समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य « Khabarhub

समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य


२३ मंसिर २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासन र पारदर्शी समाज निर्माणका लागि सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज जारी  सन्देशमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनलाई मजबुत बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

‘भ्रष्टाचार आर्थिक दुराचार मात्रै होइन । यसले सामाजिक मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र विकासको गति सबैमा गम्भीर असर पार्छ’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने स्पष्ट बुझेर सरकारले कानूनी, नीतिगत र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न विविध पहल गरिरहेको छ ।’

भ्रष्टाचार विरुद्धको साझा लडाइँमा प्रदेश सरकार आफ्नो भूमिकामा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपाल सन् २०११ देखि भ्रष्ट्राचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको उल्लेख गर्दै त्यसयता सरकार राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार आर्थिक दुराचार मात्र नभई सामाजिक मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र विकासमा गम्भीर असर पार्ने समस्या हो ।

उक्त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कानूनी, नीतिगत र संस्थागत संरचना सुदृढीकरणमा विभिन्न पहल अघि बढाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका सेवा-सुविधा कटौती, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आचारसंहिताको कार्यान्वयन, चालू खर्च घटाउने पहल तथा विकास योजना प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रभावकारी रहेको उनले बताए । (रासस)

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८२, मंगलबार  ११ : १० बजे

पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न एकीकृत ‘छाता कानुन’ र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि : मेरो कार्यदिशा

म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको आधा घण्टाभित्रै १५ वटा पुराना ऐनहरू

लोकप्रियताको शिखर चढिरहेकी आरती

काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्लाबाट मोडलिङ तथा कलाकारितालाई आफ्नो

मतदाता सूची विवादमा कक्रोच आन्दोलन

नयाँदिल्ली– भारतको ‘कक्रोच’ युवा आन्दोलनले विवादास्पद मतदाता सूची संशोधनको विरोध

न्याय सेवा आयोगले गर्‍यो ५२ कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन

काठमाडौं– न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाका विभिन्न श्रेणीका अधिकृत

जटिल प्रसूति समस्या भएकी महिलाको हवाई उद्धार

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा