दा खडा गरेर दलका नेता बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ । नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्छु , आजै गर्छु भन्ने गरिएको छ । यस हिसाबको धम्क्याउने कर्मले  के देखाउँछ भने निर्वाचन गर्न सरकार तयार छैन । 

चौथो कुरा  झन्डै अहिलेकै सरकारको रेकर्डमा पनि ११ सय १२ सय हातहतियार  कहाँ छन् ? झन्डै १ लाख ९० हजार गोली बाहिर छन् । तिनीहरूको अवस्था के छ ? शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भने कैदी बन्दीहरू भागेका छन् । यो अवस्थामा दलहरूले जनताका बीचमा आफ्ना एजेन्डा सहज रूपमा राख्ने वातावरण सरकारले बनाउँछ कि बनाउँदैन ? मतदाताले ढुक्क भएर मतदान केन्द्रमा पुगेर भोट हाल्ने अवस्था छ कि छैन ? यो समग्र दृश्य हेर्दा अहिलेको सरकारले केही पनि गर्दैन । डर त्रास देखाएर मुलुकलाई फेरि पनि अराजकतातिर लान खोजिरहेको छ । 

हाम्रो कुरा के हो भने निर्वाचनबाट एमाले भाग्दैन तर यो सरकारले निर्वाचन गराउँदैन । निर्वाचन गराउने मनसायबाट सरकारका क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छैनन् । खासमा गृहमन्त्रीले नै निर्वाचनको वातावरण बिथोलिरहनुभएको छ । 

पहिला सरकारले ढुक्क भएर राजनीति गर्ने वातावरण बनाओस् । दलहरूसँग छलफल गरोस् । सरकारले न्यूनतम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । यसको मतलब हामी चुनावबाट डराएका होइनौँ । तर विधि, तिथि बसाउन प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना तिर पनि हामी जान्छौँ । हामी जोसुकैसँग निर्वाचन लड्न तयार छौँ । 

निर्वाचनको विकल्प छैन : पम्फा भुसाल, उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्र 
निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरामा हामी कन्फिडेन्स छौँ । तोकिएको मितिमा स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन हुनुपर्छ । सरकार निर्वाचनको माहौल बनाउन लाग्नु पर्छ । अहिलेसम्म कसैसँग वार्ता गरेको छैन । मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन अध्यक्ष प्रचण्डले आव्हान गरिसक्नु भएको छ । निर्वाचनमा हामी कुनै बहाना नगरी जान्छौँ । 

हामी अहिले सरकारको धेरै कमेन्ट गर्ने पक्षमा छैनौँ । किनकि यो सरकार जटिल परिस्थितिमा निर्वाचन गराउन बनेको सरकार हो । सरकारले अरूतिर हात हाल्नु भनेको निर्वाचन नहुनु हो । जिल्ला प्रशासनले शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । सरकार अरू कुरामा दायाँ–बायाँ लाग्न हुँदैन । 

हामी प्रतिनिधि सभा ब्युँताउनभन्दा निर्वाचन गराउन नै जोडबल गर्ने पक्षमा छौँ । चुनाव समयमा भएन भने मात्र प्रतिनिधि सभा पुन स्थापनातिर लाग्छौँ । हामी पार्टी एकतासहितको महाधिवेशन गरेर नयाँ विचारसहित निर्वाचनमा होमिन्छौँ । 

शीर्ष नेताले अवकाश लिने कानुनपछि चुनाव : डा.चन्दा कार्की नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ । देश यस्तो विध्वंसबाट गुज्रिएको छ । अस्थिरताबाट गुज्रिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ । तर जे भइसक्यो गएको कुरालाई रोएर भएन । अब मुलुकलाई कसरी जोगाउने अगाडि कसरी लिएर जाने भन्ने सोच हो ।

रास्वपा जेन-जीले उठाएको मुद्दा उठाएर तीन वर्षदेखि लडेको हो । कसैको रगत नबगोस् भनेर निलो क्रान्ति गरेर आएको हो । तर पुराना राजनीतिक दलले यो कुरा सुनेनन् । यत्रो रगत बगेको छ । कलिला देशका कर्णधारहरूको रगत बगेको छ । यो गम्भीर कुरा हो । अहिले पनि मान्छेलाई चेत आएको छैन । 

अब ठूला दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक अवकाश लिने कानुन बनाएर निर्वाचन हुनुपर्छ । हामी सबैसँग निर्वाचन फेस गर्न तयार छौँ । देशको लागि विधिको शासन अनिवार्य हो । देश चल्ने त विधिबाट नै हो । अति भएका कारण जेन-जीले यो गरेका हुन् । निर्वाचन नै मुख्य कुरा हो । चुनावलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।  

रास्वपाले अदालत जाने भनेर केही निर्णय गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । अदालत जाने त सबै नेपालीको अधिकार हो । राजनीतिक दल जान्छ भने जान्छ । अदालतले पक्कै न्याय दिन्छ । अदालत जाने अधिकार लोकतन्त्रमा सबैको हुन्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन होस् । हामी जो नेता जहाँ भए पनि निर्वाचन फेस गर्छौँ । लोकतन्त्र बचाएर देश चलाउनुपर्ने छ । सबै मिलेर नेपाललाई जोगाउनु पर्छ ।